पोखरा । संघीय शासन प्रणालीको सुदृढ कार्यान्वयन, संस्थागत विकास र तीनै तहका सरकारबीच समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाहरूले अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई ५० बुँदे सुझावपत्र हस्तान्तरण गरेका छन्।

संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी अनुसन्धान गर्दै आएको फेडरलिज्म एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टर (एफएलसी) को अगुवाइमा तयार पारिएको सुझावपत्र सोमबार सिंहदरबारमा अर्थमन्त्रीलाई बुझाइएको हो। एफएलसीका अध्यक्ष तथा संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटाको नेतृत्वमा बुझाइएको सो सिफारिसमा संविधान र कानुन संशोधन गरेर भए पनि तीनै तहबीचको दिगो समन्वय र स्रोत व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

सुझावपत्रमा समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार भएकाले सो अनुदानलाई हरेक वर्ष कटौती नगरी सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। हालसम्म सरकारले वार्षिक रूपमा सो अनुदान कटौती गर्दै आएकोले, त्यसले प्रदेश र स्थानीय सरकारका योजना अधुरो र अपूर्ण बन्ने अवस्था आएको उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेश सरकारको सहकार्यमा स्थानीय तहमा प्रवाह हुने कम्तीमा ५० प्रतिशत अनुदान कार्यसम्पादनमा आधारित हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यससँगै सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकासको नाममा दिइने बजेट खारेज गर्दै त्यसको सट्टामा प्रदेशगत सन्तुलनमा आधारित बजेट वितरण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरिएको छ।

राजस्व बाँडफाँटमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने, वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर विकासलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने, तथा जग्गा प्राप्तिको जटिलता समाधान गर्न विशेष कानुन ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएको छ।

त्यसैगरी, गैर बजेटरी रकमको निकासा, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तरमार्फत बजेट स्थानान्तरण गर्ने अभ्यासको अन्त्य, तथा विनाआधार बहुवर्षीय योजना स्वीकृत गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।

सुझावमा साझा तथा एकल अधिकारसम्बन्धी विषय कार्यान्वयनमा ल्याउन संविधानअनुसार अझै संघ सरकारबाट निर्माण गर्न बाँकी रहेका ४० वटा कानुन शीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीय कार्यान्वयन, अनुगमन तथा संसदीय विशेष समितिको सुझावलाई व्यवहारमा उतार्न आग्रह गरिएको छ।

अन्तर प्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा विषयगत समितिहरूको नियमित बैठक सुनिश्चित गर्नुपर्ने र वैदेशिक सहयोगलाई पारदर्शी बनाउन सबै किसिमका सहायता तथा अनुदान सरकारको बजेट प्रणालीभित्र पार्नुपर्ने सुझाव पनि समावेश गरिएको छ।

सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा उपलब्ध वित्तीय स्रोतको यथोचित मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र आयोजना कार्यान्वयनका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने भनिएको छ।

संघ सरकारले राष्ट्रिय सडक गुरुयोजना तथा प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो प्रदेश गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, साथै पहिलेबाट सञ्चालनमा रहेका गुरुयोजनालाई प्राथमिकता दिँदै भौतिक पूर्वाधार विकासलाई अघि बढाउनुपर्ने भनिएको छ।

सुझावमा नागरिकमा संघीयताप्रति सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, संघीयता कार्यान्वयनको पाँचवर्षे कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने, र संघीय इकाइका अधिकार सूचीमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितासहित पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

संघीयताको भावना विपरीत कायम रहेका संघ अन्तर्गतका अनावश्यक संघ, संगठन र संरचनाहरूलाई खारेज गर्नुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरिएको छ।

केन्द्रीय मानसिकता अझै पनि कर्मचारी खटाउने, योजना छनोट गर्ने र बजेट विनियोजन गर्ने जस्ता कार्यहरूमा देखिएको र व्यवहारमा परिवर्तन नआएको गुनासो पनि उल्लेख गरिएको छ।

एफएलसीका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश पन्थका अनुसार सुझावपत्र विभिन्न तहमा सरोकारवालासँगको छलफलपछि तयार गरिएको हो, जसले सरकारलाई संघीयताअनुकूल नीति निर्माण र बजेट तर्जुमा गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले संघीयता सुदृढ बनाउने दिशामा आफू सक्दो सहयोग गर्ने बताउँदै, सुझावपत्रमा उठाइएका महत्वपूर्ण बुँदाहरू आगामी बजेटमा समावेश गर्ने प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।