पोखरा ।
पोखराको सुनचाँदीको मुख्य व्यापारिक केन्द्र मोहोरिया टोलसहित सबै सुनचाँदी पसल बन्द छन् । गण्डकी प्रदेशका १५ सयसहित देशैभरका सुनचाँदी पसलमा कालो ब्यानर झुण्ड्याइएको छ । ब्यानरमा लेखिएको छ, ‘सुनमा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर खारेज गर, हिरा तथा पत्थरमा १३ प्रतिशत भ्याट खारेज गर, सुनचाँदी कारोबारको प्रष्ट नियमावली तयार गर ।’

बढाएको कर सरकारले बजेट संशोधनमार्फत सुल्झाउने आश्वासन दिएको थियो, तर गरेन । २०८२/८३ को बजेटमार्फत कर बढेपछि व्यवसायी पसल बन्द गरी आन्दोलनमा छन् । बजेट आएको भोलिपल्टै व्यवसायीले आन्दोलन थालेका थिए । त्यसबाट पार नलागेपछि जेठ २९ र ३० गते सांकेतिक रुपमा पसल बन्द गरे । त्यसपछि सरकारी पक्षबाट व्यवसायीको माग सम्बोधन हुने आश्वासनपछि आन्दोलन रोकियो ।

सहमति भएको लामो समयसम्म पनि सरकारले सुनुवाई नगरेपछि पुनः आन्दोलन गर्नुपरेको नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण व्यवसायी संघका अध्यक्ष किसान सुनार बताउँछन् । आइतबारदेखि देशभरका सुनचाँदी पसल बन्द गरी सरकारसँग वार्ता भइरहेको उनको भनाइ छ । वार्ता र आन्दोलनका कार्यक्रमसँगसँगै गरिरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, गण्डकीका अध्यक्ष चन्द्रकिशोर गौतमले बताए ।

शुक्रबारव्यवसायीको विरोध ¥याली पोखराको पृथ्वीचोक, सभागृहचोक, न्युरोड, विपीचोक हुँदै मानवअधिकार चोक पुगेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २०८०/८१ को बजेटमा १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सुनका गहना खरिद गर्दा विलासिता शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए । आगामी वर्षको बजेटमा भने १० लाखको सिलिङ हटाइएको छ ।

अब जतिसुकै सुन तथा सुनका गहनाको बिक्री मूल्यमा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्नेछ । काँचो सुनको आयातमा भने १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्छ । भन्सार शुल्क तिरेर वाणिज्य बैंकहरूले नेपालमा सुन आयात गर्छन् । राष्ट्र बैंकले दैनिक २० किलोग्रामसम्म सुनको आयात गर्न पाउने सीमा तोकिदिएको छ ।

यसरी आयात गरिएको सुन बैंकबाट सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ, हस्तकला महासंघ, कला व्यवसायी संघ, रत्नआभुषण संघको सिफारिसमा थोक बिक्रेताले खरिद गर्छन् ।