समाधान संवाददाता
पोखरा ।

संघीय सरकारको बजेटमाथि फेडरल एन्ड लोकलाइजेसन सेन्टरले सोमबार काठमाडौंमा ‘संघीयताको सन्दर्भमा बजेटपछिको परामर्श’ शीर्षकमा कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

कार्यक्रममा सांसद उपेन्द्र यादवले बजेट निर्माण प्रक्रियामा मानव विकास सूचकांक र जनसंख्या आकारलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । बजेटले प्राथमिकताहरूलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै यथोचित बजेट व्यवस्था गर्न चुकिएको टिप्पणी गरे । अन्य संघीय देशहरूको सन्दर्भ दिँदै भारत र अमेरिका जस्ता देशले ६० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट उप–राष्ट्रिय तहमा छुट्याउने गरे पनि नेपालमा यो अनुपात क्रमशः ६ र ८ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख गरे ।

सांसद योगेश भट्टराईले नेपालको संघीयता कुनै पनि देशको प्रतिलिपि नभई विशिष्ट रहेको बताए । विकासको गति माथि गइरहे पनि जनजीवनको गुणस्तर झन् खस्कँदै गएको भन्दै यथार्थमा आधारित बजेट निर्माणको आवश्यकता औँल्याए । हिमाली क्षेत्रका विद्यालय खाली हुँदै गएको र तराईका विद्यालय चापमा परेको उदाहरण दिँदै यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । संघीय सरकारबाट हुने अवरोध हटाउनुपर्ने र स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारहरूले आफ्ना राजस्व स्रोत विविधिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले परियोजना बैंकहरू प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । एउटाले सिद्धान्त पेस गर्ने र अर्काले कार्यान्वयन गर्ने चलन समस्याको मूल रहेको उनको भनाइ थियो । स्थानीय सरकारले तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी काम गरिरहेको र राजस्व स्रोतहरू विविधिकरण गर्दै गएको बताए । तर सहकारीहरूको भूमिकाले आम जनताको आर्थिक गतिविधिमा उल्लेखनीय वृद्धि गराउन नसकेको टिप्पणी गरे।

संघीय संसदको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले हालको बजेट परामर्शमा आधारित भएर तयार गरिएको बताए। योजना आयोगसँग मात्रै तीन चरण छलफल गरिएको र रामेश्वर खनालका सुझावहरू समावेश गरिएको जानकारी दिए । आलोचनामात्र होइन, समाधानतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने भन्दै स्थानीय सरकारहरूको खर्च क्षमतामा सुधार आवश्यक रहेको बताए । २२ वटा कार्यक्षेत्रलाई कसरी अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिकी सभापति कमला पन्तले आर्थिक अनुशासन कमजोर रहेको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरिन् । स्थानीय सरकारहरू प्रादेशिकभन्दा बढी प्रभावकारी देखिएको र उनीहरूसँग पहिलेदेखिको अभ्यास रहेकाले त्यो सम्भव भएको बताइन् । उनले राजस्व स्रोत विविधिकरणमा सबै तहले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले संघीय अभ्यासमा ठाडो र तेर्सो सम्बन्धमा असन्तुलन रहेको बताए। छलफल अभियानजस्तो मात्रै नभई कार्यान्वयनमुखी हुनु पर्नेमा जोड दिए। सशर्त अनुदान घटाउनुपर्ने र उप–राष्ट्रिय तहलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने बताए । कुनै पालिकाले अझै बजेट नै नपेस गरेको अवस्थालाई प्रश्न उठाउँदै जरा प्रश्नहरू किन नगर्ने भन्ने विषय उठाए ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष जुुद्ध गुरुङले बजेट आयोगको सुझाव अनुसार तयार गरिएको बताए ।

गंगाधर अवस्थीले स्थानीय तहहरूलाई स्रोत उत्खनन र राजस्व संकलनको अधिकार नदिइएको, सात चरणको सहभागी योजना प्रक्रिया हराएको, माग–आधारित योजना प्रभावित भएको बताए। ‘खल्तीको योजना’ झन् बढिरहेको र सूचकहरू नभएकाले मूल्यांकन अवलोकनमै सीमित भएको बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश बरालले सहायक सिद्धान्त अनुसार निर्णय जनताको नजिकको तहबाट हुनुपर्ने भए पनि उप–राष्ट्रिय तहको सीमाले त्यो सम्भव नभएको बताए । संघीय सरकारले ऋण लिएर त्यसलाई स्थानान्तरण प्रणालीमार्फत बाँड्ने गरेकाले सीमितता देखिएको उल्लेख गरे । स्थानीय तह र सामाजिक विकास मन्त्रालयको भूमिकाबारे प्रश्न उठाउँदै, डा. खिमलाल देवकोटालाई स्थानीय र प्रादेशिक तहमा राजस्व संकलनको चुनौतीबारे अनुसन्धान गर्न आग्रह गरे ।

संघीयता विज्ञ विद्याधर मल्लिकले यो बजेट गरिबमुखी, पारिवारिक हितमुखी वा मागमुखी नभएको बताए । गरिबलाई पैसा नपुगेसम्म बजेट प्रभावकारी बन्न नसक्ने र समानिकरण अनुदान घट्दै गएकाले संघीयताको भविष्यका लागि यो शुभ संकेत होइन भने ।

कार्यक्रमको सुरुआतमा दिलकुमारी रावल थापाले सहभागी तथा अतिथिहरूलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रमका उद्देश्यहरू राखिन् । संघीयता तथा स्थानीयकरण केन्द्रका अध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रम सञ्चालन कार्यकारी निर्देशक प्रकाश पन्थले गरेका थिए ।