पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर गरिएको सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा बिहीबार उच्च अदालत पोखरामा सरकारी पक्षको बहस सुरु भएको छ ।

मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजलासमा परेको मुद्दामा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका उपन्यायधिवक्ता दशरथ पंगेनीले बिहीबार बहस गरे ।

उक्त मुद्दामा शुक्रबार बिहानैदेखि सरकारी वकिलको टोलीले थप बहस गर्ने तयारी गरेको उच्च अदालत पोखराका सूचना अधिकारी उप–रजिस्ट्रार निलप्रसाद पनेरुले जानकारी दिए ।
यस प्रकरणमा लामिछानेसँगै पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, रामबहादुर खनाल, लिला पछार्इं, आरती गुरुङ र पूर्वप्रदेश सांसद मीना गुरुङ समेत मुछिएका छन् । उनीहरू सबै पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी घोटालामा संलग्न भएको अभियोग लागेका छन् । जिल्ला अदालत कास्कीले उनीहरूलाई धरौटीमा रिहा गरेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यसविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको हो ।

सहकारी ठगी मुद्दामा चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटबल इजलाशको आदेशपछि रवि लामिछानेलाई रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी मामिलामा भैरहवा कारागार चलान गरिएको थियो । उनका सहअभियुक्त जोशी र खनाल पनि हाल क्रमशः भैरहवा र कास्की कारागारमा छन् ।

गत पुस २५ गते कास्की जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार ६५ लाख धरौटी बुझाएर लामिछाने ८४ दिनपछि रिहा भएका थिए । जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध सरकारी वकिल र लामिछाने पक्ष दुवैले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए, जसको सुनुवाइ बिहीबारदेखि सुरु भएको हो ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका लामिछानेसहित धरौटीमा छुटेका सातजना प्रतिवादीका विषयमा उच्च अदालतले अब तीनमध्ये कुनै एक निर्णय गर्न सक्छ । उनीहरुलाई पुनः थुनामा पठाउने, जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने वा धरौटी नलिई साधारण तारेखमा छोड्ने निर्णय उच्चले गर्न सक्नेछ ।