गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरास्थित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल (गण्डकी अस्पताल) मा दैनिक १५ भन्दा बढी बिरामी आउँछन् । सामान्य मात्र होइन सघन उपचारका लागि आर्थिक अभावम भएका बिरामीहरुको रोजाइ नै यही अस्पताल हुने गर्छ । जनशक्ति र अरु पूर्वाधारका हिसावले जस्तो प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य संस्था हो । यस्तो संस्था आइसियुजस्ता अति आवश्यक सेवा अभाव हुनु विडम्बनापूर्ण मात्र होइन, राज्यप्रतिको जनविश्वासमा गम्भीर प्रश्नचिन्ह पनि हो ।

अस्पतालमा हाल जम्मा १० वटामात्र सघन उपचार कक्ष (आइसियु) छन् । जसले बिरामीको चाप थेग्न सकेको छैन । अस्पताल प्रशासनले आइसियु संख्या २५ पुर्‍याउने योजना बनाएको वर्षौं भइसक्यो, तर स्थानको अभाव र अधुरा भवनको हस्तान्तरण नहुनुले योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । भवन छैन भन्ने होइन, तर निर्माण सम्पन्न भएर बसेका संरचनाहरू भुक्तानी नपाएकै कारण तालाबन्द छन् ।

यो अवस्था स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको दीर्घकालीन असक्षमता र समन्वयहीनताको नमूना हो । निर्माण कम्पनीले ५४ करोडको ठेक्कामा काम सुरु गरे पनि यूकेएडको फिर्तीपछिको वित्तीय अन्योलले काम अधुरै रह्यो । संघीय मन्त्रालय मातहत रहेको भवन निर्माण कार्यालयले रकम भुक्तानीका लागि केन्द्रसँग समन्वय गरेको बताइए पनि परिणाम शून्य छ । यस्तो ढिलासुस्तीले अस्पतालको शड्ढया व्यवस्थापनमा गम्भीर असर परेको छ । एक सय बेडको संरचना हस्तान्तरण नभएर प्रयोगमै आउन सकेको छैन । अस्पताललाई एकातिर पुराना भवन खाली गर्नुपर्ने दबाब छ भने अर्काेतिर नयाँ भवन सञ्चालनमा नआउँदा सेवामा चरम बाधा पुगेको छ ।

यति गम्भीर स्थितिमा पनि सम्बन्धित निकायहरूको उदासीनता दुःखद छ । सघन उपचार कक्ष नपुग्दा गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई अन्यत्र रिफर गर्नुपरेको, अपरेसनको मिति पर सार्नुपर्ने, र कतिपयलाई भुइँमै राखेर सेवा दिनुपर्ने अवस्था केवल व्यवस्थापकीय असफलताको उपज होइन, यो जनस्वास्थ्यप्रतिको सरोकार र संवेदनशीलताको कमीको स्पष्ट संकेत हो । जब प्रदेशकै प्रमुख अस्पतालमा यस्तो अवस्था छ भने दुर्गमका अस्पतालको अवस्था कति भयावह होला ? यसले राज्यको स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी र प्राथमिकताको वास्तविक अनुहार उजागर गरेको छ ।

अब समय आइसकेको छ कि संघीय सरकार, निर्माण कम्पनी र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सबैले आपसको समन्वयलाई बलियो बनाउँदै तत्कालीन समस्याको समाधानमा उत्रन भुक्तानी प्रक्रिया छिटो टुंग्याएर तयार संरचनाको शीघ्र हस्तान्तरण गरिनुपर्छ । आइसियु विस्तार, पोस्ट अपरेटिभ वार्ड कक्ष स्थानान्तरण र अपरेसन तालिका नियमितीकरण जस्ता कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अस्पतालको कार्यक्षमता भौतिक पूर्वाधारमै अडिएको हुँदा अस्पताल प्रशासनले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर जिम्मेवारी वहन गर्न जरुरी छ ।