सरकारी तथा सार्वजनिक खर्चमा वित्तीय अराजकता मौलाउँदा बेरुजुको ग्राफ आकासिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयलेसार्वजनिक गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार राज्यको कुल बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड पुगेको छ, जो अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख बढी हो । गण्डकी प्रदेशमा पनि बेरुजुको ग्राफ उस्तै छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय १ सय ८३ र समिति र अन्य संस्था २० गरी २ सय ३ वटा कार्यालयको ४१ अर्ब २० करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गएको थियो ।

प्रदेश सरकारको अध्यावधिक बेरुजु गत वर्षभन्दा १० प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिँदा हालसम्म गण्डकीको बेरुजु २ अर्ब ९८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कुल बेरुजुमध्ये सरकारी कार्यालयतर्फ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ५९ दशमलव २२ प्रतिशत छ । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको १५ प्रतिशत र ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको १३ प्रतिशत छ ।

एक वर्षमा झण्डै एक खर्ब बेरुजु बढ्नु भनेको सामान्य परिसूचक होइन । बेरुजु पूर्णरुपमा भ्रष्टाचार नहोला तर बेथिति र अराजकताको महत्वपूर्ण सूचक पक्का हो । यसबाट नेपालको शासन प्रणालीलाई चुस्त बनाउन निकै चुनौतीपूर्ण छ भन्नेसमेत पुष्टि हुन्छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक लगायत कतिपय निजी क्षेत्रले समेत रोयल्टी र जरिवाना तिर्न नचाहेको देखिएको छ । विभिन्न राजकीय पदमा रहेका व्यक्तिहरुले आर्थिक सहायताका नाममा करोडौं लिएको देखिन्छ । ६५ जिल्लामा अतिक्रमित ४ हजार हेक्टर जमिन फिर्ता हुन सकेको छैन भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षाको नतिजा दिन चार सय  दिनसम्म लगाएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । कतिसम्म भने ३ सय २७ स्थानीय तहले लेखापरीक्षण गर्न आवश्यक ठानेका छैनन् भने संघमा जस्तै वर्षान्तमा स्थानीय तहमा पनि बजेट स्थानान्तरणको समस्या देखिएको छ । यी सबै शक्तिको दुरुपयोगबाट सिर्जित समस्या हुन् ।

प्रदेशमध्ये मधेशमा सबैभन्दा बढी र बागमतीमा सबैभन्दा कम बेरुजु देखिन्छ । मधेस प्रदेशका धेरै सूचक कमजोर छन् । प्रदेशहरुमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन उल्लंघन, जथाभावी तलब भुक्तानीजस्ता समस्या बढी देखिएका छन् । कतिपय स्थानीय तहमा शून्य वा न्यून बेरुजु पनि देखिएको छ । देशकै ठूलो महानगर पोखराको बेरुजु पनि सबैभन्दा बढी देखिएको छ । काभ्रेको महाभारत गाउँपालिकाले लगातार दुई वर्षदेखि बेरुजु शून्यमा झारेर दृढ इच्छाशक्तिका साथ लागे सम्भव छ भन्ने देखाएको छ । अनियमिता, बेथिति र अपारदर्शिता हटाउन सुशासनमा अब्बल यस्ता स्थानीय तह वा सरकारी निकायलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ । महालेखाल् हरेक वर्ष सरकारी कार्य सम्पादनको मूल्यांकन गर्दै सुधारका लागि पर्याप्त सुझाव दिने गरेको छ । तर सरकारी निकायहरुले यसलाई गम्भीर भएर कार्यान्वन गरेको पाइँदैन ।