सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘डिजिटल गण्डकी’, ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र’ र ‘पर्यटन ब्रान्डिङ’ लाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराम भट्टले प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै सरकारले आगामी वर्ष रुपान्तरणकारी रणनीतिमार्फत रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनको कार्ययोजना अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाए ।

सरकारले सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी (पिपिपी)मा आधारित ‘इन्भेस्ट गण्डकी’ कार्यक्रमअन्तर्गत आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षण गर्न लगानी सम्मेलन यसमा उल्लेख छ । ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ कार्यान्वयन गरी सेवा प्रवाहलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत सजिलो, सरल र पारदर्शी बनाउने योजना यसमा छ । सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेश प्रमुख भट्टको भनाइ छ ।

कृषिलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । जिआइएस र रिमोट सेन्सिङ प्रविधिबाट एकीकृत कृषि तथ्यांक प्रणाली बनाउने, निर्यातमुखी उत्पादन (अलैंची, ओखर, कफी, मह आदि) प्रवद्र्धन गर्ने, सहकारी प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने तथा बाँझो जमिन उपयोग गर्न भूमि बैंक स्थापना गर्ने योजना प्रमुख भट्टले सार्वजनिक गरे ।

पोखरालाई ‘पर्यटन राजधानी’का रूपमा ब्रान्डिङ गर्ने उद्देश्यसहित ‘पोखरा जाऔँ, प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔं’, ‘राउन्ड फेवा’, ‘भ्यू फेवा’ जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । चंखपुरदेखि मग्रेबगरसम्म पर्यटकीय ‘सेल्फी ब्रिज’ निर्माणको प्राविधिक अध्ययन गरी कार्यान्वयनअघि बढाइने उल्लेख छ । गण्डकीका हिमताल तथा तालहरुको संरक्षण गरी पर्यटन प्रवर्धनको कार्ययोजना निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

भट्टले भने, ‘पोखरामा रहेका सात तालको सञ्जालीकरण गरी रुपा तालमा सिसाको पुल निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी चङ्खपुरदेखि मग्रेबगरसम्म पर्यटकीय आकर्षणको रुपमा सेल्फी ब्रिज निर्माण गर्न प्राविधिक अध्ययन गरी कार्यान्वयनको चरणमा लगिनेछ ।’ ‘गुणस्तरीय शिक्षा हाम्रो संकल्प’, ‘सिक्दै कमाउँदै, रमाउँदै’ कार्यक्रमलाई निरन्तरतासँगै गण्डकी विश्वविद्यालयलाई प्राविधिक विश्वविद्यालयका रूपमा विस्तार गर्ने नीति छ ।

‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा नवजात शिशु तथा मातृमृत्यु न्यूनीकरणका कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार, क्यान्सर उपचारमा सहायता, तथा अपांगता भएका बालबालिकाका लागि केन्द्र स्थापना गरिनेछ,’ यसमा भनिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार सुविधा निरन्तर हुनेछ ।

एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक कार्यक्रम, चुमनुब्री र नार्पा जोड्ने सडक, कोरला, रुइला र त्रिवेणी नाका विस्तार, र मुस्ताङको खेलकुद रंगशाला निर्माण लगायतका पूर्वाधार योजनालाई अघि बढाइने उल्लेख छ । ‘मुख्यमन्त्री सार्वजनिक सुशासन फेलोसिप’ कार्यक्रम सञ्चालन, नीति तथा योजना आयोगको सबलीकरण, प्रदेश आयोजना बैंकको स्थापना, एकीकृत तथ्यांक प्रणालीको विकास, तथा सवारी चालक अनुमति पत्रको छपाइ कार्य गण्डकीबाट सुरु हुने भएको छ ।

लैंगिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता, अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन, दलित समुदायको शिल्प विकास, मानव अधिकारको संरक्षण र स्थानीय न्यायिक समितिका कार्यक्रमहरूलाई सशक्त बनाउने सरकारको योजना छ । सरकारले रोजगारी सिर्जना र युवा लक्षित कार्यक्रमहरूमा पनि जोड दिएको छ । ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔं कार्यक्रम अन्तर्गत युवालाई सीप र पुँजी दिएर स्थानीय तहमा उद्यमशीलता विकास गराइनेछ,’ प्रदेश प्रमुख भट्टले सुनाए ।

