पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार महिनामै ९४ करोड ८९ लाख १५ हजार रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरी खर्च गरेको छ।

महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार, सातवटै प्रदेश सरकारले स्वीकृत बजेट तथा खर्च शीर्षकको मर्यादा नमानिकन मनपरी ढंगले रकम सारेर (रकमान्तर गरेर) खर्च गरेको देखिएको छ, जसले आर्थिक अनुशासन र सार्वजनिक वित्तीय पारदर्शितामा गम्भीर चुनौती उत्पन्न गरेको छ।

प्रदेशगत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा विनियोजित बजेटको रकम एक शीर्षकबाट अर्कोमा सार्न सकिने प्रावधान भए पनि त्यसमा कडा प्रक्रिया र सर्तहरू पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, महालेखाको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च देखाउनकै लागि रकमान्तर दुरुपयोग गरिएको संकेत गरेको छ।

सातै प्रदेशको सुरुको विनियोजित बजेट रु. २ खर्ब ८० अर्ब १९ करोड ५३ लाख २३ हजार थियो, जसमा थप र घट गरी अन्तिम बजेट रु. २ खर्ब ८० अर्ब ३२ करोड २६ लाख ३२ हजार कायम गरिएको छ। यो अवधिमा प्रदेशहरूले ठूलो परिमाणमा रकम शीर्षक सरेर खर्च गरेका छन्।

कोशी प्रदेशले ९१ करोड ९ लाख ३६ हजार, मधेश प्रदेशले १० करोड २ लाख ५३ हजार, लुम्बिनी प्रदेशले १ अर्ब १५ करोड १ लाख ५४ हजार र कर्णाली प्रदेशले ३४ करोड ४८ लाख ९७ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेर खर्च गरेका छन्।

महालेखाले यो अभ्यासले स्वीकृत योजना तथा नीतिगत प्राथमिकताको अवमूल्यन, खर्चको जवाफदेहिताको कमजोर अनुपालन, र वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा मनपरीपन देखिएको बताएको छ। विशेषतः वर्षको अन्त्यतिर अनियन्त्रित रकमान्तरको प्रवृत्तिले विकास निर्माणका कामहरूमा हतारो, गुणस्तरहीनता र अनावश्यक खर्चको जोखिम बढाउने उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनले अबको नीति तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा रकमान्तरलाई स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शी प्रक्रिया र पूर्वस्वीकृति मार्फत मात्र सम्भव हुने बनाइनुपर्ने सुझाव दिएको छ। अन्यथा, सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीमा नागरिकको भरोसा गुम्ने चेतावनी महालेखाले दिएको छ।