पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत नीति तथा योजना आयोगले एक वर्षमा ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्चेर ४ वटा विषयमा अध्ययन गरे पनि त्यसको प्रत्यक्ष उपयोगिता देखिएको छैन । महालेखा परीक्षकको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ अनुसार आयोगले गरेका अध्ययनहरू न त कार्यान्वयनमै गएका छन्, न त स्पष्ट प्रतिवेदन, लागत अनुमान वा स्रोत व्यवस्थापनको योजना नै देखिएको छ ।

नीति आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश, २०७८ को दफा ८ अनुसार आयोगले अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषण गर्ने जिम्मेवारी राख्छ । तर, प्रतिवेदनले देखाएको तथ्य अनुसार, विषयगत मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी अध्ययन गरिएको हुँदा त्यसले अपनत्व पाउन नसकेको र परिणाम नदिएको उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखाले आयोगको तयारी अवस्थामा रहेका अध्ययन प्रतिवेदनहरूलाई समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ । नतिजा नदिने यस्ता अनुसन्धान कार्यमा ठूलो रकम खर्चिनु प्रदेश सरकारको योजना र बजेट कार्यान्वयनमा रहेको कमजोरीको उदाहरण भएको प्रतिवेदनमा संकेत गरिएको छ ।

सरकारी निकायबाट गरिएको अध्ययन र अनुसन्धानमा नतिजामूलक प्रभाव नदेखिनुले सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । महालेखाले यस्ता अनुसन्धान कार्यलाई व्यवहारमा उतार्ने र सम्बन्धित निकायबीच समन्वयसहित प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक सुधारको खाँचो औँल्याएको छ ।

नीति, कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल अभाव
गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार पारेको नीति, कार्यक्रम र बजेटबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ मा संघीय सरकारको आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य र प्रदेशको क्षेत्रगत नीतिसँग प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमको तालमेल नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने योजनाहरूसमेत प्रदेशको एकीकृत लक्ष्यअनुसार नचलाइएको, नीति तथा कार्यक्रमअनुरूप बजेट विनियोजन नभएको र कार्यान्वयन कमजोर देखिएको उल्लेख छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले २०८०/८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि त्यसको २२ अर्ब २० करोड मात्र खर्च भएको छ । प्राथमिकता नतोकी साना योजनामा रकम खर्च भएको, माग र आवश्यकताको मूल्यांकन नगरी योजना छनोट गरिएको तथा कार्यान्वयनमा समेत कमजोरी देखिएको महालेखाको निष्कर्ष छ ।

महालेखाले नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा राष्ट्रिय लक्ष्यसँग समन्वय गर्न, योजनाको प्राथमिकता निर्धारण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको छ । तालमेलको अभावका कारण अपेक्षित विकास परिणाम नआएको भन्दै संरचनागत र कार्यगत सुधारको खाँचो औँल्याइएको छ ।