पोखरा ।
मुलुकमा रोजगारी पाइएन भनेर युवा भौतिरिइरहन्छन् । संघीय र प्रादेशिक लोक सेवा आयोगले तल्लो पदमा विज्ञापन गर्दा पनि हजारौंको आवेदन पर्छ । कहिलेकाँही त प्रदेश लोक सेवा आयोग गण्डकीले खुलाएको विज्ञापन अनुसारको पदमा परीक्षा दिन एकै दिन २५ हजारभन्दा बढी परीक्षार्थी बाहिरबाट पोखरा आएको तथ्यांक छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगको तथ्यांक केलाउँदा सामान्यतया १ पदमा सरदर हजार जनाको आवेदन पर्ने गरेको छ । सामान्य प्रशासनतिरका पदमा आवेदक स्वाभाविक रुपमा बढी हुन्छन् । प्राविधिकतर्फ भने त्यति धेरै चाप हुँदैन । आठौं तहको चिकित्सक १ जना माग्दा ३ सय ६५ जनाको आवेदनका परेको छ । गण्डकी प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन र स्थानीय तह कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन आएपछि प्रदेश लोकसेवा आयोगले साविकका स्वीकृत दरबन्दीमा माग भए अनुसार विज्ञापन र उत्तीर्णलाई सिफारिस गर्ने गरेको छ ।

तर संघीय निजामती ऐन आउन ढिलाइ हुँदा प्रदेशले बनाएको कानुन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसमाथि प्रदेश सरकार आफैंले पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा प्रभावकारी काम गरेको छैन । प्रदेशमा निजामती किताबखाना सञ्चालनमा आएको छ । त्यसमा प्रदेशका कर्मचारीको पदनाम दर्ता थालिए पनि स्थानीय तहका कर्मचारीको दर्ता सुरु भएकै छैन ।

अवकाश कोषबारे प्रदेशले कुनै प्रबन्ध नै गरेको छैन । अहिले प्रदेश निजामती प्रशासनकै कर्मचारीले यहाँका मन्त्रालयमा गतिलो जिम्मेवारी पाउन सकेका पनि छैन । सबैजसोमा संघीय निजामतीका कर्मचारीकै बोलवाला छ । जसका कारण प्रदेशका कर्मचारीले दोस्रो दर्जाको अनुभूति गर्नु परेको कर्मचारी संगठनकै नेताहरु सुनाउँछन् ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगको परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरु संघमा समान पदमा परीक्षा दिएर गएका उदाहरण धेरै छन् । जसका कारण प्रदेश लोकसेवालाई कामको भार त परेको छ नै, खर्च पनि बढ्ने गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको जागिरको घेरा साँघुरो भएको, अवकाश कोषको समेत प्रबन्ध नभएका जस्ता कारणले प्रदेश र स्थानीय तह छाडेर संघका समान पदमा जानेको संख्या घट्दो हैन, बढ्दो छ ।

गण्डकीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको वेबसाइट खोल्नेबित्तिकै अहिले एउटा सूचना देखिन्छ । जसमा लेखिएको छ, ‘मेडिकल अधिकृत र उपसचिवको नियुक्ति पत्र बुझ्न आउनेसम्बन्धी सूचना ।’ वैशाख ३ गते जारी गरिएको सूचनामा २ मेडिकल अधिकृत र १ उपसचिवलाई १ महिनाभित्र हाजिर हुन भनिएको छ ।

किन आयो त यस्तो अवस्था ? प्रदेश लोकसेवा आयोग गण्डकीले प्रदेश प्रशासन सेवाको नवौं तह उपसचिव १ पदका लागि गरेको विज्ञापनमा १३ जनाको आवेदन पर्‍यो । तीमध्ये ३ जनाले लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरे । ती तीनै जना संघीय निजामतीका शाखा अधिकृत थिए । लिखितमा पास भएका ३ मध्ये १ जनामात्र अन्तर्वार्तामा आए । बाँकी २ जना संघीय निजामती अन्तगर्तकै उपसचिवको परीक्षा भएको भन्दै अन्तर्वार्तामा आउन नसक्ने जानकारी गराए ।

