पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत नीति तथा योजना आयोगले एक वर्षमा ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्चेर चार वटा विषयमा अध्ययन गरे पनि त्यसको प्रत्यक्ष उपयोगिता देखिएको छैन। महालेखापरीक्षकको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ अनुसार आयोगले गरेका अध्ययनहरू न त कार्यान्वयनमै गएका छन्, न त स्पष्ट प्रतिवेदन, लागत अनुमान वा स्रोत व्यवस्थापनको योजना नै देखिएको छ।

नीति आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश, २०७८ को दफा ८ अनुसार आयोगले अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषण गर्ने जिम्मेवारी राख्छ। तर, प्रतिवेदनले देखाएको तथ्य अनुसार, विषयगत मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी अध्ययन गरिएको हुँदा त्यसले अपनत्व पाउन नसकेको र परिणाम नदिएको उल्लेख गरिएको छ।

महालेखाले आयोगको तयारी अवस्थामा रहेका अध्ययन प्रतिवेदनहरूलाई समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ। नतिजा नदिने यस्ता अनुसन्धान कार्यमा ठूलो रकम खर्चिनु प्रदेश सरकारको योजना र बजेट कार्यान्वयनमा रहेको कमजोरीको उदाहरण भएको प्रतिवेदनमा संकेत गरिएको छ।

सरकारी निकायबाट गरिएको अध्ययन र अनुसन्धानमा नतिजामूलक प्रभाव नदेखिनुले सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। महालेखाले यस्ता अनुसन्धान कार्यलाई व्यवहारमा उतार्ने र सम्बन्धित निकायबीच समन्वयसहित प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक सुधारको खाँचो औँल्याएको छ।