सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल वन समूहहरुको छाता संगठन हो । महासंघले दिगो वन व्यवस्थापनमार्पmत समूहको अधिकार संरक्षण, कर प्रणालीको सुधार र जलवायु परिवर्तनसंग अनुकुलनका लागि सक्रियरुपमा काम गरिरहेको छ । यसका पहलहरु वनको दीर्घकालीन संरक्षण र स्थानीय समुदायको सशक्तिकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको छ । महासंघ नेपालले पछिल्लो समय विभिन्न चुनौतीहरुको सामना गर्दै आएको छ ।

विशेष गरी कर प्रणाली, वन व्यवस्थापन अधिकार र वातावरणीय परिवर्तनसंग सम्वन्धित नीतिहरुमा पैरवी गर्दै आएको कहिकतैबाट छिपेको छैन । चार दशक भन्दा बढीको योगदान बोकेको नेपालको सामुदायिक वन महासंघमा २३ हजार २६ समूह आवद्ध छन् । जसमा २४ लाख २५ हजार ३९२ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको सामुदायिक वनमा झण्डै मुलुकको आधा जनसंख्या वन हेरालोको रुपमा परिचालित हुँदै आएका छन् । वनको अभियानमा पछिल्लो समय कार्ययोजना परिमार्जन चुनौतीका रुपमा देखा परेको छ ।

वन क्षेत्रको संरक्षण, सम्वद्र्धन, विकास र उपयोगमा सरकारी र वन समूह दुवैको पुलको भूमिका निर्वाह गर्ने आधार भने वन कार्ययोजना हो । सरकारी पक्षको सिमित कोटा र वन उपभोक्ता समूहको आर्थिक कठिनाई एवम् विज्ञ प्राविधिकको अभावको कारण कार्ययोजना परिमार्जन हुन नसक्दा वन उपभोक्ता समूहहरु निश्क्रिय अवस्थामा रहन बाध्ये भएका छन् । मुलुकका वनपैदावार बिक्री वितरण गरेर मनग्ये आम्दानी गर्ने समूह पनि नभएका होइन तर आर्थिकरुपमा कमजोर समूहलाई कार्ययोजना अद्यावधि गर्न कठिनाई देखिएको छ । कम आय भएका वन समूहलाई पाँच बर्षमा गरिने नविकरण समेत समस्या बन्देै आएको छ ।

कार्ययोजना नविकरण नगर्ने सामुदायिक वन समूहको संख्या आधा भन्दा बढी भइसकेको छ । विभिन्न संघसंस्था तथा सरकारीस्तरबाट पनि ठूलो हेक्टर क्षेत्रफल रहेका समूहलाई सहयोग गर्ने र आयआर्जन नभएका विपन्न अवस्थाका वनलाई खासै ध्यान नदिँदा उपभोक्तामा वनप्रति नैराश्यता वृद्धि हुनु स्वाभाविक हो । यस्ता समूहको पहिचान गरी विगतमा बनेका कार्ययोजनालाई सम्वन्धित निकायबाट सर्वसुलभरुपमा संक्षिप्त सम्शोधन गर्नुपर्ने अपरिहार्य देखिन्छ ।

कार्ययोजनाका सम्पूर्ण नयाँ संरचना बनाउँदा एउटा वन समूहको झण्डै आधा दर्जन बुकव्यान्डिङ गर्दा गत वर्ष ३५ हजार थियो भने यस आर्थिक बर्षमा ४५ हजार बरावर खर्च लाग्ने गरेको छ । जसका लागि समग्र कार्ययोजनाको सम्शोधन गर्नुपर्ने तथ्यलाई एक पाना समेटन सके समय र आर्थिक वचत हुने आधार अप्नाउनु आवश्यक छ । कार्ययोजना नविकरणको अभावमा कतिपय वन समूहहरु सरकारी पक्षबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाबाट समेत वन्चित हुन वाध्येय भएका छन् । वन कार्ययोजना परम्परागत नभई आधुनिक र उपभोक्ताको हित र प्राकृतिक श्रोत भरपुर उपयोग गर्ने खालको हुनु वर्तमानको आवश्यकता हो ।

विपन्न अवस्थाका वनलाई खासै ध्यान नदिँदा उपभोक्तामा वनप्रति नैराश्यता वृद्धि हुनु स्वाभाविक हो

वन विभागको तथ्याङ्क अनुसार हाल नेपालमा ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र विस्तार भएको छ । वन क्षेत्रको वृद्धिले स्वदेशमात्र नभई विदेशमा समेत खुशियाली छाउँदा वनका संरक्षणकर्ताको अनुहारमा भने खुशियाली छाउन सकेको छैन । वन पैदावार उपयोगमा झण्झटीलो कानूनी व्यवस्था, तीनै तहका सरकारले लगायको कर ,जंगली जनावरले घरबारीमा प्रवेश गरेर नोक्सान गर्ने कृषि उत्पादनको कारण कतिपय उपभोक्ता आप्mनो थापथलो छोडेर वसाईसराई गर्न वाध्ये भएका छन् ।

कार्ययोजना निर्माणको जटिलता
डिभिजन वन कार्यालयद्धारा निर्माण गरिएको विधान र कार्ययोजना बमोजिम वनको सम्वद्र्धन, प्रवद्र्धन, विकास र उपयोग गर्दै आएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई पछिल्लो समय भने वन व्यवस्थापन कार्ययोजना नवीकरणमा जटिलता थपिएको छ । यी जटिलता सामाजिक, प्रशासनिक, प्राविधिक र नीतिगत पक्षसंग सम्बन्धित हुन्छन् । वन विभागले कार्ययोजना नविकरणका लागि सिमीत कोटाको व्यवस्थाको कारण लामो समयसम्म नविकारण नहुँदा आर्थिक रुपमा विपन्न वन समूह निष्क्रिय बन्दै गएका छन् ।

