पोखरा ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालयले आगामी वर्षको बजेट, कार्यक्रम तथा योजनामा स्वास्थ्य क्षेत्रको प्राथमिकतासम्बन्धी प्रदेश स्तरको अन्तक्र्रिया गरेको छ । सोही क्रममा संघीय सरकारको १० सशर्त अनुदानको कार्यक्रमको समीक्षासमेत भएको छ । समारोहमा नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ कार्यक्रमसमेत गरियो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रको १० प्रतिशत बजेट पालना गर्ने प्रयास गरेको बताए । उनले आफ्नो स्रोत , साधनले भ्याउने गरी अस्पतालको सेवा जिस्तारमा ध्यान दिन जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिए । उनले बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे ।

‘प्रदेशका सबै मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ घटेको छ । सिंगो बजेट सिलिङ घट्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको सिलिङ घटेको छैन,’ उनले भने । उनले ११ प्रतिशत बजेट बढाएको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस वर्ष प्रदेश सरकारले मातहतका ९ वटा अस्पताललाई स्तरोन्नति गरिएको बताए ।

स्थानीय तह मातहतका २ अस्पताललाई प्रदेश मातहत ल्याई ५० शड्ढयामा सञ्चालन गरेको जानकारी दिदै उनले यसअघि प्रदेशभर १ सय ९५ शड्ढया रहेकोमा अब ६ सय ५० शड्ढया सेवा विस्तार भएको सुनाए । अस्पतालमा शड्ढया वृद्धिसँगै विषेशज्ञ दरबन्दी थपिएको उल्लेख गर्दै उनले ११ औँ तहका ८, कन्सल्टेन्ट विषेशज्ञ चिकित्सक १ सय ८ र मेडिकल अधिकृत ६८ जनाको दरबन्दी प्रदेश सरकारले थप गरी स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे ।
उनले दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सकलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना सुनाए । अस्पतालको आम्दानीको १५ प्रतिशत अस्पताल सुदृढीकरण कोषमा जम्मा गर्न उनको सुझाव छ । उनले प्रदेशले थप अस्पताल चलाउन नसक्ने बताए ।

पोखराका मेयर धनराज आचार्यले बजेटमा दोहोरोपन हुन नदिन संघले जेठ १५, प्रदेशले असार १ र स्थानीय सरकारले असार १० गते बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको विचार राखे । संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटाले स्थानीय तह र प्रदेशमा विशेषज्ञ सेवा दिएर गर्भवती आमाको ज्यान जोगाउन सकिने तथ्य पेश गरे । संघमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट ५ प्रतिशत सीमित भएको परिप्रेक्ष्यमा १५ देखि १६ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहको रहेको उनले उल्लेख गरे । उनले उद्योग कृषि लगायतका क्षेत्रको प्रदूषणले स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या ल्याउने भएकाले त्यसतर्फ समेत हुन स्थानीय तहलाई आग्रह गरे ।
प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालयका महानिर्देशक खिमबहादुर खड्काले स्वास्थ्य सेवा विधेयक प्रदेश सभा पेश भई विषयगत समितिमा छलफलको क्रममा रहेको जानकारी दिए । उनले प्रदेशको बेरुजुको मात्रा २० प्रतिशतले घटेको उल्लेख गरे । उनले प्रदेशमा २५ स्तरीय ल्याब आवश्यक पर्ने बताए । प्रदेशका जनस्वास्थ्य प्रशासक प्रविण शर्माले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने व्यवस्था रहेको जनाए । उनले विगत ३ वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट नघटेको दाबी गरे ।

कार्यक्रममा बागलुङ नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख रामप्रसाद खनालले मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक मनोसम्बाद कार्यक्रम, फलेबास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण आचार्यले आमाबा स्वास्थ्य कार्यक्रम, बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज अधिकारीले उच्च हिमाली क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको प्रस्तुति राखेका थिए ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री कृष्णप्रसाद पाठक, स्वास्थ्य सचिव डा विश्वबन्धु बगाले लगायतले प्रदेशको स्वास्थ्य कार्यक्रम र बजेटको अवस्थाबारे बोलेका थिए । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका ८५ पालिकाका जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी लगायत सरोकारवालाको सहभागिता थियो ।