फेवाताल सिमांकनको समर्थनमा होटल संघको स्वागत

समाधान संवाददाता २०८२ जेठ २५ गते २०:३१

पोखरा ।


फेवातालको सिमांकन भइरहेको विवादमा होटल संघ गण्डकी प्रदेश र होटल संघ पोखराले तालको संरक्षणका लागि सरकारले चालिएको कदमको स्वागत गरेका छन् । फेवा तालको सिमांकन गर्दै व्यवसायी र स्थानीयको उचित व्यवस्थापनको हुनुपर्ने होटल संघको माग छ । ‘फेवाताल पोखराको मात्र नभई राष्ट्रकै गहना हो । यही ताललाई आधार बनाएर पोखरामा ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ, त्यसैले यसको संरक्षण अपरिहार्य छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।


संघले फेवाताल नरहे पोखराको पर्यटन व्यवसाय धरासायी हुने उल्लेख गर्दै तालको दीर्घकालीन संरक्षणमा सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । हालै सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले संयुक्तरूपमा तालको सिमांकन कार्य अघि बढाएको कुरालाई स्वागतयोग्य भनेको हो । सर्वोच्चको फैसला पछि ‘फैसला कार्यान्वय समिति’ले अहिले फेवातालको सिमानामा सिमांकन स्तम्भ गाडिरहेको छ । तर, सिमांकनको विपक्षमा गरिएका सार्वजनिक टिप्पणीप्रति संघले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो । केही दिनअघि मात्र पोखरा पर्यटन परिषद्ले फेवाको सिमांकन भइरहेको विषयलाई पर्यटन उद्योग संकटमा भनेको थियो । परिषद्को त्यो विज्ञप्तिको अहिले सबैतिर आलोचना भइरहेको छ ।

Advertisement


फेवाताललाई नै देखाएर पर्यटन व्यवसायी सञ्चालन भइरहेको परिपेच्छेमा फेवाको संरक्षण गर्ने कुराको विरोध परिषद्ले गरेपछि सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । परिषद्को विरोधकै बेला होटल संघले संरक्षण गर्ने कुरा स्वागत गरेरै विज्ञप्ति निकालेको हो ।
‘फेवाताल संरक्षण गरेमा पोखराको पर्यटन उद्योग संकटमा पर्ने भनिएछ । केही स्वार्थी जग्गावालहरुको उक्साहटमा तालघर सिमांकनको विरोध हुनु दुखद हो,’ होटल संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । होटल संघ ताल संरक्षणको पक्षमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

तर संघले ताल संरक्षणसँगै पीडित बनेका व्यवसायी, स्थानीय बासिन्दा र जग्गाधनीहरूलाई न्यायपूर्ण क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘व्यक्तिगत र संस्थागत नाममा लालपुर्जा रहेको जमिनको मुआब्जा सरकारले मूल्याङ्कन गर्दा मात्रै होइन, हालको बजार मूल्यको आधारमा उपलब्ध गराइनु पर्छ ।’ साथै, पूर्व स्वीकृति लिई सञ्चालनमा रहेका व्यवसायहरू विस्थापन गर्नुपर्ने भए उनीहरूको व्यवस्थापन र संरक्षणसहित पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने संघको माग छ ।
संघले चेतावनी दिँदै भनिएको छ, ‘ताल संरक्षणका लागि सरकारसँगै हामी साथमा छौं, तर व्यवसायीको संरक्षणका लागि पनि हामी जस्तोसुकै पहल गर्न र लडाइँ लड्न पछि पर्दैनौं ।’
विज्ञप्तिमा होटल संघ गण्डकीका अध्यक्ष हरि शर्मा गैह्रे र होटल संघ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीको संयुक्त हस्ताक्षर छ ।

Advertisement

तपाईको प्रतिक्रिया