नेपालमा पछिल्ला वर्षमा डढेलोका घटना बढिरहेका छन् । अहिले तराईका जंगल क्षेत्रमा हरेक रात आगोको ज्वालाले घेरिएको देखिन्छ । यसले एकातिर वन क्षेत्र सखाप हुँदै छ भने अर्कोतिर वायु प्रदूषण बढाएको र जैविक विविधता नष्ट गरेको छ । गर्मी तथा खडेरीको मौसममा बर्षेनि जंगलको ठूलो भूभाग डढेलोका कारण सखाप हुने गरेको छ । जसबाट जनधनको क्षतिका साथै घाँसे मैदान, वन्यजन्तु तथा चराचुरुंगीका वासस्थान, घाँस, दाउराको स्रोत, महत्वपूर्ण जडिबुटी नष्ट भइरहेका छन् । यस प्रकारको बढ्दो जोखिमप्रति राज्य र आम मानिस थप संवेदनशील हुनु आवश्यक छ ।

गत वर्षमात्रै नेपालको वन क्षेत्र शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत बढेर ४६ प्रतिशत नाघेको छ । नेपालको वन क्षेत्र विस्तार गर्नुमा समुदायको नेतृत्वदायी भूमिका छ । खासगरी सामुदायिक वनको अवधारणा अनुसार समुदायले वनको संरक्षण गर्ने परिपाटीको विकास भएपछि नेपालमा वन क्षेत्र बढ्दै गएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौता हेर्दा एउटा देशमा कम्तीमा ३० प्रतिशत वन क्षेत्र चाहिन्छ। तर, नेपालले वन क्षेत्र ४६ प्रतिशत पुर्‍याएर विश्वव्यापी मापदण्डभन्दा धेरै बनाउन सक्नुमा समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका छ ।

१० प्रतिशत हाराहारीमा वन क्षेत्र रहेका बंगलादेश जस्ता मुलुक पनि छन् । त्यसले गर्दा नेपालले वन क्षेत्र बढाएर क्षेत्रीय र विश्वव्यापी रुपमा नै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न भूमिका निर्वाह गरिरहेको देखिन्छ । यति महत्वपूर्ण बनेको वन क्षेत्रको विस्तारमा जसरी ध्यान पुगेको छ, यसको संरक्षणमा ध्यान नपुग्नु हाम्रो कमजोरी हो । वनलाई डढेलोबाट जोगाउन स्थानीय जनता, सामुदायिक वन, सरकार लगायत सबै सरोकारवाला गम्भीर हुन जरुरी छ ।

सरकार र सामुदायिक वन समूहहरुले जनचेतनामूलक कार्यक्रम चलाउनुपर्छ । कुनै पनिजंगलमा आगलागी भयो भने सामुदायिक वन र सरकारी निकायले तुरुन्त अनुसन्धान र खोज गर्नुपर्छ । दोषीलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । वनजंगल जोगाउनु साझा दायित्व हो । डढेलो बढ्नुको मुख्य कारण चेतनाको अभाव र नियमनको कमजोरी नै हो ।

९० प्रतिशत डढेलोका घटना मानवीय नै हुने भएकाले पनि डढेलोको जोखिम न्यूनीकरण गर्न मानवीय भूमिका नै निर्णायक हुन्छ । डढेलोबाट बच्न सामुदायिक जागरण र कानुन कार्यान्वयन सँगसँगै गर्नु जरुरी छ । वन ऐन, २०७६ ले आगलागी गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा जरिवानाको प्रावधान गरेको भए पनि डढेलोका अभियुक्तमाथि कानुनी कारवाही भएको पाइँदैन । त्यसैले डढेलो न्यूनीकरणमा राज्यको उदासीनता त देखिन्छ नै, सँगसँगै समुदायको असावधानी पनि उत्तिकै समस्या हो भन्ने तथ्य आम रुपमा बुझाउन जरुरी छ ।

सरकार र स्थानीय समुदायको साझेदारी बढाउँदै पूर्वतयारी र जोखिम व्यवस्थापन योजना प्रभावकारी बनाउन ध्यान दिनु आवश्यक छ ।