पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवा र सेल्फ ड्राइभ सर्भिसलाई कानुनी रूप दिँदै ‘राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२’ राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै नियमावली लागु भएको छ । प्रदेश सरकारको मंगलबारको बैठकले नियमावली पारित गरेलगत्तै बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशन गरेको हो ।

संघीय कानुनको बर्खिलाप हुने गरी प्रदेशले नियमावली ल्याएको भन्दै गण्डकीका यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रने भएका छन् । कसैलाई रोजगारी दिने र राजश्व आम्दानी गर्ने नाममा कसैको रोजीरोटी खोसिनु हुन्न भन्दै व्यवसायीले आन्दोलनको तयारी गरेका हुन् । राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ गण्डकी प्रदेश समिति सचिव योगेन्द्र केसीले राइड सेयरिङ आफैमा राम्रो काम भए पनि यातायात क्षेत्रका तमाम समस्या नसुल्झाइ प्रदेशले हतार गरेर नियमावली ल्याएको बताउँछन् ।

आन्दोलनको तयारीका लागि सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ र राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघको संयुक्त बैठक बसेको सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ गण्डकी सचिव गान्धिराज गिरीले बताए । उनले भने, ‘यो गण्डकीको मात्र सवाल रहेन, अब आन्दोलनको स्वरुप केन्द्रबाटै तय भएर आउँछ, हामी त्यसै अनुसार अघि बढ्छौं ।’
सो नियमावलीले अनलाइन एपमार्फत सवारी साधनबाट सेवा दिने कम्पनी र चालकलाई दर्ता, इजाजत, सेवा शुल्क, कार्यसमयदेखि यात्रु सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षासम्मका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

अबदेखि गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङ वा सेल्फ ड्राइभ सेवा सञ्चालन गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट इजाजतपत्र लिनु अनिवार्य हुने भएको छ । बिना अनुमति सेवा सञ्चालन गरेमा पहिलोपटक १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ ।

राइड सेयरिङ सेवा दिने कम्पनीले कम्तीमा २० वटा सवारी साधन सेवा सञ्चालनमा आबद्ध गर्नुपर्नेछ भने सेल्फ ड्राइभ सेवाका लागि कम्तीमा ५ वटा सवारी अनिवार्य गरिएको छ ।
सेवा प्रदायकले आफ्नै राइड सेयरिङ एप प्रयोग गरी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । एपमा यात्रुको सुरक्षाका लागि सवारीको वास्तविक स्थिति देखाउने जिपिएस ट्रयाकिङ प्रणाली, चालक र गाडीको परिचय, यात्रा विवरण, र इमर्जेन्सी साझेदारी सुविधा अनिवार्य गरिएको छ।
यात्रुले १२ घण्टाभन्दा बढी सवारी सेवा लिन नपाउने तथा चालकले पनि एकै दिन १२ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

१० वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका र ८० वर्षभन्दा बढी उमेरका वृद्धहरूलाई दुईपांग्रे सवारीमा सवार गराउन निषेध गरिएको छ । सेवाका क्रममा यात्रुसँग अभद्र व्यवहार, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी सञ्चालन वा यात्रुलाई फोनमार्फत दुःख दिएको पाइएमा चालकलाई कारबाही र एपबाट हटाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सवारी, चालक, यात्रु र तेस्रो पक्षको बीमा अनिवार्य गरिएको छ । साथै, सबै चालक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्नेछ र यसको जिम्मा सेवा प्रदायक कम्पनीले लिनुपर्नेछ ।
सेवा प्रदायकले गाडीधनी वा चालकसँग प्रति कारोबार अधिकतम १२ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन सक्ने र कारोबारको १ प्रतिशत प्रदेश सरकारको राजस्वमा जम्मा गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ ।

दुईपांग्रे सवारीका लागि वार्षिक सेवा शुल्क ५ हजार र चारपांग्रे सवारीका लागि २० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यसवाहेक दर्ताका लागि भने अलग्गै रकम तोकिएको छ । अनलाइन प्रणालीबिना अफलाइन सेवा सञ्चालन गरेमा दुईपांग्रे सवारीका लागि ४ हजार र चारपांग्रेका लागि १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।

राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन गण्डकी प्रदेशमै दर्ता भएको हुनुपर्ने नियम बनाइएको छ । इलेक्ट्रिक गाडीको हकमा १५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न मिल्नेछ भने पेट्रोल/डिजेल सवारीका हकमा १० वर्ष पुराना मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सञ्चार, यातायात, प्रहरी, उपभोक्ता प्रतिनिधि र सूचना प्रविधि विज्ञ समावेश भएको विशेष अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति गठन गरिने प्रावधान समेटिएको छ ।