पोखरा ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । बुधबार करिब साढे ४ घन्टा लामो बैठकपछि समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उपसमितिको प्रतिवेदन, त्यसमा सांसद गोकुल बास्कोटा र तारा लामाले दिएका छुट्टाछुट्टै पुरक मतसमेत ग्रहण गरी अख्तियारमा पठाउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

सभापति पोखरेलका अनुसार उपसमितिको प्रतिवेदनमा उठाइएका १५ वटा ठूला र गम्भीर प्रश्नलाई समितिले निर्णयकै रूपमा पारित गरेको छ । उनले भने, ‘प्रतिवेदनमा रहेका विषयवस्तु हेर्दा ठेक्का प्रक्रिया, लागत वृद्धि, दोहोरो भुक्तानी, कर छुटको दुरुपयोगजस्ता संवेदनशील मुद्दाहरु उठाइएको छ । यी विषयको पूर्ण छानबिन आवश्यक भएकाले अख्तियारमा पठाउने निर्णय गरेका छौं ।’

राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा देखिएका अनियमितताबारे विस्तृत अध्ययन गर्दै एक सशक्त प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रतिवेदन अनुसार प्रारम्भिक लागत अनुमानभन्दा १० अर्ब रुपैयाँ बढी रकम खर्च गरिएको, पारदर्शिताविहीन तरिकाले ठेक्का दिइएको, सम्झौताभित्र पर्ने कार्यका लागि समेत अतिरिक्त भुक्तानी गरिएको, कर छुटको व्यवस्था दुरुपयोग गरिएको, र सुपरभिजनका लागि दोहोरो परामर्शदाता नियुक्त गरिएको जस्ता गम्भीर अनियमितता देखिएको छ ।

अनियमितता भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिबाट सार्वजनिक प्रतिवेदनप्रति गम्भीर चिनिया ठेकेदारको गम्भीर असहमति

प्रतिवेदनमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका वर्तमान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीमाथि पनि ठेक्का प्रक्रिया र अतिरिक्त भुक्तानीमा संलग्न भएको ठहर गर्दै छानबिन गर्नुपर्ने भनिएको छ । अधिकारी आयोजना सुरुआती चरणदेखि संलग्न थिए र पछिल्लो समय विमानस्थल निर्माणको कार्यान्वयनमा निर्णायक भूमिका खेलेका थिए । उनीसहित जिम्मेवार पदाधिकारीहरूमाथि कारबाही र छानबिनका लागि अख्तियारलाई सिफारिस गरिएको हो ।

बुधबारको बैठकमा प्रतिवेदनलाई ग्रहण गर्ने तरिका, समितिको नेतृत्वको कार्यशैली लगायत विषयमा केही सांसदहरूबीच विवादसमेत देखिएको थियो । तर अन्ततः प्रतिवेदनलाई मूल दस्तावेजका रूपमा स्वीकार गरी सर्वसम्मत निर्णय लिइएको सभापति पोखरेलले बताए ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणमा देखिएका गम्भीर प्रश्नहरुको निष्पक्ष छानबिनका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिइएपछि अब आयोगले प्रारम्भिक अनुसन्धान अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैबीच चिनिया ठेकेदार कम्पनी चाइना सिएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड (सिएमसिई) ले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिबाट सार्वजनिक प्रतिवेदनप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ ।

गोरखापत्रमा विज्ञप्ति जारी गर्दै कम्पनीले प्रतिवेदनमा आफ्ना गतिविधिसम्बन्धी तथ्यहरू अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण र पर्याप्त अनुसन्धानविना प्रस्तुत गरिएको दाबी गरेको छ । कम्पनीले समितिको प्रतिवेदन र त्यसलाई उद्धृत गर्दै सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीले परियोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रियाको वस्तुगत विश्लेषण नगरेको र आफूहरू त्यसबाट आश्चर्यचकित र चिन्तित भएको जनाएको छ ।

सिएमसिईले आफूले नेपाल सरकारका सबै कानुनी र नियामक प्रावधानहरू पालना गर्दै व्यावसायिक र जिम्मेवार ढंगले काम गरेको दाबी गरेको छ । कम्पनीले कर छुट सम्बन्धी व्यवस्था दुई देशबीचको सहमतिअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार गरिएको उल्लेख गर्दै, विमानस्थल २८ महिनासम्म शून्य घटना दरका साथ सञ्चालनमा रहेको र यो नेपालकै सबैभन्दा आधुनिक विमानस्थल भएको दाबी गरेको छ ।