पोखरा ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवा नियमनसम्बन्धी नियमावली एक महिनाका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेपछि यस क्षेत्रमा क्रियाशील व्यवसायीहरूले उक्त निर्णयप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्।

सेल्फ ड्राइभ पोखरा तथा राइड सेयरिङ व्यवसायी परिवारले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै नियमावली स्थगनको निर्णय संघीयताको मर्मविपरीत भएको आरोप लगाएका छन्।

व्यवसायीहरूको भनाइमा, “गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा १३(४)” बमोजिम गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावलीले अन्ततः तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि उठ्दै आएको उनीहरूको माग सम्बोधन गरेको थियो। तर संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई नियमावली स्थगन गर्न दबाव दिँदा स्वरोजगार र डिजिटल यातायात सेवा प्रवर्द्धनको प्रयासमा हस्तक्षेप भएको उनीहरूको गुनासो छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार उनीहरूले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ अनुसार कानुनी रूपमा दर्ता भई लामो समयदेखि सेल्फ ड्राइभ र राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन्। यद्यपि, इजाजतपत्र दिने संयन्त्र नहुँदा उनीहरू कर तिरेर पनि सेवा दिनबाट बञ्चित हुँदै आएका थिए।

“नयाँ नियमावलीले पहिलोपटक हाम्रो व्यवसायलाई औपचारिक मान्यता दिन थालेको थियो,” उनीहरू भन्छन्, “तर अहिले संघीय सरकारको निर्देशनमा नियमावली स्थगन गर्नु सिन्डिकेट प्रवृत्तिलाई संरक्षण गर्ने कार्य हो।”

पत्रमार्फत व्यवसायीहरूले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई चेतावनी दिँदै सिन्डिकेटलाई प्रश्रय दिने सहमति तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। यदि माग सुनुवाइ नभएमा “कडा भन्दा कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने” चेतावनी दिइएको छ।

व्यवसायीहरूले सम्पूर्ण नागरिक समाज, उपभोक्ता र आम जनतालाई सिन्डिकेटविरुद्ध एकजुट हुन पनि आह्वान गरेका छन्।

उक्त विरोधपत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संघीय गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की, र यातायात व्यवस्था कार्यालय, कास्कीमा समेत पठाइएको छ।