पोखरा ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आफैंले बनाएका ३ वटा ऐन खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो । जसमा गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान ऐन २०७६ पनि थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय खारेज गर्न बनेको विधेयक चैत २२ मा प्रदेश सभा बैठकबाट बहुमतले पारित भएको थियो ।

गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले ‘केही गण्डकी प्रदेश ऐन खारेज गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण गरेसँगै सरकार मातहतका ३ वटै संरचना खारेज भएका थिए । प्रदेश सरकारले सहसचिव बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा पुँजीगत खर्च बढाउने र यी संरचनाबारे समेत सुझाव दिने गरी समिति बनाएका थियो । त्यो समितिले समेत यी संस्थाको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको राय दिएको थियो ।

त्यसमाथि प्रदेश सरकारमाथि चालु खर्च घटाउन चर्को दबाब छ । सोही अनुसार सरकार यी ऐन खारेज गर्ने अवस्थामा पुगेको थियो । ऐन खारेजीसँगै संस्था खारेज त भयो । तर, त्यहाँ कार्यरत अस्थायी र करारका कर्मचारी के गर्ने भन्ने थियो । उनीहरुले सरकारले कुनै उपाय लगाउँछ भन्ने थियो । सरकारले भने राजपत्रबाटै त्यसको जवाफ दिएको छ ।
वैशाख ८ गते प्रकाशित प्रदेश राजपत्रमा स्थायी कर्मचारी सम्बन्धित मन्त्रालयमा जाने अनि अस्थायी र करारका कर्मचारीको जागिर सकिने उल्लेख गरेको छ । राजपत्रमा लेखिएको छ, ‘…प्रतिष्ठानको सबै सम्पति, हक, दायित्व र कर्मचारी प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयमा सर्नेछ । तर, अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुको यो ऐन प्रारम्भ भएपश्चात स्वतः समाप्त हुनेछ ।’

कुनैै चौतारी बसेको जस्तो होइन नि, ल ! जाउँ भने पनि पिर्का र चकटी बोकेर हिडेको जस्तो पनि होइन्

Advertisement

यसरी राजपत्रबाट जागिर समाप्त भएको थाहा पाएपछि कर्मचारी नै चकित छन् । जिपास्टका वैज्ञानिक डा शिव देवकोटाले आफूहरुको जागिरभन्दा पनि संस्था खोरजी नै गलत रहेको बताउँछन् । जसका कारण आफूहरुको जागिरसँगै त्यहाँ अनुसन्धान गरिरहेका ३ अनुसन्धानकर्ता र ६ जना इन्टर्न अन्योलमा रहेको उनले बताए । ‘जिपास्टमा यस क्षेत्रकै नमुना ल्याब थियो । पिएचडी गरिरहेकाहरुले ल्याबमा काम गरिहेका थिए । विज्ञान भनेको लामो प्रोसेस हो,’ उनले भने, ‘कमसेकम बन्द गर्ने भए पनि केही प्रक्रिया त हुन्छ होला नि । त्यहाँ बसेकाहरु कुनैै चौतारीमा बसेको जस्तो होइन नि ल जाऊँ भने पनि पिर्का र चकटी बोकेर हिँडेको जस्तो पनि होइन ।’

प्रदेश सरकारले विज्ञान प्रविधि नै नबुझेको डा देवकोटाको भनाइ छ । युनेस्को २०२१ को रिपोर्ट अनुसार बजेटको १ प्रतिशत विज्ञान प्रविधिमा लगानी गर्ने नीति भए पनि प्रदेश सरकारले त्यो नबुझेको उनले बताए । उनका अनुसार नेपालले कुल बजेटको ०.३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । स्विजरल्यान्डको बर्न विश्वविद्यालयबाट इकोलोजी र इभोलुसनमा पिएचडी गरेर एन्थ्रोपोलोजी र बिमा विषयमा स्नातकोत्तर गरेका उनले यहाँभन्दा कति राम्रा अवसरलाई छाडेर आफ्नै ठाउँका लागि केही गर्छुभन्दा पनि वातावरण नभएको गुनासो गरे ।

यस्तै, नेपालमै केही गर्छु भनेर डेढ वर्षअघि मात्र यहाँ आएर जिपास्टमा अनुसन्धान सहायकका रुपमा कार्यरत प्रयन पोखरेल पनि देशमा गरिखाने वातावरण नै नभएको बताउँछन् । ‘राजपत्रमा प्रकाशित भएको रहेछ । त्यो कुरा मलाई एक हप्तापछि मात्र थाहा भयो । थाहा पाएपछि यो त अचम्मै भयो भन्ने भयो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको यो निर्णय एकदमै गलत हो । हाम्रो कामको मूल्यांकन हुनुपथ्र्यो अनि सरकारले एउटा कारण पनि दिन सक्नुपथ्र्यो ।’
उनी जर्मनबाट नेचुरल साइन्समा पिएचडी गरी २ वर्षअघि नेपाल आएका थिए । आफ्नो विज्ञता नेपालमै प्रस्तुत गर्ने लक्ष्यका साथ जिपास्टमा जोडिएकाले उनले अहिले प्रदेश सरकारको निर्णयको कारण दोधारमा परेका बताए । प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ०.०७ प्रतिशत बजेट छुट्याउँदा पनि काम गरिरहेको जिपास्ट खारेज गर्नु भनेको सरकारले विज्ञान प्रविधिको महत्व नबुझेको उनको भनाइ छ ।

गण्डकी विश्वविद्यालय मातहतमा यो काम राख्ने भन्दै सरकारले संस्था नै खारेज गरिदिएको हो । यसको सञ्चालनको मोडालिटीकबारे मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वविद्यालयका कुलपति र रजिस्ट्रारसँग बुधबार जानकारी लिएका छन् ।