पोखरा ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई बुझाएको छ । 

प्रादेशिक संरचना पूनरावलोकन गर्न गठित समितिका संयोजक शरदचन्द्र पौडेलले ३ सय २४ पृष्ठको प्रतिवेदन शुक्रबार मन्त्री र सचिवहरुको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री समक्ष बुझाएका हुन् ।

समितिका संयोजक पौडेलले कुनैपनि दबाब, प्रभाव, आग्रह पूर्वाग्रह बिना प्रदेश सरकारको एक सय ७४ वटा संगठन संरचनाको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए । ‘यो प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारले चाहेजस्तो आफ्ना संरचनालाई चुस्त राख्न र कामकारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन मद्धत पुग्नेछ भन्ने मैले ठानेको छु’ उनले भने । समितिले आफ्नो जिम्मेवारी भित्र रहेर सुझाव सहित प्रतिवेदन पेश गरेको जनाएको छ । 

प्रतिवेदन बुझेपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारले अध्ययन गरेर लागु गर्ने बताए । उनले भने ‘यो देखाउन वा थन्क्याउन बनाइएको होइन, प्रतिवेदन अध्ययन गरेर तत्काल कार्यान्वयन गर्न औँल्याइएका विषय लागु हुन्छ, अन्य विषय क्रमसः सरकारले लागु गर्दै जानेछ ।’ समितिलाई धन्यवाद दिँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयता लागु गर्दा उत्साहका साथ धेरै संरचना खडा गरिएको तर अहिले ति संरचनाका कारण प्रदेशमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेकाले प्रशासनिक पुनरावलोकन जरुरी परेको बताए ।

प्रशासनिक खर्च धेरै हुँदा प्रदेशको बिकास खर्च वर्षेनी घटेको, आम्दानीको स्रोत बढाउन कानुनी अड्चन झेल्नुपरेकाले खर्च कटौतीका लागि पुर्नसंरचना आवश्यक भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले गत चैतमा पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्व सहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र अर्का सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य रहेको अध्ययन तथा सुझाव समिति बनाएको थियो ।

मुख्यमन्त्रीमा पहिलोपटक नियुक्त भएदेखि नै कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रादेशिक प्रशासनिक संरचनाको पुनरावलोकनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका थिए । पोहोरको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समेटेर प्रादेशिक प्रशासनिक संरचनाको पुनरावलोकनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो । बजेटलगत्तै मुख्यमन्त्रीले समिति त गठन गरे । तर समितिले भित्रभित्रै काम गरे पनि संयोजकको निजी समस्यका कारण अन्तिम प्रतिवेदन तयार हुन सकेको थिएन ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पोहोर भदौमा पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वसहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य रहेको समिति बनाएका थिए।

गत चैतमा त्यही समितिलाई सरकारले ब्युँताएको थियो । त्यसो त सरकारले राजश्वको स्रोत खोज्ने र प्रशासनिक खर्च घटाउने बारेमा अध्ययन गर्न ४ महिना अघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । त्यही समितिले समेत कुनै काम गरेको छैन ।

गत चैत ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन गरेको समितिलाई ३ महिनाभित्र सुझाव प्रतिवेदन पेश गर्न समयसीमा तोकिएको थियो । प्रदेश सरकारले गठन गरेका संगठनहरू अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै, समीक्षा आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउँदै आएका छन् ।

गत फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जिपास्ट), ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण र दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय लिएको थियो।

ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण प्रभावहीन रहेको ठहर गरिँदा, दुग्ध विकास बोर्ड भने कार्यालय र स्पष्ट जिम्मेवारीविना सञ्चालनमा रहेको सरकारको ठहर छ । पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले बोर्डमा पूर्वसांसद तिलबहादुर महतलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरेपछि आलोचना चुलिएको थियो ।

विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जिपास्ट)लाई थप समय र लगानी आवश्यक पर्ने भए पनि सरकारको निर्णयले यसलाई खारेज गरियो। तर, यसको खारेजीबारे नागरिकस्तरबाट असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।

समितिको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी

सरकारले गठन गरेको समितिले प्रदेशका विद्यमान निर्देशनालय, सरकारद्वारा स्थापित तथा हस्तान्तरण गरिएका संगठनहरूको पुनरावलोकनबारेमा अध्ययन गरेको छ। हालका संरचनाहरूको स्थिति, उनीहरूको प्रभावकारिता तथा आवश्यकता मूल्यांकन गरी, निरन्तरता दिने, सुदृढ बनाउने वा खारेज गर्नेबारे सिफारिस गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित ‘समुन्नत प्रदेशः प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा’ अवधारणालाई प्रशासनिक सुधारको आधार मान्दै, संगठनहरूलाई अधिक चुस्त, कार्यमुखी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो ।

बजेट तथा समिति सदस्यहरूको सुविधा

समितिलाई अध्ययन कार्यका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । संयोजकलाई विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतको सुरुआती स्केल बराबरको मासिक तलब उपलब्ध गराइको थियो । साथै, यातायात खर्च ३५ हजार, आवास खर्च २० हजार, एकमुष्ठ संयोजक भत्ता ४० हजार, सञ्चार खर्च ५ हजार, र खाजा खर्च ५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ ।

सदस्यहरूलाई प्रथम श्रेणीका अधिकृतको सुरुआती स्केल बराबरको तलब दिइएको छ। उनीहरूले मासिक २५ हजार यातायात खर्च, २० हजार आवास खर्च, ५ हजार सञ्चार खर्च, र ५ हजार खाजा खर्च प्राप्त गरेका थिए ।

समितिलाई मौजुदा ऐन, नीति तथा कानुनहरूको अध्ययन गरी विश्लेषण गर्न जिम्मेवारी दिइएको थियो । सेवा प्रवाह प्रणालीलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन तथ्यपरक अनुसन्धान गरी सिफारिस तयार गरेर बुझाएको हो ।

समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी तथा विज्ञहरूसँग परामर्श समेत लिएको थियो ।