गुल्मीको रेसुंगा १० का रेनुराज ज्ञवालीले मात्र अन्तर्वार्ता दिए, पास पनि भए । सुरुको १५ र त्यसपछिको १ महिनासम्म पनि उनी नियुक्ति पत्र बुझ्न आएनन् । त्यसपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सूचना जारी गरेको पनि १ साता भइसकेको छ । तर उनी हुन आउने छाँट छैन । किनभने उनलाई संघकै शाखा अधिकृत पद सुरक्षित लागेको छ ।

अन्तर्वार्तामा एक जनामात्र उपस्थित भएकाले यो पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार नै छैनन् । सूचना जारी भएको १ महिनासम्म हाजिर हुन नआए पद स्वतः रिक्त हुन्छ । त्यसपछि फेरि पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोकसेवामा लेखिपठाउनु पर्छ ।
गत माघ २८ मा लोकसेवा गण्डकीबाट सिफारिस भएका मेडिकल अधिकृतद्वय स्मृति भट्ट र सत्यम मण्डलका नाममा पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले सोही प्रकृतिको सूचना निकालेको छ । मेडिकल अधिकृतका हकमा भने एमडी अध्ययनको अवसर मिल्नेबित्तिकै जागिर छाड्ने गरेको पाइएको छ । भट्ट र मण्डल पनि एमडी पढ्न गएका कारण हाजिर हुन नआएको बताइन्छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका शाखा अधिकृत प्रदीपचन्द्र सुवेदी संघीय निजामती सेवाको क्षेत्र र भूगोल धेरै भएका कारण प्रदेशभन्दा संघ रोज्ने प्रवृत्ति देखिएको बताउँछन् । पोहोर गण्डकीको लोकसेवाबाट सामान्य प्रशासनतर्फ शाखा अधिकृतमा उत्तीर्ण भएका ३३ जनामध्ये १८ जना संघको समान पदमा नाम निकालेर गएको उनले जानकारी दिए । नाम निकालेर सिफारिस भएकामात्र होइन, वैकल्पिक नाम निस्केकाहरु पनि संघकै परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि प्रदेशका पदहरु खाली रहने गरेका छन् ।

घेरा साँघुरो भएको, अवकाश कोषको समेत प्रबन्ध नभएका जस्ता कारणले प्रदेश र स्थानीय तह छाडेर संघ जानेको संख्या बढ्दो छ

वैकल्पिकका ३४३ जनाले पाए अवसर

प्रदेश लोक सेवाले गएको फागुनसम्म बढुवा, अन्तरतह, खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरी ४ हजार ३ सय ७९ पदमा विज्ञापन गरेको छ । तीमध्ये विभिन्न पदमा गरी २ हजार ९ सय ५० जना सिफारिस भएका छन् । ५ सय ४४ जना प्रदेश तहमा सिफारिस भएका हुन् भने बाँकी स्थानीय तहमा ।

खुलातर्फ सिफारिस भएकामध्ये ३ सय ४३ जनाले सिफारिस भएको ६ महिना नबित्दै प्रदेश र स्थानीय तहको जागिर छाडेका छन् । त्यो ठाउँमा वैकल्पिकले मौका पाएका छन् । संघ र प्रदेशको समान पदमा प्रतिष्पर्धा गर्ने प्रावधान नहटाएसम्म कर्मचारी टिकाउन गाह्रो हुने बताउँछिन् प्रदेश लोक सेवा सदस्य कल्पना लम्साल । उनले भनिन्, ‘कतिपय अवस्थामा तल्लो तहमा समेत नियुक्ति लिने गरेको पाइएको छ ।’

प्रदेश लोक सेवा आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन र वार्षिकोत्सवका बेला प्रदेश सरकारसँग यो समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । स्थानीय तहबाट कानुन विपरीत कर्मचारी स्थायी/तहवृद्धि/स्तरवृद्धि हुने क्रम पटक्कै रोकिएको छैन् । पोखरा महानगरले स्थायी गरेका १ सय ३३ जनाको नियुक्ति प्रदेश लोकसेवाले बदर गरिदिएको छ ।

