पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगमी आर्थिक वर्षको बजेट घटाएर ल्याएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री डाक्टर टकराज गुरुङले करिब १ अर्ब बजेट घटाएर ल्याएका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्री गुरुङले ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । तर, आगमी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको अनुमानित आय व्ययको विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्ष चालु खर्च १३ अर्ब १६ करोड ५ लाख ८२ हजार र पुँजीगत खर्च १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार रुपैयाँको विनियोजन गरिएको थियो । तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख चालु खर्च, १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख पुँजीगत हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै २५ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजन गरिएको छ ।

मन्त्री गुरुङले पेश गरेको चालु खर्च कुल बजेटको ३९.५ प्रतिशत, पुँजीगत ५९.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ०.८ प्रतिशत हो । कर्मचारी संख्या थपिएको उनीहरुको महंगीभत्ता प्रति महिना ३ हजार रुपैयाँ थपिएको चालु खर्च बढेको मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।

मन्त्री गुरुङले संघ सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ७३ करोड राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी ४९ करोड ८९ लाख, आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब ४५ करोड र १ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋण लिएर स्रोत सुनिश्चित गर्ने बताए ।

मन्त्रालयगत बजेट हेर्दा कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयतर्फ २ अर्ब ८ करोड ६७ लाख विनियोजन गरिएको छ । खाद्य सुरक्षाका लागि चैते धान र आलु उत्पादन, सुन्तलालगायत कृषि प्रवद्र्धनका लागि उल्लेख्य बजेट छुट्याइएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नवजात शिशुको स्क्रिनिङ, निसन्तान उपचार, अटिजम केन्द्र, एम्बुलेन्स खरिद, मानसिक स्वास्थ्य, रक्त व्यवस्थापन, क्यान्सर उपचारमा सहयोग र विशेष उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ भने गण्डकी विश्वविद्यालयलाई प्राविधिक अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकास उल्लेख छ । लैंगिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता, सुरक्षित आप्रवासन तथा उच्च उचाई खेलमैदान निर्माणको कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

पूर्वाधारतर्फ सबैभन्दा धेरै ११ अर्ब ९८ करोड ९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘उत्तर–दक्षिण सडक योजनाहरु, भिमाद–त्रिवेणी सडक, सात ताल लिंक रोड, दरबाङ–ढोरपाटन सडक, चुमनुब्री–नार्पाभूमिमा सडक पहुँच, कोरला नाका विस्तारलगायत महत्वपूर्ण योजना अघि बढाउन बजेट विनियोजन गरेको छु,’ मन्त्री गुरुङले भने ।

प्रदेश भित्रका सडकमा ७० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेको र स्थानीय तहका भवन निर्माणमा समेत साझेदारीमा बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री गुरुङले बताए ।

पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउने लक्ष्यसहित ‘लेक टु लेक’ साइक्लिङ मार्ग, ‘राउन्ड फेवा–भ्यु फेवा’ कार्यक्रम, ‘पहिले घरदेश अनि परदेश’ अभियान सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्री गुरुङले घरबास कार्यक्रम, कोसेली घर स्थापना, पर्यटकीय सूचना केन्द्र, ब्रान्डिङ, र मानव स्रोत विकास लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए । त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री गुरुङले सुनाए ।

उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि ८४ करोड २१ लाख विनियोजन गरिएको छ । लोकाहाखोला र पुडिटारमा औद्योगिक क्षेत्र विकासका लागि जग्गा प्राप्ति कार्य अगाडि गुरुङले सुनाए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ८८ करोड ८१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । उज्यालो गण्डकी अभियान, लिफ्टिङ सिँचाइ तथा खानेपानी आयोजनामा विद्युत महसुल अनुदान उपलब्ध गराउने गुरुङले बताए ।

‘एक घर एक धारा कार्यक्रम, हिमाल संरक्षणका लागि माछापुच्छ्रे संवाद कार्यक्रम, वन अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय वानस्पतिक पार्क निर्माण गर्छैं,’ मन्त्री गुरुङले भने । स्वच्छ प्रेसका लागि २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको उनले सुनाए । ‘पत्रकारका लागि लेखनवृत्ति र क्षमता विकास गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु,’ गुरुङले भने ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगको रणनीति कार्यान्वयन, प्रशासनिक खर्च कटौती, परियोजना बैंकको प्रभावकारिता र ‘मुख्यमन्त्री सुशासन फेलोसिप’ कार्यक्रम पनि बजेटको हिस्सा बनेका छन् ।

बजेटमै समेटियो–राइड सेयरिङ
गण्डकी प्रदेश सरकारले अब राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभिङ सेवालाई आधिकारिक रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आइतबार प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले ‘स्वदेशी एपलाई प्रथामिकता दिँदै र यात्री सुरक्षा प्रत्याभूति गर्दै’ यो सेवा प्रभावकारी रूपमा नियमन गरिने बताएका हुन् ।

यो घोषणा विगतका विवादपछि आएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङलाई मान्यता दिँदै नियमावली बनाएपछि यातायात व्यवसायीले देशभर हडताल गरेका थिए । देशभर हडताल गरेपछि संघ सरकारले प्रदेशको एकल अधिकारभित्र हस्तक्षेत्र गर्दै नियमावली स्थगनका लागि पत्र पठाएको थियो ।

संघको पत्रपछि प्रदेश सरकारले एक महिनाका लागि नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गरेको छ । यसअघि गण्डकी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा महालेखा परीक्षा खटिएका कर्मचारीले प्रदेश सरकारलाई राइड सेयरिङ सम्बन्धीका दरहरु आर्थिक ऐनमै व्यवस्था गरेर ल्याउँदा अझ बलियो हुने सुझाव दिएका थिए ।

गत वर्षको अन्त्यतिर पोखरामा राइड सेयरिङ सेवाका चालकहरू सडकमा उत्रिएर कानुनी मान्यता र सुरक्षाको माग गरेका थिए । उनीहरूको माग थियो– सरकारले सेवा बन्द गर्ने होइन, नियमन गर्ने व्यवस्था गरिदियोस् ।

यहि सन्दर्भमा अहिलेको बजेटले नीति स्पष्ट पार्दै पहिलोपटक स्वदेशी प्रविधिमा आधारित राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभिङ सेवालाई बजेटमै स्थान दिएको छ ।