पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणमा मनपरी गरेको आरोपमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको हो ।

केही दिनअघि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बजेटमा गडबढ गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले सचिव पाण्डेलाई कारबाही स्वरुप मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको हो । सचिव पाण्डेमाथि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफ्नो गाउँमा ठूलो रकम खन्याएको आरोप छ । पाण्डेको स्थायी ठेगाना तनहुँको भानु ९ हो । गण्डकी सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा भानु नगरपालिकाका लागि २० करोडभन्दा बढी विनियोजन गरेको छ ।

बजेट निर्माणमा कर्मचारी हाबी भएको विषय समाधान दैनिकले निरन्तर उठाउँदै आएको छ । प्रदेश सभा सदस्यहरुले सदनमा नीलो कोट हाबी भएको भन्दै विरोध गरेका थिए । सचिव पाण्डेमाथि नीतिगत प्रक्रिया मिच्दै विषयगत मन्त्रालयको सिफारिस बिना बेलीब्रिज, मोटरबाटो, सिँचाइदेखि वृत्तचित्र निर्माणसम्मका योजना घुसाएको आरोप छ ।

सरकार अर्थ मन्त्रालयको त्रुटिलाई ढाकछोप गर्न कर्मचारीमाथि मात्र कारबाही गरेर उम्कन खोजेको सरोकारवाला बताउँछन् । बजेट छलफल, निर्माण र स्वीकृतिका हरेक चरणमा राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष संलग्नता र स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । आर्थिक मामिला मन्त्री डा टकराज गुरूङले बजेटमाथि भएको त्रुटिसम्बन्धी प्रश्नलाई पन्छाउँदै आएका छन् । आफ्नै मन्त्रालयका सचिवले गरेको ठूलो नीतिगत विचलनबारे उनी अनभिज्ञ थिए भनेर पत्याउन सकिने आधार छैन ।

बजेट विनियोजनमा भएको गडबढीमा मन्त्री गुरुङको पनि नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारी रहन्छ । सचिव पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा लगी तत्कालको आक्रोश मत्थर पार्न खोजेको देखिन्छ ।सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकै सांसद डिल्लीराम सुवेदीले केही दिनअघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा यस पटकको बजेटमा कम्तीमा १ अर्ब विनियोजनमा नीलो कोट हाबी भएको बताएका थिए ।

उनले त्यो तथ्यांक विस्तृत रुपमा खोज्न पत्रकारहरुलाई आह्वानसमेत गरेका थिए । अर्थ सचिव त्यसमा जिम्मेवार भएकाले कारबाही भए पनि राजनीतिक नेतृत्वले त्यसबाट उम्किन मिल्दैन ।