पोखरा ।

गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमाथि बिहीबार संसदमा भएको मन्त्रालयगत छलफलमा अधिकांश मन्त्रीहरूको जवाफले गौरजिम्मेवारीपन झल्किएको छ ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले महत्वपूर्ण प्रश्नहरूबारे मौन बस्ने, अस्पष्ट जवाफ दिने वा विषय परिवर्तन गरेर ‘मौन समर्थन’ गर्ने प्रवृत्तिले बजेटको उद्देश्यप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्री भेषराज पौडेलले केही तथ्यगत विवरण त पस्किएका थिए । तर, अरु मन्त्रीभने गैरजिम्मेवारी तरिकाले प्रस्तुत भए । मन्त्री पौडेल प्रश्नसहितको जवाफमा उत्रेपनि अरु मन्त्रीले सतही जवाफ दिएर सांसदहरुको प्रश्न छलेका छन् ।

मन्त्री पौडेललले निजी जमिनमा सालको रुख काट्न सहज भएको, बेरुजु ५० प्रतिशत फस्र्यौट भएको, भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत पार गरेको कुरा बताए । तर उनले संसदमा उठेको मुख्य प्रश्न निर्वाचन केन्द्रमा केन्द्रित बजेट किन ? भन्ने प्रश्नमा मौनता साँधे । समन्यायिक वितरण किन भएन ? भन्ने सवालमा स्पष्ट र सन्तोषजनक जवाफ दिन सकेनन् । यद्यपि उनले आगमी दिनमा बजेट बनाउने मौका पाए सुधारेर ल्याउने प्रतिवद्धता जाहेर गरे ।

उनले भावनात्मक अभिव्यक्ति दिँदै गल्ती भए सच्चाएर जाने सुनाए । ‘गल्ती दुई प्रकारका हुन्छन्–एक नियतबस, अर्को भुलचुकबस, बजेट राम्रो बनाउन खाजेको हुँ । कतिपय कुरा राम्रो छ । केही कुरा सुधार गर्न पनि सकिन्थ्यो । तीनलाई आगमी दिनमा त्यसलाई सच्चाएर ल्याउँछौं,’ उनले भने । उनले बोटानिकल गार्डेन र पञ्चभैयाको वन्यजन्तु उद्धार कार्यलाई जोड दिएर बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

मन्त्री पौडेलको तुलनामा अरु मन्त्री भने गैरजिम्मेवार तरिकाले प्रस्तुत भएका थिए । कुन प्रश्नको जवाफ दिँदै छु भन्ने सामान्य कुराको समेत अरु मन्त्रीले ख्याल गरेनन् ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका मन्त्री मित्रलाल बस्यालले पदमार्ग, धार्मिक पूर्वाधार र मन्दिर संरक्षणमा ठूलो बजेट विनियोजन गरिएको बताए । आफूमाथि लागेको ‘मन्दिर मन्त्री’ आरोपबारे उनले उतिसारो खन्डन गरेनन् । बरु धार्मिक क्षेत्रमा माग अनुसार बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै आफूलाई ‘मन्दिर मन्त्री’ भन्न सांसदले व्यांग्य गर्दा त्यसलाई स्वाभाविक माने ।

सांसदहरुको उठाएको प्रश्नको एउटा पनि जवाफ नदिने मन्त्री हुन् अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङ । उनले बजेटमा भएको लगानी सम्मेलनका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । अर्थ विविधमा २ अर्बभन्दा बढी राखिएको जस्ता जवाफ लिखितरुपमा दिएर टकटकिए । तर सांसदहरूले उठाएका गम्भीर प्रश्न, बजेट निर्माणमा कर्मचारी हाबी, समावेशिता र समन्यायिकता किन नभएको ? योजना बैंक किन लागू भएन ? प्रदेश गौरवका योजना खोइ ? लगायतका प्रश्नतिर उनले छुँदै छोएनन् । उनको यो प्रस्तुतिले जनताप्रति जवाफदेहिता कस्तो छ स्पष्ट देखिन्थ्यो ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापाले अन्तरजातीय विवाह सम्मान, दलित सीप विकास, सहिद स्मारक पार्क, युवा परिषद् र महिला सशक्तीकरणको काम गर्ने जानकारी दिए । उनले पनि सांसदले उठाएको प्रश्नलाई उतिसारो सम्बोधन गरेनन् । यद्यपि स्वदेशमै १४ सय युवालाई सीपयुक्त तालिम दिने कार्यक्रम रहेको उनको दाबी थियो ।

कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्यमा जिसी श्रेष्ठले गोठालासँगको भेट, लुलु गाईका लागि मुस्ताङमा बजेट, लजिस्टिक सपोर्टको कुरा गर्दै सदनलाई जवाफ दिइन् । तर बादर आतंकका विषयमा ठोस नीति वा कार्यक्रम अगाडि ल्याउन सकिनन् । उल्टै यस्तो भइदिएको भए हुन्थ्यो, यस्तो हुनुपर्छ जस्ता जवाफ दिइन् । उनले पाइलट कार्यक्रमको कुरा गरे पनि त्यसको स्पष्ट रूपरेखा वा लक्ष्य स्पष्ट पारिन् ।

यसरी अधिकांश मन्त्रीहरूले प्रश्नलाई गोलमोल पार्ने, टार्ने वा सामान्य वक्तव्यमार्फत जवाफ दिएर पन्छेका छन् । निर्वाचन केन्द्रमा केन्द्रित बजेट बारे उनीहरु चुइक्क बोलेनन् । सांसदहरूले प्रदेश गौरवका योजना, योजना बैंक, समावेशी विकासका विषय उठाउँदा मन्त्रीहरूले जिम्मेवार ढंगले जवाफ दिनबाट चुके । शुक्रबार स्वास्थ्य, ऊर्जा तथा खानेपानी, भौतिक पूर्वाधारसहित मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिएपछि बजेट पारितका लागि निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची छ । सत्तारुढ दलले बजेट पारितका दिन अनिवार्य उपस्थितिका लागि सांसदलाई ह्विप जारी गरेका छन् ।