पोखरा । संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरुमा हालै गरिएको पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियाप्रति आम द्वन्द्वपीडित समुदायले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सात बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको छ। उनीहरूले उक्त नियुक्तिलाई अपारदर्शी, स्वेच्छाचारी, दलगत भागबण्डामा आधारित, अविश्वसनीय र अपमानजनक भएको भन्दै अस्वीकार गरेका छन्।

द्वन्द्वपीडितहरूले परामर्श, सहभागिता र प्रतिनिधित्वविना लादिएको प्रक्रियालाई अपमानजनक ठहर गर्दै “हामी सरकारबाट निगाह खोजिरहेका छैनौं, सम्मानजनक र दिगो न्याय खोजिरहेका छौं” भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।

सरकार र छनोट समितिको व्यवहार असहिष्णु भएको र त्यसबाट संविधानको प्रस्तावनामा व्यक्त गरिएका पीडितप्रतिको सम्मानको समेत अपमान भएको उनीहरूको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतले २०७० सालमा गरेको आदेशको समेत अवहेलना भएको आरोप विज्ञप्तिमा गरिएको छ।

समुदायले २०८२ वैशाख ६ मा नै विश्वसनीय र परामर्शयुक्त प्रक्रिया अपनाउन सार्वजनिकरूपमा आग्रह गरेको स्मरण गराउँदै, त्यसलाई बेवास्ता गरिएको जनाएका छन्। “वार्ताको अवसर नदिई गरिएको नियुक्ति प्रतिगामी छ,” उनीहरूको भनाइ छ। पारदर्शिता कायम नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

द्वन्द्वपीडित समुदायले सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्णायक आन्दोलनको तयारी गर्दै आम नागरिक, मानव अधिकार संस्था, जनप्रतिनिधि, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र राष्ट्रसंघीय निकायहरूलाई साथ दिन आह्वान गरेका छन्।

साथै, नियुक्त गरिएका व्यक्तिहरूलाई पीडित समुदायको स्वामित्व र विश्वासको अर्थ बुझ्ने हो भने नियुक्ति अस्वीकार गरेर ऐक्यबद्धता जनाउन आग्रह गरिएको छ।

अन्त्यमा, पीडित समुदायले विगतमा आफ्नो आवाजलाई साथ दिँदै आएको मिडियाप्रति आभार प्रकट गर्दै आगामी दिनमा पनि यथावत् समर्थनको अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।