स्थानीयस्तरमा तालिमप्राप्त जनशक्ति र उपकरणको अभावमा कार्ययोजना बनाउन बाधा उत्पन्न हुनु मुख्य कारण हो । वनको अवस्थाको बैज्ञानिक मूल्यांकन गर्न डाटा संकलन, इन्वेन्टोरी र भू–उपयोग विश्लेषण जटिल हुनुका साथै कार्ययोजना स्वीकृत गर्न वन डिभिजन कार्यालय वा डिभिजन वन अधिकृत को सहमति आवश्यक हुन्छ, जुन प्रक्रिया ढिलो हुने गर्दछ ।

वन पैदावार उपयोगमा कमी आउनु र झण्झटीलो प्रकृयाको कारण उपभोक्तामा नैरास्यता बढेको हो । वनको संरक्षणमा योगदान गर्ने मात्र त्यस वापत केही नपाउने वन समूहको संख्या पनि राम्रै छ । जुन समूह नदी, खोलाका भिरालो पाखोमा अवस्थित छन् ।

उपभोक्तामा कार्ययोजनाप्रति सीमित बुझाइ
वन समूहका सदस्यहरुमा कार्ययोजनाको उदेश्य र प्रक्रियाप्रति स्पष्ट बुझाईको अभाव देखिएको छ । धेरैजसोले कार्ययोजनालाई केवल प्राविधिक दस्तावेजको रुपमा हेर्ने गरेका छन् । सामुदायिक वनको मुख्य आधारका रुपमा रहेको कार्ययोजनाको अध्ययनको अभावका कारण योजना निर्माणमा उनीहरुको सक्रिय सहभागिता र कार्यान्वयनमा प्रतिवद्धता कमजोर देखिन्छ । वन समूहको कार्ययोजना विधानका आधार विपरित वन पैदावार उपयोग र विक्री वितण गर्दा कहिले काही उपभोक्ताले कानूनी कठघरामा उभिन वाध्य भएको छ । समूहमा सुशासनको समेत खाँचो देखिने गरेको छ ।

त्रिस्तरीय कर प्रणाली
सामुदायिक वन उपभोक्ता महानसंघ नेपालले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारद्धारा सामुदायिक वन समूहमा लगाएको त्रिस्तरीय कर प्रणाालीलाई अवैज्ञानिक भन्दै खारेजको माग गर्दै आएको छ । यस प्रणाली अन्तर्गत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गरेको आम्दानीको ५० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने आवस्था श्रृजना भएको छ । जसबाट वन व्यवस्थापन र उपभोक्ता समूहको आर्थिक सशक्तिकरणमा प्रत्येक्षरुपमा बाधा पु¥याउने देखिन्छ । करको हिसावले मुलुकका सातवटै प्रदेशले छुट्टाछुट्टै कर लिने व्यवस्था गरेका छन् । कोशी प्रदेशले वन पैदावार उपयोग विक्री वितरणमा कुनै पनि कर नलिएपनि अन्य ६ वटा प्रदेशले संधिय ऐन कानूनको विपरित करको दायरा बनाएका छन् त्यसबाट वन संरक्षणकर्तालाई चोट पुगेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्तरिकमा १० प्रतिशत र बाह्रय बिक्रीमा ३० प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश वन ऐन र संरक्षित वन विस्तार सम्वन्धी नियमावलीमा सामुदायिक वन समूहको अधिकार कटौती गर्ने प्रावधानहरु भएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ । प्रावधानले सामुदायिक वनहरुमा तीन प्रकारका कर लगाउने र वनको संरक्षणकर्ताको उपयोगमा प्रतिवन्ध लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । महासंघले २०२४ डिसेम्वरमा काठमाडौमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय नीति संवादमा महासंघ र सरकारका प्रतिनिधि, वन विज्ञ, शैक्षिक संस्था र नीजि क्षेत्रका प्रतिनिधिले सामुदायिक वन समूहको भविष्यबारे घनिभूत छलफल सम्पन्न भएको थियो । संवादमा सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक विकास र जलवायु परिवर्तनसंग सामुदायिक वन समूहको अनुकूलनबारे विस्तृत छलफल गरि भावी रणनीति तयार गरिएको थियो ।

विदेशी काठ आयात रोक्नु पर्दछ
नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको समृद्धि नेपाल, सुखी नेपाली, अभियान लक्ष्य प्राप्तिका लागि पहिलो आधार भनेको प्राकृतिक श्रोत हो । जडिवुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नुको साथै विदेशबाट आयात हुने खरवौ रुपैयाको काठलाई विस्तापित गर्न स्वदेशी काठको उपयोग बढाउनु आवश्यक छ । स्वदेशी काठ वनमा कुहिने र विदेशी काठ र काठबाट निर्मित सामाग्री मात्र होइन, तापक्रम वृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याउने फलाम, आलमोनिय, युपिभिसी जस्ता वस्तुको प्रयोग घटाउन सरकारी स्तरबाट पहल गर्नु पर्दछ ।

सरकारी कार्यालय हुन वा नीजि भवन, कार्यालय व्यवस्थापनमा काठको प्रयोग बढाउन सकेमा वनको संरक्षणकर्ता रोजगार श्रृजना हुनुको साथै आयआर्जनमा समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ । जसबाट बार्षिकरुपमा विदेशीने खरवौ रुपैया देशमै रहन सफल हुनेछ । स्वदेशी वन पैदावार उपयोगमा जोड दिने हो भने युवालाई स्वरोजगार वनाउँदै विदेशीनबाट समेत रोक्न सकिने यो एउटा मुख्य आधार बन्ने विश्वास छ ।
ँ