सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकार हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा भने चुक्दै आएको छ । योजना कागजमै सीमित रहँदा जनताले अनुभूत गर्ने खालका विकास कार्यक्रम अलपत्र परेका छन् ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्यायो । तर जेठ मसान्तसम्म जम्मा ४८.०६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक महिनामात्र बाँकी हुँदा कुल बजेटको आधा पनि खर्च हुन नसक्दा आयोजनाहरु अलपत्र पर्ने सम्भावना बढेको छ ।

बजेटको आकार हेर्दा जनता उत्साहित देखिए पनि कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार चुक्दै आएको विगतको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ ।
आइतबार प्रदेश सभामा अर्थमन्त्री टकराज गुरुङले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गरे । उनले जेठ मसान्तसम्म जम्मा ४८.०६ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको बताएका हुन् । यसले प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयमा खास्सै ध्यान नदिएको स्पष्ट देखाएको छ ।

‘ठेक्का प्रक्रिया ढिलो, प्राविधिक जनशक्ति अभाव र राजनीतिक अस्थिरताले बजेट खर्च हुन नसकेको हो,’ प्रदेश सरकारका एक कर्मचारी बताउँछन् । प्रदेशले हरेक वर्ष पूर्वाधार, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट बनाउँदै आएको छ । तर बजेट विनियोजन हुँदासमेत सो क्षेत्रको विकास गति भने अपेक्षाअनुरूप छैन ।

बजेटको आकार होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हो । यो क्रम नबदलिँदासम्म जनताको अपेक्षा पूरा हुने छैन

Advertisement

विकास योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि योजना छनोटदेखि ठेक्का, निगरानी र मूल्यांकनसम्मको प्रक्रिया सशक्त बनाउनु पर्ने ती कर्मचारीले बताए । ‘बजेटको आकार होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हो । यो क्रम नबदलिँदासम्म जनताको अपेक्षा पूरा हुने छैन,’ उनले भने ।

विगतको खर्च कस्तो छ ?
प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिन्छ । तर, यो लक्ष्य हालसम्म पूरा गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विनियोजित बजेटमध्ये ६६.५८ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सक्यो । ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखको बजेट ल्याएकोमा २२ अर्ब २५ करोड ७४ लाख ९६ हजार रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सकेको थियो । जसमध्ये चालुतर्फ ६० प्रतिशत र पुँजीगतर्फ ७२.३७ प्रतिशत गरी समग्रमा ६६.५६ प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६६.०७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यो बेला ३५ अब ९० करोड ९० लाख बजेटमध्ये २३ अर्ब ७२ करोड ५४ लाख ९९ हजार ७३ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । २०७८/७९ मा ७०.४२ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको थियो । २०७७/७८ मा गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेटको ७३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।

२०७६/७७ मा ६३.७१ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले २०७५/७६ मा ५८.१० प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा कार्यालयसँग तथ्यांक छ । यसरी विगतको तथ्यांकलाई हेर्दा प्रदेशहरुमा अहिलेको बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनक छैन । अझ यो चालु आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्री गुरुङले पेश गरेको तथ्यांकले प्रदेशवासीलाई सशंकित बनाएको छ । बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा सरकारको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न तेर्सिएको छ ।

नयाँ बजेटमा उस्तै चिन्ता
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ । त्यसमध्ये चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार, पुँजीगत खर्चतर्फ १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

यसमध्ये प्रदेश सरकारले कति खर्च गर्न सक्छ, सबैको चासोको विषय बनेको छ । आगमी आर्थिक वर्षको स्रोत सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले चालु वर्षको वार्षिक कार्यक्रमपछि प्रदेशको खातामा २ अर्ब २४ करोड ५० लाख ९४ हजार रुपैयाँ नगद मौज्दात हुने अपेक्षा गरेको छ भने १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण लिने भनेको छ । यसरी विनियोजन गरेको बजेट खर्च नहुने हो भने योजना अलपत्र पर्ने उपक्रम यथावत् नै रहनेछ ।