नेपाल सरकारले संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी आयोगको गठन प्रक्रिया फेरी अगाडि बढाएको छ । सम्बन्धित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न यसअघि बनेको सिफारिस समिति (सर्च कमिटी) असफल भयो । गत कात्तिक २मा दुई महिना समयसहित गठन भएको सिफारिश गर्न नसकेको समितिले फेरि सुरुबाटै प्रक्रिया थालेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा दोस्रोपटक बनेको समितिले दुई महिनाभित्र पदाधिकारी सिफारिशका लागि समय पाएको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढाउने दुई आयोग २०७९ असारदेखि पदाधिकारी विहीन छ । आयोगमा रिक्त १० पदाधिकारी तथा सदस्यको लागि १ सय ११ जनाको निवेदन परेको छ । राजनीतिक तहमा सहमती जुट्न नसक्दा निष्कर्षमा पुग्न नसकेको सर्च कमिटीलाई फेरी पनि विश्वसनीय वातावरण बनाउन चुनौतीपूर्ण छ । किनकी मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाले संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा तात्विक योगदान नभएका व्यक्ति सिफारिस भएमा संक्रमणकालिन न्याय फेरी पनि धरापमा पर्न सक्ने संकेत गरेका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वपीडित समुदायले भने जस्तै पीडित समुदायसँग समेत परामर्श गरेर अधिकतम योग्यता, क्षमता भएका शान्ति निर्माण एवं मानवअधिकार क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका, समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु आयोगमा सूचीकृत गर्नु पर्छ । पीडितहरूसँगको अर्थपूर्ण परामर्शयुक्त प्रक्रिया अवलम्बन गर्न एवं सार्वजनिक सुनुवाइका आधारमा सर्वोत्कृष्ट ठहरिएका, पीडित र समाजले पत्याएका व्यक्तिहरु छनोट गर्न सकेमात्र साँच्चिकै उच्चस्तरीय, सक्षम र विश्वसनीय आयोग बन्न सक्छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित दुबै आयोग गठन गरिएका हुन् । २०७१ सालमा पहिलो पटक र दोश्रो अर्को आयोग गठन भएपछिका १० वर्षको अवधिमा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनन् । त्यसैले तेस्रो पटक गठन हुने आयोगले अघिल्ला आयोगका अनुभवलाई सन्दर्भमा लिने र यसबीच सिर्जना भएका अनुकूलतालाई परिणाममुखी बनाउन सक्नुपर्छ ।

सत्य निरूपणमा झन्डै ६४ हजार र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा झन्डै तीन हजार उजुरी दिने उजुरीकर्तालाई न्याय सुनिश्चित गरिनुपर्छ । अब बन्ने दुबै आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीमा देशको मुहार प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने अर्थात् आयोग मुलुकको सामाजिक संरचना अनुसारको समावेशी हुनुपर्ने कुरालाई ख्याल गर्नु पर्छ । आयोगका पदाधिकारीहरू सक्षम, क्षमतावान्, विश्वसनीय र अधिकतम स्वीकार्य हुनु आधारभूत शर्त मानिन्छ । आयोगका पदाधिकारीहरूको प्रतिष्ठा, सामाजिक स्वीकार्यता र कार्यक्षमताले आयोगहरूको विश्वसनीयता र वैधता निर्धारण गर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सहयोग, सहकार्य र समर्थन मूलतः आयोगमा सिफारिस हुने पदाधिकारीका लागि अपनाइने पारदर्शी प्रक्रिया र ऐनको कार्यान्वयनमा देखाइने इमानदारितामा निर्भर गर्छ । साथै, संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको समस्त प्रक्रियामा पीडित तथा यसका सरोकारवालाहरुको सक्रिय सहभागिता र अपनत्व सुनिश्चित हुनसकेमा मात्र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सम्भव हुन्छ ।