पोखरा ।
द्वन्द्वको कहालीलाग्दो इतिहास अहिले पनि धेरै नेपालीले बिर्सिएका छैनन् । कास्कीको माछापुच्छे २ सार्दिखोलाका रामचन्द्र विश्वकर्मा र पर्वतकी कल्पना सुवेदी त्यस्तै पीडाका प्रतिनिधि पात्र हुन्, उनीहरु आज पनि न्यायको पर्खाइमा छ ।

२०६३ कात्तिक ७ गते सार्दिखोलामा एकाएक सन्नाटा छायो । १४ वर्षीय रामचन्द्र विश्वकर्मा आफ्ना केही साथीसँग बाटोमा थिए । त्यही बेला माओवादीले थापेको एम्बुसमा उनीहरु परे । विस्फोटमा रामचन्द्रसहित केही गम्भीर घाइते भए । १३ महिनासम्म अस्पतालको बेडमा युद्ध जस्तो उपचारपछि उनले दुई खुट्टा गुमाए—एक घुँडाको मुनिबाट, अर्को साप्रोको माथिबाट काटियो ।

‘मैले त्यो दिन बाल्यकालमात्र होइन, भविष्य पनि गुमाएँ,’ रामचन्द्र भन्छन्, ‘तर अझैसम्म न पीडाको चिन्ता कसैले लियो, न न्यायको प्रत्याभूति भयो ।’ पर्वत कुस्माकी कल्पना सुवेदीको कथा झनै पीडादायी छ । उनका श्रीमान नेपाली सेनामा थिए । २०६१ मा सुर्खेतमा ड्युटीमा खटिएका बेला उनी मारिए । त्यो दिनदेखि कल्पनाको जीवनमा अन्धकार छायो ।

‘श्रीमानको शोकमा जीवन बिताएँ, बच्चाहरू हुर्काएँ,’ उनले भनिन्, ‘तर आजसम्म पनि मैले न्याय के हो भन्ने महसुस गर्न पाएकी छैन ।’ रामचन्द्र र कल्पनाले जस्तो गण्डकीका ९ जिल्लामा पीडित छन् । द्वन्द्वपीडित अभियन्ता वुद्धि केसीले बुधबार पोखरामा आयोजित द्वन्द्वपीडितको भेलामा भने,‘ ‘मैले २० वर्षदेखि न्याय अनुभूति गर्न सकेको छैन । आफ्नी आमालाई बोकेर आयोगमा पुगेँ, तर न्याय अझै पर नै छ ।’

नयाँ आयोग हाम्रो लागि न्यायको माध्यम होइन, राजनीतिक दलको कठपुतलीमात्र हो

Advertisement

जनयुद्धका बेला बागलुङमा उनका बुबाको हत्या भयो । आमालाई लिएर न्यायको खोजीमा हिँड्दाहिड्दै अब आशा मारेको उनले बताए । द्वन्द्वपीडित अपांग सञ्जाल अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्री सरकारले पीडितसँग संवाद नगरेकोप्रति आक्रोशित छन् । ‘हात नभए पनि मैले द्वन्द्वपीडितका समस्याबारे विज्ञता हासिल गरेको छु,’ खत्रीले भने, ‘तर, हामीसँग कहिल्यै छलफल गरिएन । सरकारलाई खबरदारी गर्दा स्थानीय तहमा पनि सहयोग गर्छौं भनेका थियौं, तर सुनुवाइ भएन ।’

द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जाल अध्यक्ष गोपालबहादुर शाहले अहिलेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन प्रक्रिया अस्वस्थ र अवैध भएको आरोप लगाए । ‘पीडितको सहभागिता नहुँदै आयोग गठन भयो । सिफारिस समितिमा पनि पीडितको प्रतिनिधित्व छैन,’ उनले भने, ‘यो आयोग पीडितमैत्री छैन, यसको मुहार नै खराब छ ।’

