पोखरा । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा नीतिगत निर्णयको बहानामा लागत ८ अर्ब रुपैयाँले बढाएर शृङ्खलाबद्ध रूपमा भ्रष्टाचार गरिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको एक उपसमितिले निकालेको छ।

२०७२ सालमा संविधानसभा निर्वाचन गराउन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको चुनावी सरकारले १४ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको लागतलाई २२ अर्ब पुर्‍याउँदै ‘नीतिगत निर्णय’ को आवरणमा लागत वृद्धि गरेको उपसमितिको ठम्याइ छ। सो निर्णयपछि सुरु भएको निर्माण प्रक्रियामा विभिन्न प्राविधिक त्रुटि, कर छुट, अतिरिक्त खर्च र कार्य सम्पादनको अपारदर्शितामार्फत निरन्तर अनियमितता भएको देखिएको छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा लेखा समिति सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले बिहीबारको बैठकमा भ्रष्टाचारका स्पष्ट संकेत देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन तयार गर्न थालेको हो। संयोजक लिङ्देनले पोखरा विमानस्थलको प्रकरणलाई “नेपालकै ठूला भ्रष्टाचारमध्ये एक” भनेर परिभाषित गरेका छन्।

लागत वृद्धि र कर छुटको खेल

विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भिक लागत अनुमान एसियाली विकास बैंक (ADB) को प्राविधिक सहयोगमा गरिएको थियो। तर, रेग्मी सरकारको पालामा समिति गठन गरी त्यसलाई २२ अर्ब रुपैयाँमा पुर्‍याइएको थियो। यो निर्णयलाई उपसमितिले “नीतिगत आवरणमा गरिएको पहिलो बेथिति” भनेको छ।

नेपाल सरकार र चिनियाँ निर्माण कम्पनी सीएएमसीबीच भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार, निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री तथा उपकरण आयात गर्दा लाग्ने करको दायित्व कम्पनीकै हुने स्पष्ट व्यवस्था थियो। तर, सरकारले पटक–पटक सीएएमसीलाई कर छुट दिएको फेला परेको छ। उपसमितिको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार, कर छुटमा मात्रै करिब २ अर्ब २० करोड रुपैयाँको राजस्व हानिमा परेको छ।

निर्माण कार्यमा व्यापक त्रुटि र अपचलन

उपसमितिका अनुसार, विमानस्थल निर्माणको विभिन्न चरणमा गुणस्तरहीन काम, अत्यधिक मूल्यांकन र ठेकेदारको पक्षमा निर्णयहरू गरिएका छन्। विमानस्थल निर्माणको ठेक्कामा काम सम्पन्न भएपछि मात्रै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान रहे पनि सबै पूर्वाधार पूरा नहुँदै हस्तान्तरण गरिएको हो।

धावनमार्ग (रनवे) अपेक्षित उचाइमा नबनाइएको, त्यसका कारण मझौला तथा ठूला विमानहरू नियमित रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको, र त्यसपछि अगाडिको छिनेडाँडा काट्न मात्रै ३२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको विवरण उपसमितिले पत्ता लगाएको छ।

माटो ओसार्ने, तह बनाउने लगायतका कार्यमा पनि ठेकेदार कम्पनीले सम्झौताअनुसारको कार्य नगरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ। माटोको तह थप्न पाँच किलोमिटर टाढाबाट सामग्री ल्याइने भनिए पनि रनवे सम्याउँदा निस्किएको माटो नै प्रयोग गरिएको देखिएको छ। त्यसका लागि छुट्याइएको २ करोड २२ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको काम अपचलनमा परेको आशंका गरिएको छ।

अतिरिक्त खर्च र स्वाभाविक लाभ

२२ अर्ब रुपैयाँमै सबै काम सकिने भनिए पनि एयर कन्डिसन जडानका लागि मात्र ७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर अतिरिक्त भुक्तानी गरिएको छ। यस्तै, अन्य शीर्षकमा पनि करिब २ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च गरिएको तथ्य उपसमितिले फेला पारेको छ।

महालेखा परीक्षकको २०७९ सालको प्रतिवेदनले पनि माटोको काममा अनियमितता भएको औंल्याएको थियो। प्रतिवेदनअनुसार, रनवे पूर्वतर्फ रहेको छिनेडाँडाको उचाइ ३० मिटर घटाउनुपर्नेमा ४० मिटर घटाइएको, बाहिरबाट माटो ल्याउनुपर्ने ठाउँमा रनवेबाटै निकालिएको ढुंगा-माटो प्रयोग गरिएको देखिएको छ।

ऋण सम्झौता र पुनर्भुक्तानको चुनौती

८ चैत २०७२ मा नेपाल र चीन सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार विमानस्थल निर्माणका लागि १ अर्ब ३७ करोड युआन ऋण लिइएको थियो। यसमध्ये ३५ करोड ५९ लाख युआन निब्र्याजी (interest-free) ऋण भए पनि बाँकीमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २०९२ सालसम्म ब्याजसहित किस्ता तिर्नुपर्नेछ।

सम्झौता अनुसारको विनिमय दरमा नेपालले कुल २२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको हो, जसमा ५ अर्ब ८३ करोडको ब्याज लाग्दैन। तर बाँकी ऋणमा नेपालले प्रत्येक वर्ष करिब ८४ करोड रुपैयाँ ब्याज तिर्नुपर्नेछ।

विमानस्थल सञ्चालन अझै सम्भव छैन

यति ठूला खर्च र ऋण व्यवस्थापनका बाबजुद, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अहिलेसम्म नियमित व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुन सकेको छैन। यद्यपि, हालै हिमालय एयरलाइन्सले चीनबाट उडान सुरु गर्ने तयारी सार्वजनिक गरेको छ।

प्रतिवेदन मस्यौदाको तयारी

उपसमितिमा संयोजक लिङ्देनसहित लेखनाथ दाहाल, अर्जुननरसिंह केसी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, प्रेमबहादुर आले, तारा लामा, तेजुलाल चौधरी, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, रामकृष्ण यादव र रुक्मणी राना सदस्य छन्।

संयोजक लिङ्देनका अनुसार, उपसमिति हाल प्रतिवेदनको खाकासहित अन्तिम मस्यौदा तयार पार्ने चरणमा छ। तर, संसदको हिउँदे अधिवेशन सकिएको र सांसदहरू राजधानीबाहिर रहेका कारण प्रतिवेदन समयमै पेश हुनेमा केही आशंका गरिएको छ। प्रतिवेदन तयार भएपछि उपसमितिबाट लेखा समितिमा बुझाइनेछ।