शिक्षक आन्दोलनपछि देशभरिका सरकारी विद्यालयहरु सञ्चालनमा आएका छन् । प्रायः सबै विद्यालयले भर्ना अभियानसँगै पठनपाठन थालिसकेका छन् । शिक्षक आन्दोलनका कारण यो शैक्षिक वर्षमा झण्डै एक महिना ढिलो गरेर पठनपाठन पूर्णरुपमा सञ्चालन भयो । यसको क्षतिपूर्तिका लागि स्थानीय तह र विद्यालयहरुले पक्कै पनि कार्ययोजना बनाउने नै छन् । सँगसँगै विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयमा कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने चुनौती सामना गर्न अब बढी नै संघर्ष गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

त्यसका लागि शैक्षिक गुणस्तर बढाउनतिर नै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने भएको छ । विद्यालयहरु बन्द हुँदा अभिभावकमा निकै बेचैनी बढेको थियो । यसकै कारण पनि केही विद्यार्थी सामुदायिकबाट संस्थागतमा गए । यद्यपि यसको औपचारिक अध्ययन भने सम्बन्धित स्थानीय तहहरुले नै गर्ने छन् । अहिले ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा वर्षेनि विद्यार्थी संख्या घटिरहेको छ । अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्नुका साटो अभिभावक आफ्ना छोराछोरीलाई सदरमुकाम क्षेत्रका विद्यालयमा लैजान विद्यालयमा प्रमाणपत्र लिन आउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

एकातिर कक्षा ८ मा न्यून उत्तीर्ण हुनु र अर्कोतिर उत्तीर्ण भएका विद्यार्थी पनि सदरमुकामका विद्यालयमा जान चाहेका कारण ग्रामीण क्षेत्रका कतिपय विद्यालयमा कक्षा नै खाली भएको अवस्था छ । यसलाई पनि सरोकारवालाले गम्भीररुपमा लिनु आवश्यक छ । अहिले अभिभावकको मनोविज्ञान बदलिएको छ । जति बेला समाज पूर्णरुपमा कृषिमा निर्भर थियो, त्यति बेला जग्गा जमिन र वस्तुभाउको संख्या धेरै हुने व्यक्तिलाई समाजमा सम्पन्न व्यक्तिको रुपमा चिनिन्थ्यो । आज अधिकांशले आफ्नो सन्तानको शिक्षादीक्षालाई सम्पन्नताको आधार देख्न थालेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रको अवस्था हेर्ने हो भने प्रायः सबै घरबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । विदेशमा गएर जब आफूहरुले राम्रो शिक्षादीक्षा नपाउँदा दुःख पाएको महसुस गर्छन् अनि उनीहरु कमाइको पहिलो लगानी नै छोराछोरीको शिक्षादीक्षामा गर्छन् ।

छोराछोरीलाई कहाँ र कसरी पढाउने भन्ने त अभिभावकको अधिकारको विषय हो । तर यो रहरले भन्दा पनि गाउँमा गुणस्तरीय शिक्षा नभएकाले बजारमा पठाउने बाध्यता आएको हो । एकातिर बैदेशिक रोजगारी दिगो हुँदैन भने अर्कोतिर त्यहाँबाट प्राप्त विप्रेषण अन्य उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गर्न पाए उत्पादनमार्फत् मुलुककै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान हुन्थ्यो । राज्यले शिक्षामा ठूलो लगानी गरेको छ । तर सामुदायिक विद्यालय र अझ ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा लगानी अनुरुप शैक्षिक गुणस्तर माथि उठ्न सकेको छैन ।

यस कारण शैक्षिक सिकाइ उपलब्धि प्राप्त हुन सकिरहेको छैन । सरकारी स्कुल खाली हुने समस्यालाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएर पठनपाठन सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्नैपर्छ । गाउँका विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको अभाव पनि देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा जतिसक्दो चाँडो विषयगत स्थायी शिक्षक पठाउने, गुणस्तर बढाउने, विद्यार्थी मैत्री वातावरण तयार गर्ने गर्न नसकिए गाउँका धेरै स्कुल चाँडै खाली हुने छन् ।