द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जाल अध्यक्ष सिर्जना श्रेष्ठले संक्रमणकालीन न्याय ढिलो हुँदा द्वन्द्वपीडित महिलाको भविष्य अन्योलमा परेको सुनाइन् । ‘हामी न्यायका लागि अझै लडिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘मानवअधिकारको नेतृत्व गर्दा पनि हामीले अधिकार प्रत्याभूति होस् भन्ने चाहेका थियौं । तर, आजसम्म त्यो पूरा भएको छैन ।’

मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले उजुरी फिर्ता गर्दा र त्यसको जवाफ दिन अदालत वा प्रहरीले चासो नदिएको आरोप लगाए । ‘प्रहरीले उजुरी लिन नमान्दा न्याय प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ,’ उनले भने, ‘पीडितले अब पनि कानुनी सहायताको बाटो रोज्नुपर्छ, अन्यथा अन्याय झन बढ्छ ।’ इन्सेक गण्डकी प्रदेश प्रमुख शिवप्रसाद खकुरेल अहिले बनेको आयोग निष्पक्ष नदेखिएकाले खारेज हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘यो आयोग विघटन हुनुपर्छ । र, द्वन्द्व पीडितको सहमतिमा अर्को आयोग बन्नुपर्छ,’ खकुरेलले भने ।

नयाँ आयोग बहिष्कार, न्यायका लागि आन्दोलन गर्ने
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोपसहित नवगठित आयोगविरुद्ध गण्डकी प्रदेशका द्वन्द्वपीडितले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले न्याय सुनिश्चित गर्न आयोगहरूको बहिष्कार गर्दै पाँच बुँदे आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।

दुई दिनसम्म पोखरामा भएको द्वन्द्व पीडितको भेलाले सरकारले बनाएको आयोग बहिष्कार गर्ने र चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो । गण्डकी प्रदेशका ९ जिल्लाबाट भेला भएका पीडितको क्षेत्रीय भेलाले २०७९ वैशाख ३१ गते पुनर्गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई ‘दलीय भागबण्डामा आधारित अपारदर्शी र संवेदनहीन’ भन्दै अस्वीकार गरेको हो ।

‘हामीले माग गरेको पारदर्शी प्रक्रिया विपरीत सरकारको एकपक्षीय निर्णय अस्वीकार्य छ,’ भेलापछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘नयाँ आयोग हाम्रो लागि न्यायको माध्यम होइन, राजनीतिक दलको कठपुतलीमात्र हो ।’

पीडितहरूले नवगठित आयोगहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिने घोषणा गरेका छन् । ‘सरकारले गठन गरेको आयोग तत्काल खारेज गर्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्यथा हामी रणनीतिक रुपमा अदालतमा रिट दायर गर्छौं ।’ पीडितहरूको तर्फबाट आयोगमा दर्ता गरिएका उजुरीसमेत फिर्ता लिने चेतावनी दिइएको छ ।

भेलाले अब स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको तहमा आन्दोलनको तयारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । आम नागरिक अवज्ञा, खबरदारी, विरोध कार्यक्रममार्फत दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति तय गरिएको हो । बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका पीडितहरूको गोपनीयता र संवेदनशीलतालाई उपेक्षा गर्दै आयोगले सूचना जारी गरेको भन्दै त्यसको भण्डाफोर गरिने जनाइएको छ । आयोग पदाधिकारीलाई राजीनामा दिन दबाब दिने निर्णय गरेको हो ।

नेपालकै संयन्त्रले न्याय दिन नसके हाइब्रिड न्याय संयन्त्र निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञको सहभागितामा प्रक्रिया थाल्ने उनीहरुको भनाइ छ । पीडित समुदायले सत्य, न्याय, परिपूरण र जवाफदेहितालाई अब ठोस कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । भेलाले अबको आन्दोलन केन्द्रमा पीडितलाई नराखे सशक्त रूपमा अघि बढाइने स्पष्ट पारेको छ ।