सम्पादकीय—अधिकारको नाममा अराजकता अस्वीकार्य

काठमाडौंमा राजसंस्था पुनस्र्थापनाका नाममा गरिएको चैत १५ को प्रदर्शन अराजक हुँदा जनधनको क्षति भयो । घटनाको छायांकन गरिरहेका टेलिभिजन पत्रकार र एक प्रदर्शकारीको ज्यान गयो भने ठूलो परिमाणमा निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सानी भयो । छानी छानी सञ्चार माध्यमका कार्यालय र भवनमा आक्रमण गरियो भने राजनीतिक दलका कार्यालयहरु पनि निशानामा परे । देशमा राजा चाहिन्छ भनी अन्दोलन आयोजना गरेकाहरुले प्रदर्शन गर्दा अपनाउनुपर्ने सतर्कता त भुले नै, जथाभावी आक्रमण गरी आततायी जत्थाको रुप धारण गरे ।
कुनै पनि नाममा हुने अराजकता र ज्यादती रोक्नु सरकारको दायित्व हो । यस खालका अराजकता, उदण्डताले छुट पाए यो देशव्यापी हुन सक्छ, अकल्पनिय क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तत्काल यस्तो अराजकता रोकेर यसको नेतृत्व तहलाई कानुनी दायरामा ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुन्न । राजनीतिक आवरण दिएर हुने तोडफोड, अराजकता, हत्याले छुट पाउँदा दण्डहिनीता बढ्छ, नागरिकमा आक्रोश पनि चुलिँदै जान्छ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पछिल्लो समय सक्रियता बढाएको देखिन्छ । फागुन पहिलो साता भिडियो सन्देशमा आफू सक्रिय हुने अभिव्यक्ति दिएर उनी जिल्ला भ्रमणमा निस्केको थिए । भ्रमण सकेर फागुन २५ गते पोखराबाट काठमाडौं फर्कदा उनको तामझामका साथ स्वागत भयो । पूर्वराजा भइसकेका ज्ञानेन्द्रको ठाँट हेर्दा उनी राजाभन्दा कम लाग्थेनन् । गणतन्त्रमा सबैले विचार अभिव्यक्त गर्ने, बिना हातहतियार भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता उनलाई पनि थियो, ज्ञानेन्द्रले यसको उपयोग गरे । त्यो उपस्थितिबाट हौसिएका राजावादीहरु र ज्ञानेन्द्र आफैंले चाँडै राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुने दिवास्वन देखे । त्यो दिवास्वप्न पूरा गर्न प्रदर्शनलाई हतियार बनाउने निधो उनीहरुले गरेको देखिन्छ । पूर्वपञ्च, दुर्गा प्रसाईसहित राप्रपाको सहकार्यमा भएको प्रदर्शन अराजक बन्यो, धनजनको क्षति भयो ।
प्रदर्शनको बिमाखपछिको दृश्य अझ अशोभनीय देखियो । जसले आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए, उनीहरु त्यसको जिम्मेवारी लिन तयार थिएनन्, अझै तयार भएका छैनन् । विभिन्न समूहमा विभक्त राजावादीलाई एकीकृत गरी आन्दोलनको कमान्ड व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई दिन भूमिका निर्वाह गर्ने ज्ञानेन्द्र भने मौन छन् । काठमाडौं महानगरले प्रदर्शनको मुख्य जिम्मेवार उनलाई नै यकिन गरी फोहोर गरेकोमा र तोडफोड गरेकोमा जरिवाना गर्ने निर्णय लिइसकेको छ । निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि आन्दोलन आयोजना गरी त्यसबाट भएको क्षतिको जिम्मेवारी नलिने समूहलाई राजनीतिक मान्न मिल्दैन । यो आपराधिक क्रियाकलाप हो ।
विश्व एआईको युगमा प्रवेश गरिसक्दा नेपालमा फेरि वंशवादी राजा ल्याउने सोच पूरा हुँदैन । लोकतन्त्रको सौन्दर्य यो हो कि, कल्पना गर्न पाइन्छ । संसदीय राजनीतिबाटै यसलाई पूरा गर्न पनि पाइन्छ । ज्ञानेन्द्रलाई सक्ता चाहिएको भए राजनीतिमा आएर निर्वाचनमार्फत् लिने बाटो खुला छ, तर अधिकारका नामको अराजकता स्वीकार्य छैन । उनको अराजकता, निरंकुश शैली र मनोमानी केही हदमा नेपाली जनताले पहिला नै अनुभूत गरिसकेका छन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया