राइड सेयरिङलाई मान्यता दिएकोमा मन्त्रीलाई राइडरहरुले दिए धन्यवाद

समाधान संवाददाता २०८२ जेठ १ गते १८:४०
तस्बिर सौजन्यः अमृत सुवेदी

पोखरा ।

Advertisement

गण्डकी प्रदेशले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली ल्याएपछि पोखराका सेल्फ ड्राइभ (गाडी भाडामा चलाउन दिने) सञ्चालकहरु भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीमार्फत सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

पोखरामा सेल्फ ड्राइभका करिब १ सय सञ्चालक छन् तर दर्तामा ५ मात्र छन् । वर्षौंदेखि कानुन बनाइदेऊ र हामीलाई नियमन गर भनेर माग राख्दा पनि कारबाहीमा पर्दै जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था अब अन्त्य हुने उनीहरुको अपेक्षा छ ।

Advertisement

गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली’ पारित गरेको थियो । त्यससँगै राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवाहरू कानुनी रूपमा वैध भएका छन् । यातायात क्षेत्रमा बग्रेल्ती समस्याका बारेमा आँखा चिम्लेर प्रदेश सरकारले बलमिच्याइँ गरी नियमावली बनाएकामा यातायात व्यवसायी भने बेखुसी देखिएका छन् ।

गण्डकीको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ को दफा १३ को उपदफा ४ मा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चार पांग्रे तथा दुई पांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्रु बिमा गरी ओसारपसार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 
दुईपांग्रे सवारीको अनुमतिका लागि २५ हजार रुपैयाँ, चारपांग्रे सवारीका लागि ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । दुई र चारपांग्रे दुबै सेवा दिन चाहने कम्पनीले ७० हजार रुपैयाँ तिरेर अनुमति लिन सक्नेछन् । अनुमति नवीकरणको लागि प्रत्येक वर्ष प्रारम्भिक शुल्कको ५० प्रतिशत तिर्नुपर्नेछ ।

Advertisement

नवीकरण शुल्क अन्तर्गत दुईपांग्रे सवारीका लागि १२ हजार ५ सय रुपैयाँ, चारपांग्रे सवारीका लागि २५ हजार रुपैयाँ र दुबै सवारी चलाउन चाहनेले ३५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सवारी दर्ताका आधारमा यातायात कार्यालयमा छुट्टै सेवा शुल्क पनि तिर्नुपर्नेछ । दुईपांग्रेका लागि ५ हजार र चारपांग्रेका लागि २० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । तर सार्वजनिक सवारीको रूपमा दर्ता भएका साधनका लागि यो शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिइनेछ ।

कम्पनीबाहेक व्यक्तिगत सवारीधनीले पनि यदि राइड सेयरिङ वा सेल्फ ड्राइभ सेवामा आवद्ध हुन चाहन्छन् भने छुट्टै शुल्क तिर्नुपर्नेछ । आर्थिक ऐनमा सवारी साधनको सिसीअनुसार नवीकरण र थप शुल्कको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, सेवामा प्रयोग हुने सवारी साधनको संख्या फेरबदल भएमा तोकिएको समयभित्र इजाजतपत्र अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

तस्बिर सौजन्यः अमृत सुवेदी

तपाईको प्रतिक्रिया