राकेश शर्मा
बेनी

म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लामा रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग न्यूनीकरण गर्न प्रांगारिक कृषि प्रर्वद्धन मिसन कार्यक्रम हुने भएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले बेनीमा आयोजना गरेको स्थानीय तहसँगको समन्वय बैठकमा जैविक विषादीको प्रयोगले प्रांगारिक खेतीलाई प्रर्वद्धन गर्न र स्थानीय जातका बालीको संरक्षणमा टेवा दिन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको जनाएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले प्रांगारिक खेती कार्यक्रमलाई ९७ लाख ६१ हजार र रैथाने तथा स्थानीय बाली विकास कार्यक्रमलाई ५२ लाख ४० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख गोविन्दराज कोइरालाले बताए । २ वटै कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि किसान समूह, सहकारी, कृषि फार्म सञ्चालकलाई आवेदन र प्रस्ताव पेश गर्न आव्हान गरिएको उनको भनाई छ । लोप हुन लागेका रैथाने बालीको पहिचान, विउको जोहो, विऊ बैंक स्थापना र प्रर्दशनी, होटल तथा होमस्टे सञ्चालकलाई रैथाने बालीका परिकार बनाउने तालिम, जैविक विविधता मेला, रैथाने बालीको महत्व बुझाउने, बजारीकरण, कृषि यन्त्र खरिदमा अनुदान दिने कार्यक्रम छ ।

यसैगरी प्रांगारिक कृषि प्रर्वद्धन कार्यक्रममार्फत भकारो सुधार तालिम, प्रांगारिक खेती गर्ने किसानलाई अनुदान, प्लास्टिक घर वितरण, उत्पादित प्रांगारिक उपजलाई प्रमाणित र बजारीकरणमा सघाउने कार्यक्रम छ । किसानले ५० देखि ८० प्रतिशत अनुदान पाउने कृषि अधिकृत गोविन्द पाण्डेले बताए । घैया जातको धान, जुनेली मकै, लट्टे, जुनेलो, उवा, कोदो, जौ, फापर जस्ता रैथाने बाली लोप हुँदै गएको अवस्थामा केन्द्रले नयाँ नीति बनाएको हो ।

रासायनिक विषादी र मलको विकल्पमा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध प्रांगारिक मल तथा विषादीको उत्पादन तथा प्रयोगमा जोड दिन लागिएको छ । संघीय सरकारको अनुदान शीर्षकमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत २ वटा जिल्लामा ३ वटा नयाँ पकेट क्षेत्र सञ्चालन, १ वटा ब्लक, पुराना १० वटा पकेट र ४ वटा ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले १७ वटा शीर्षकमा सञ्चालन गर्ने कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमलाई २ करोड ७२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । साना मोडेल फार्म स्थापनाका लागि ६० लाख, १० वटा साना सिञ्चाइ कार्यक्रमलाई ३० लाख, कृषि यन्त्र तथा उपकरण खरिदमा १० लाख, प्लास्टिक घर निर्माण गर्न १० लाख विनियोजन भएको छ ।