पोखरा । नेपाल सरकारले चेक अनादरसँग सम्बन्धित मुद्दा तथा सजायलाई स्पष्ट, सरल र प्रभावकारी बनाउन बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा व्यापक संशोधन गर्दै नयाँ कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। बुधबार राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित ऐनअनुसार अबदेखि चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा प्रहरीमार्फत मात्र अघि बढ्न सक्नेछ। यसअघि पीडित व्यक्ति वा संस्था स्वयंले अदालतमा सिधै मुद्दा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था थियो।

यस संशोधनसँगै विनिमेय अधिकार ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) खारेज गरिएको छ, जसमा चेक बाउन्स भएमा पाँच वर्षसम्म मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था थियो। दुईवटा फरक कानुनी धारामा एउटै कसुरलाई फरक तरिकाले व्याख्या गरिएको भन्दै अब एकीकृत कानुनी प्रावधान लागू गरिएको हो, जसले कानुनी प्रक्रिया थप स्पष्ट बनाएको छ।

अब नयाँ व्यवस्था अनुसार चेक बाउन्स भएको अवस्थामा पीडितले एक वर्षभित्र सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता गर्नुपर्नेछ। उक्त जाहेरी परेको मितिबाट ६ महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यदि चेक बाउन्स भएको एक वर्ष नाघिसकेको छ भने सो सम्बन्धमा अब कानुनी कारबाही अगाडि बढ्न सक्ने छैन।

संशोधित ऐनअनुसार अब बैंक वा वित्तीय संस्थाले चेक फिर्ता भएपछिको प्रक्रियामा समेत नयाँ प्रावधान अपनाउनु पर्नेछ। खातामा पर्याप्त रकम नभएको आधारमा चेक अनादर भएमा बैंकले खातावाललाई चेक पेस भएको मितिबाट ४५ दिनको म्याद दिई चेकमा उल्लेख भएको रकम खातामा जम्मा गर्न सूचना दिनुपर्नेछ। यदि सो अवधिभित्र खातावालले रकम जम्मा गरेन भने तीन दिनभित्र चेक अनादर भएको प्रमाणित गरेर चेक धारकलाई फिर्ता दिनुपर्नेछ। यस प्रक्रियाको अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हुनेछ।

सजायका प्रावधान पनि पहिलेको तुलनामा संशोधित र क्रमबद्ध पारिएको छ। यसअघि चेक बाउन्स भएमा बिगो अर्थात चेकमा उल्लेख रकम बराबर १०० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने कानुनी व्यवस्था थियो। अब उक्त जरिवाना घटाएर पाँच प्रतिशत मात्र कायम गरिएको छ, तर मुख्य जरिवाना बिगो भराउनु नै हो। यसले पीडितलाई राहत दिनका साथै आरोपितलाई अत्यधिक आर्थिक भारबाट केही सहजता दिने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।

कैद सजाय अब बिगोको आकारअनुसार तय गरिएको छ।

• यदि चेक बाउन्सबाट पीडितले भोग्नुपरेको बिगो १५ लाख रुपैयाँसम्मको छ भने दोषी व्यक्तिलाई अधिकतम एक महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
• १५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएमा दोषीलाई तीन महिनासम्म कैद हुनेछ।
• यदि बिगो ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको छ भने कैद अवधि एक वर्षसम्म हुनेछ।
• एक करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा दोषीलाई दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने छ।
• १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको बिगो भएमा चार वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ।

संशोधित ऐनमा मुद्दा मिलापत्रमार्फत टुंग्याउने प्रावधान पनि राखिएको छ। अघिल्लो कानुनी संरचनामा यो व्यवस्था मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताअनुसार सम्भव भए पनि अब मुख्य ऐनमै स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको छ, जसले मिलापत्रलाई कानुनी आधारमा बलियो बनाउनेछ।