विपन्न, खस आर्य तथा अपांगताको सिफारिसमा कानुनी अस्पष्टता कायम छ । पुन आरक्षण सुविधा नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको आयोग अध्यक्ष विष्णुप्रसाद नेपाल बताउँछन् । आयोगविरुद्ध अदालतमा मुद्दामा जाने प्रवृत्तिसमेत बढ्दो छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भई बढुवा भएकाहरू समेत संघमा बढुवा हुने गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा अस्थायी/करार भर्ना गर्ने प्रवृत्ति छँदै छ । प्रदेशमा अस्थायी कर्मचारी राख्नकै लागि सरकारले अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरिसकेको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग अध्यक्ष नेपाल प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदहरुको दर्ता र कार्यरत कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण प्रदेश किताबखानामा अभिलेखीकरणका लागि सरकारलाई सुझाव दिइएको बताउँछन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, सुविधा र निवृत्तिभरण कोष कार्यान्वयनका लागि पनि आयोगले सुझाव दिँदै आएको छ ।

कर्मचारीको क्षमता तथा वृत्ति विकासको सुनिश्चितता, अन्तर तहको मर्म अनुरुप अन्तर तह र आन्तरिक प्रतिष्पर्धामा फरक बनाउने, कामकाजमा खटाउने प्रवृत्ति अन्त्य गरी ऐन, नियम बमोजिम अवधि किटान गरी काज वा सरुवामात्र गर्न लोक सेवाले दिएको सुझावप्रति सरकारले ध्यान दिएको छैन । कानुन विपरीत अन्तरप्रदेश कामकाजमा खटाउने/सरुवा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि पनि प्रदेश लोकसेवाको जोड छ ।

कर्मचारी समायोजनका बेला संघले गण्डकी प्रदेशका लागि ३ हजार २ सय ७७ कर्मचारीको दरबन्दी दिएको छ । तीमध्ये १ हजार ४ सय १४ जना समायोजनबाट पूर्ति भएका थिए । प्रदेश लोकसेवावाट हालसम्म ५ सय ४४ जना पूर्ति भए । यसमा हाजिर हुन नआएका ३ जनासमेत समावेश छन् । बढुवाबाट ४ सय ३ पद पूर्ति भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय गण्डकीका शाखा अधिकृत प्रदीपचन्द्र सुवेदीका अनुसार प्रदेश भर कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालक ५ सय ८० जना छन् । यी पदमा सेवा करारबाट काम चलाउने गरिएको छ । गण्डकीमा निजामती किताबखाना सञ्चालनमा आएपछि ३ सय २६ जनाको पद दर्ता भएको छ । प्रदेश सरकार र मातहतमा १ सय ६७ कार्यालय दर्ता छन् ।

कर्मचारीले सुविधाभन्दा पनि अवसरै हेर्दा रै’छन्
रघुराम विष्ट
प्रमुख सचिव
प्रदेश तहमा सुविधा राम्रो हुँदाहुँदै पनि कर्मचारी टिकाउन कठिन भएको छ । गण्डकीको लोकसेवाले विज्ञापन गर्दा पनि मधेसी, सिमान्तकृत, पिछडिएको क्षेत्रका लागि कोटा छुट्याउनै पर्ने प्रावधान छ । यता, निकालेको व्यक्ति फेरि आफ्नै प्रदेशमा लोकसेवा दिएर जाने गरेको पनि पाइएको छ । फेरि समान पदमध्ये पनि धेरैजसोको आकर्षण संघमै रहेको देखिन्छ ।

केहीमात्र संघ छाडेर प्रदेश आएका छन् । तलब, सुविधा घटीबढीको हिसाबले भन्ने हो भने सुविधाचाहिँ प्रदेशमा धेरै छ । प्रदेशका उउपसचिवले सहसचिवकै तलब, सुविधा पाएका छन् । पैसामात्र ठूलो कुरा रै’नछ । अब अवसरको कुरा रह्यो, जागिरचाहिँ मानिसले देशभरी घुम्ने किसिमले खान चाहाँदो रैँछ ।

यसले के पनि इंगित गर्छ भने यता लोकसेवा पास गर्ने मान्छे राम्रै हुन्छन् । यता, पास गर्ने मान्छेले उता नि पास गर्न सकिहाल्छ । यसो हुँदा के भयो भने पहिलो त प्रदेशले कर्मचारी पाएन । अर्को नियुक्ति प्रक्रियामा खर्च बढेर गयो । अनि गण्डकीमा त त्यस्तो ठूलो असर पर्दैन । कर्मचारीको चरम अभाव हुँदैन । कर्णालीतिर सुदूरपश्चिमतिर भने कर्मचारी पाउन गाह्रो हुन्छ ।