प्रवासी नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरणा जगाउने कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख छ । ‘एक स्थानीय तह, एक प्रविधिक संस्था’ अवधारणामा आधारित भई नयाँ तालिम केन्द्रहरू खोल्ने र तालिमपछि स्वरोजगारका लागि अनुदान वा सहुलियत ऋणको नीति लिइनेछ । यो नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशको दीर्घकालीन विकास र सामाजिक न्यायको आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अष्पष्ट र परम्परावादी छ
कुसुम बुढा पुन
माओवादी केन्द्र प्रमुख सचेतक
यसपालिको नीति तथा कार्यक्रममा सुन्दा राम्रो झै देखिए पनि कार्यान्वयन हुने खालको देखिँदैन । गण्डकी प्रदेशले भोगिरहेका चुनौतीहरुको सामना गरी समृद्धिको ढोका खोल्ने खाका आउनुपर्ने थियो । यसअघि नै प्रदेशले ल्याएका धेरैजसो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको देखिन्छ । ती कार्यक्रमको प्रभावकारिता र औचित्यको मनन नगरी निरन्तरताका लागि निरन्तरता दिइएको जस्तो देखिन्छ ।

केही नयाँ कार्यक्रम देखिए पनि ती कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने यसमा उल्लेख छैन । यसअघि प्रस्तुत भएको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि प्रष्ट थिएन । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उस्तै देखियो । यसै आधारमा निर्माण हुने बजेटले पनि प्रदेशबासीको अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन । प्रदेशमा रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर कसरी बढाउने, उत्पादन कसरी वृद्धि गर्ने, प्रदेशको समृद्धि कसरी हाँसिल गर्ने भन्ने खाका आउनुपर्ने थियो । त्यसो हुन सकेन । यी कमजोर सच्च्याएर, प्रदेशबासीको जनअपेक्षा पूरा गर्न सघाउने र कार्यान्वयन हुने खालको बजेट आओस् भनी हाम्रो खबरदारी रहिरहन्छ ।

‘कागजमा हेर्दा राम्रो छ’
–विन्दु पौडेल–
राप्रपा प्रमुख सचेतक
आज जसरी प्रदेश प्रमुखले सदनमा नीति तथा कार्यक्रम पढ्नुभयो, त्यसमा सरसर्ति हेर्दा राइड सेयरिङ, आयुर्वेदिक अस्पताल सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा नयाँ लाग्यो । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा पक्कै पनि प्रदेशको राजस्व बढ्छ । पढ्दै गर्दा नराम्रो भन्ने ठाउँ छैन । तर, हाम्रो समस्या त केबल कार्यान्वयमा नै हो । सरकारले राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ अहिले नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पाएको छु ।

एक दिनमै नीति तथा कार्यक्रम पढ्न त भ्याएको छैन । भोलि अध्ययन गरेर राम्रोसँग त्यस विषयमा प्रदेश सभामा नै छलफल गर्छु । हामी प्रतिपक्षको बेञ्चमा बसिरहेको भए पनि खासमा हामीले सरकारका राम्रा कामलाई समर्थन गरिरहेका छौं । हिजो दिएको समर्थन फिर्ता पनि लिएका छैनौं । त्यस कारण पक्कै पनि यो दिगो सरकारले प्रदेशलाई थप बलियो बनाउने कुरामा नीति तथा बजेट ल्यायो भन्ने अपेक्षा राख्न सक्छु । तर, मुख्य कुरा त कार्यक्रम जस्तो आए पनि कार्यान्वयमा भर पर्छ ।

–दलित समुदायको भगत सर्वजित शिल्प विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता
–मुस्ताङमा उच्च पर्वतीय खेलकुद रंगशाला निर्माण
–१० वर्ष मुनिका बालबालिका र ६५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क बहिरंग सेवा
नवलपरासीको लोकाहाखोला, तनहुँ तथा कास्कीको पुँडीटारलाई औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा विकास गरिने