कुनै पनि राष्ट्रको कानुनमा विवाह गर्न उपयुक्त भनि तोकिएको उमेर भन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बाल विवाह जनाउँछ । सामान्यतया १८ वर्ष भन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बाल विवाह भनिन्छ । नेपालको कानुन अनुसार बालबालिका दुबैको लागि २० वर्ष पुगिसकेपछि विवाह गर्न उपयुक्त उमेर भनि तोकिएको छ ।

विगतमा सरकारले सबै सरोकारवालाको बृहत छलफलबाट विवाहको न्युनतम उमेर २०वर्ष कायम गरी नीति कानुन तथा ऐन तर्जुमा गरेको थियो । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय, तथा मानव अधिकार समितिले विवाहको उमेर १८मा झार्न सिफारिस गरेको छ । बाल विवाह अन्त्यको लागि सरकारले राष्ट्रिय रणनीति २०८१ ल्याउने तयारी गरेकै बेला संसदको एक समितिले त्यस्तो सिफारिस गरेको हो ।

नेपालको संविधानले बाल विवाहलाई पहिलो पटक बालअधिकार हननको विषयको रुपमा उल्लेख गरी दण्डनीय अपराधको रुपमा स्वीकार गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ अनुसार बाल विवाह गराइएमा तीन वर्ष कैद र ३० हजारसम्म जरिवानाको नियम बनाइएको छ, तर व्यहारमा भने कडाइ गरेको पाइँदैन । उमेर २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गरे वा गराएमा विवाह स्वतः बदर हुने छ । तथापी बाल विवाह उच्च रहेका मुलुकहरु मध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेको छ । दक्षिण एशियामा नेपाल बंगलादेश र भारत पछि तेश्रो स्थानमा पर्दछ ।

बाल विवाहले बालबालिकाहरूलाई आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित गराउँछ ।, बाल बालिकाको भविष्यको छनोट गर्ने अधिकार तथा सो सम्बन्धमा निर्णय लिने प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरबाट पनि बञ्चित हुन्छन् । बाल विवाहले एउटा मात्रै अधिकारको उल्लंघन नगरी बाल बालिकाको जीवनचक्रमा थुप्रै अधिकार उल्लंघनको श्रृखला सिर्जना गरी थप हिंसाको कुचक्रमा पर्ने अवस्था रहन्छ ।

बाल विवाहको कारण वैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्व नभई सन्तान जन्माउदा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरु देखिने, लैंगिक हिंसा,यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, वेचविखन जस्ता थप हिंसाहरूले बालिका र महिलाहरू थप प्रताडित हुन पुग्दछन । कालान्तरमा समाज विकास प्रक्रियामा महिलाहरूको भूमिका र सहभागितालाई न्यून बनाई सभ्य, सुंसस्कृत एवं समतामूलक समाज निर्माण गर्न बाल विवाह बाधक तत्व बन्न पुग्दछ ।

नेपालको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय रुपमा गरेका प्रतिबद्धता पुरा गर्नका लागि पनि बाल विवाहको अन्त्य गर्नुपर्ने दायित्व छ । बाल विवाह अन्त्यका लागि २०७२मा जारी राष्ट्रिय रणनीतिको पुनरावलोकन गर्न लागेको सन्दर्भमा विवाहको लागि २० वर्ष उमेर हुनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष पुग्दा नपुग्दै उमेर पुनरावलोकन गरी १८ वर्षमा झार्ने विषय बाल अधिकारको दृष्टिले गलत छ । त्यसले विभिन्न राष्ट्रिय तथा स्थानीय अभियानमा समेत प्रभाव पार्ने र समग्र मानव विकास सूचकांकमा समेत असर पर्ने भएकोले विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष नै कायम गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।