पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि शुक्रबारबाट प्रदेश सभामा छलफल सुरु भएको छ । बैठकमा प्रतिपक्षी सांसदहरूले राइड सेयरिङलाई वैधता दिने निर्णयको समर्थन गरे पनि अधिकांश कार्यक्रमको आलोचना गरेका छन् ।

उनीहरूले सरकारको नीति वितरणमुखी, विरोधाभाषी र कार्यान्वयन नहुने खालको भएको टिप्पणी गरे । माओवादी सांसद हरिबहादुर भण्डारीले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ भन्ने मूल मन्त्र नै यसबाट बेपत्ता भएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले संघीयताको मौलिक पक्षमा प्रहार भइरहँदा प्रदेश सरकारले त्यसको रक्षा गर्ने गरी स्पष्ट र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिए ।

‘उज्यालो प्रदेश’को नारा २०७४ देखि बजेट र कार्यक्रममा दोहोरिए पनि अहिलेसम्म त्यसले मूर्त रुप लिन नसकेको भन्दै उनले आलोचना गरे । भण्डारीले राजस्व कार्यालयको छुट्टै महाशाखा खोल्ने निर्णयप्रति पनि प्रश्न उठाउँदै चालु खर्च घटाउने ऐन खारेज गरेर फेरि नयाँ कार्यालय खोल्नुको औचित्य के हो भनी जवाफ मागे । ताल संरक्षण तथा जलवायु प्रदूषणजस्ता विषयमा नीति कार्यक्रमले चासो देखाए पनि ताल प्राधिकरण ऐन खारेजीप्रति उनले असन्तुष्टि जनाए ।

उनले स्वास्थ्य कार्यक्रम वितरणमुखी मात्र भएको उनले उल्लेख गरे । यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सांसदहरू एकजुट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘राइड सेयरिङ’मा प्रतिपक्षको समर्थन रहेको भन्दै उनले सरकारलाई निर्णयमा दृढ रहन आग्रह गरे ।

राप्रपा प्रमुख सचेतक सांसद विन्दु पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘राम्रो शब्द, खाली योजना’को संज्ञा दिइन् । ‘हजारौं किसानको खल्ती र ओइलिँदो अनुहार लिएर म यहाँ उभिएकी छु,’ पौडेलले भनिन्, ‘सिँचाइ अभाव, बजारमा पहुँच नहुनु, महिलाको श्रमशोषण र युवाको विदेश पलायन जस्ता समस्या उल्लेख गर्दै भाषण होइन, कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह छ ।’

गण्डकीलाई पर्यटकीय राजधानी बनाउने नारालाई उनले ‘सुन्नमा राम्रो, कार्यान्वयनमा कमजोर’ भनिन् । दीर्घरोगीलाई डायलसिस सेवा दिने सरकारको घोषणालाई लिएर उनले प्रश्न गरिन्, ‘के सरकारी अस्पताल सेवा दिन सक्षम छन् ?’
‘तमाम प्रश्नको उत्तर नीति कार्यक्रम हो ।’

नीति तथा कार्यक्रमलाई सत्ता पक्षका सांसदहरूले भने उत्कृष्ट, दिशानिर्देशक र ‘उत्साहजनक भन्दै स्वागत गरेका छन् । तर, उनीहरूले कार्यान्वयनमा ध्यान दिन जरुरी रहेको औंल्याए । सांसद अशोक कुमार श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रमलाई सरकारको प्राथमिकता पत्रका रूपमा व्याख्या गर्दै यसको प्रतिपादन प्रतिवद्धताको रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे ।

‘आन्तरिक आय वृद्धिमा ध्यान दिनु सकारात्मक पक्ष हो,’ उनले भने, ‘राजस्व कार्यालय स्थापना जस्तो कदमले आर्थिक मजबुती दिन सक्छ ।’ सांसद सुनिता थापाले नीति जनमुखी भएको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘अब हामी कार्यान्वयनमा अब्बल साबित हुनुपर्छ ।’ उनले अपांगता भएका व्यक्तिहरूप्रति ‘दया होइन, अवसर’को नीति अवलम्बन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन् ।

लीलबहादुर थापामगरले यस पटकको नीति विगतका योजनाको समीक्षामार्फत ल्याइएको भन्दै पञ्चवर्षीय योजना, दीगो विकासको लक्ष्य र संविधानले तोकेका उद्देश्यहरूप्रति तादात्म्य भएको जनाए । सांसद पार्वती तामाङले नीति तथा कार्यक्रमले आत्मनिर्भर, लैंगिक समानता, उत्पादनशीलता र शासकीय सुधार जस्ता मुद्दालाई समेटेको उल्लेख गरिन् ।

विकल शेरचनले राइड सेयरिङ २० वर्षअघि मुस्ताङमा गरिएको प्रयोग स्मरण गर्दै प्रदेश सरकारले यसमा निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिए । सांसद सरस्वती गुरुङले नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेश विकासको आधारशिलामात्र नभएर सुशासनप्रति सरकारको अटुट प्रतिबद्धता भएको दाबी गरिन् । ‘संघीयतामाथिको प्रश्नको उत्तर यही नीति कार्यक्रम हो,’ उनले भनिन् ।
सुधीर पौडेलले यो कार्यक्रम ‘नवीनता र निरन्तरता’को मिश्रण भएको भन्दै चालु खर्चमै लगानी सम्मेलन गर्न सकिए सामाजिक–आर्थिक क्षेत्र सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे । यशोदा रिमालले भने पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा नीति तथा कार्यक्रम परिणाममुखी नहुने उल्लेख गरिन् । श्यामराजा महतले व्यांग्यात्मक शैलीमा नीति जस्तो भए पनि ‘स्वागत गर्नुपर्ने बाध्यता’ रहेको टिप्पणी गरे । सत्तापक्षका सांसदहरूले व्यवहारमा कसरी परिणाम दिनु मुख्य चुनौती रहेको बताए ।