राजा म्युजियममै सुहाउँछ

डा. कैलाश तिमिल्सिना २०८१ चैत १६ गते १२:१२

नेपालले लोकतन्त्रको मार्गमा लामो संघर्ष गरेको छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राजतन्त्र समाप्त भएर गणतन्त्र स्थापना भयो । तर, केही समूहले अहिले पनि राजालाई फिर्ता ल्याउन माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । यसले देशमा तनाव बढाएको छ । आन्दोलनकारीहरूले पत्रकारहरूको हत्या गरेका छन्, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिहरू आगजनी गरेका छन् र सडकमा हिंसा फैलाएका छन् । यस्तो अराजकताले नेपाली जनतालाई आतंकित बनाएको छ । यसले देखाउँछ कि नेपाललाई अब राजा चाहिँदैन, किनभने जनताको इच्छा गणतन्त्र र लोकतन्त्र नै हो ।

Advertisement


समयसँगै आएका परिवर्तनहरू नेपाली समाजले उपभोग नगरेको होइन । समाजमा ‘सबै नेता खराब, सबै कुरा सिद्धियो’ भन्ने प्रोपोगान्डा मिश्रित भाष्य गलत हो । सत्य के हो भने, जुन स्पिरिटमा मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भएको थियो, त्यो स्पिरिटमा काम गर्न नेतृत्व अक्षम भएको हो । जनताका आशा र अपेक्षा धूलिसात् भएको पनि यथार्थ हो । तर, यी अपूरा अपेक्षाहरूको समाधान राजतन्त्रबाट हुँदैन । बरु, विधि र मूल्यको सीमाभित्र रहेर समृद्ध लोकतन्त्रका लागि जनसंघर्षको आवश्यकता छ । धमिलिएको राजनीति सुधार्न, लोकतन्त्रको सही अभ्यास गर्न यस्तो संघर्ष नै आवश्यक छ ।


राजतन्त्र इतिहासको कसीमा परीक्षण भइसकेको छ । नेपाली राजनीतिमा नागरिकका अधिकार हरण, कुशासन र षड्यन्त्रको स्रोत दरबार नै थियो । अहिले केही निम्नस्तरका राजनीतिक तत्वहरूले राजतन्त्र फिर्ता ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, राजा ज्ञानेन्द्र शाहको उदाहरणले देखाउँछ कि शक्ति पाएपछि उनीहरूले निरंकुशताको मार्ग नै अपनाउँछन् । उनले आफ्नो शासनकालमा देशलाई अँध्यारोमा धकेलेका थिए । अहिले उनी फेरि केही स्वार्थी तत्वहरूको उक्साइमा सक्रिय भएका छन्, जसले देशमा अस्थिरता फैलाउने खतरा बढाएको छ ।


नेपालको लोकतन्त्रका मार्गमा विभिन्न चुनौतिहरू छन् । पहिलो र महत्वपूर्ण चुनौती भनेको राजनीतिक स्थिरता हो । नेपालमा पछिल्लो समयको राजनीतिक अस्थिरता र सरकारका पटक–पटक परिवर्तनले जनतामा विश्वासको कमी निम्त्याएको छ । यस्तो अस्थिरता, भ्रष्टाचार र राजनीतिक पार्टीहरूको आन्तरिक द्वन्द्वले लोकतन्त्रको असल कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याएको छ । यसका कारण जनतामा लोकतन्त्रप्रति निराशा र अविश्वास बढेको छ ।


दोस्रो चुनौती भनेको संविधानको कार्यान्वयन हो । नेपालमा २०७२ सालको संविधान जारी भए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा समय लागिरहेको छ । नयाँ संविधानमा आधारित व्यवस्थाहरू अझै स्थिर छैनन्, र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रका तहमा समन्वयको अभावले व्यवस्थापकीय कार्यान्वयनमा जटिलता सिर्जना गरेको छ । संविधानको कार्यान्वयनमा रहेका अड्चनहरू लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि चुनौती बनेका छन् ।

Advertisement

समाजमा ‘सबै नेता खराब, सबै कुरा सिद्धियो’ भन्ने प्रोपोगान्डा मिश्रित भाष्य गलत हो


यो प्रदर्शन गणतन्त्र विरुद्ध होइन, यो भ्रष्टाचार, परिवारवाद र कुशासन विरुद्ध जनआक्रोश हो । जनतालाई राजा होइन, राम्रो शासन, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिएको छ । हालका नेताहरू असफल भए पनि समाधान राजतन्त्र फर्काउने होइन, बरु प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सरकार प्रमुख प्रणाली अपनाउने हो । यसले जनतालाई सीधै रूपमा योग्य नेतृत्व चयन गर्ने अवसर दिन्छ ।


लोकतन्त्रको सुदृढीकरण भनेको केवल औपचारिकताको खोल होइन, यो राष्ट्रको नसा–नसामा समानता, न्याय र स्वतन्त्रताको प्राण फुक्ने ऐतिहासिक प्रक्रिया हो । यसको मूल आधार नै सशक्त संस्था, संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र जागरूक नागरिक समाज हो । संसद, अदालत र कार्यपालिका जति मजबुत हुनेछन्, देश उत्तिकै भ्रष्टाचारमुक्त, न्यायप्रिय र विकासोन्मुख हुनेछ । तर, यसको लागि केवल कानुन बनेर मात्रै हुँदैन – संस्थाहरूमा पारदर्शिता, जवाफदेही र जनताप्रतिको सम्मानको संस्कृति हुनै पर्छ । संविधानले दिएका अधिकार जनतासम्म पुग्नुपर्छ, न कि कागजमा मात्र सीमित रहून् ।


लोकतन्त्र तब सार्थक हुन्छ जब यो गाउँ–गाउँमा पुग्छ, दलित–महिलाको आवाज बन्छ र नागरिकको शिक्षा तथा सशक्तीकरणमा आधारित हुन्छ । राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो स्वार्थ नभएर राष्ट्रिय एकताको भाषा बोल्नुपर्छ, भ्रष्टाचारको जरो उखेल्नुपर्छ, र युवा तथा महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ । मिडियाको भूमिका यहाँ अहंकारी नभएर सचेतकको हुनुपर्छ – झूट र भ्रम फैलाउने नभएर सत्य र जनहितको संरक्षक । लोकतन्त्रको अन्तिम परीक्षा भनेको यही होः के यसले गरीबको पेट भर्छ? के यसले न्याय दिन्छ? के यसले भविष्यको नेपाल निर्माण गर्छ? यदि यसको उत्तर ‘हो’ भए मात्र त्यतिबेला हामी भन्न सक्छौं – लोकतन्त्र सफल भयो ।


नेपाललाई अब इतिहासको गल्ती दोहोर्‍याउने होइन, बरु सक्षम नेतृत्व चयन गर्ने प्रणाली बनाउने हो । राजतन्त्र फर्काउने प्रयासले मात्र देशलाई ध्रुवीकरण र हिंसात्मक द्वन्द्वतिर धकेल्नेछ । यसको सट्टामा, हामीले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनुपर्छ । जनताले प्रत्यक्ष रूपमा नेतृत्व चयन गर्न सक्ने व्यवस्था नै भविष्यको मार्ग हो ।


(तिमिल्सिना जनआन्दोलन शहीद तथा घाइते कल्याण मञ्च (२०६२/६३) का अध्यक्ष हुन् ।)

तपाईको प्रतिक्रिया