पोखरा । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले विधिको शासनको प्रत्याभूति दिलाई विकास, शान्ति र समृद्धिको सुनिश्चितताका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिका अपरिहार्य आवश्यकताका रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

कानुन दिवस २०८२ को अवसरमा उच्च अदालत पोखराले आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख भट्टले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र व्यावसायिकता अविचलित राख्न आजको यस विशेष दिनमा सम्बन्धित सबैसँग आग्रह पनि गरे । यो दिवस नेपालको न्यायिक इतिहाससँग सम्बन्धित विशेष अवसरका रुपमा रहेको बताउँदै उनले विधिको शासन कायम राख्न र कानून सबैका लागि सरोकार बनोस् भन्ने आकांक्षा यस दिवसको मुख्य सन्देश रहेको उल्लेख गरे ।

‘कानुन केवल नियमहरूको संग्रह होइन; यो सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र उत्तरदायी शासनको मेरुदण्ड हो । नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धलाई न्यायपूर्ण, समावेशी र उत्तरदायी बनाउने माध्यम कानूनी प्रणाली हो,’ उनले भने । गण्डकी प्रदेशले संविधानको भावना अनुसार कार्यान्वयन गर्दै आएको प्रदेशस्तरीय कानुनी संरचनाहरूले नागरिकलाई नजिकबाट न्याय सेवामा पहुँच पु¥याउन ठूलो भूमिका खेलेको प्रदेश प्रमुख भट्टको भनाइ छ ।
‘यस दिशालाई अझ प्रभावकारी बनाउन हामी सबैको संयुक्त प्रयास अपरिहार्य छ । प्रदेश सरकारले कानुनको कार्यान्वयन, सुधार तथा कानूनी चेतना अभिवृद्धि गर्न विविध कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको छ,’ उनले थपे । कानुनी चेतना, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको सम्मान बढ्दै जाओस् भन्ने कामना गर्दै उनले न्यायप्रतिको भरोसा बलियो बनाउने, कानूनी शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउने र सबै नागरिकलाई निष्पक्ष सेवा उपलब्ध गराउने दिशामा अझ प्रभावकारी कदम चाल्नु आजको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए।

नेपालमा प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ बने पनि त्यसको लागू भने २००९ वैशाख २६ गतेबाट भएको थियो । सोही दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गतेको दिनलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ ।