पोखरा ।
कास्की जिल्लामा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाहरूको सहभागितामा सोमबार अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो । नेपाल सरकारले २०८५ वैशाख १ गतेदेखि लागु गर्ने तयारी गरिरहेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको प्रावधान सन्दर्भमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

कार्यक्रममा जिल्ला शिक्षा समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेलले संविधानले प्रत्याभूत गरेको निशुल्क शिक्षाको अवधारणा व्यवहारमा आउन लागेको कुरा सकारात्मक भएको बताइन् ।

उनले आगामी २०८५ वैशाख १ गतेदेखि लागु हुने यो प्रावधान सफल बनाउन सबै पक्षको सहयोग र सुझाव आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै समन्वयमा काम गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । साथै, उनले कास्कीका सबै स्थानीय तहलाई योजनाबद्ध ढंगले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिन् ।

जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कास्कीका प्रमुख लोकनाथ आचार्यले हालसम्मका तयारी, आगामी कार्ययोजना र रणनीतिक ढाँचाका विषयमा जानकारी दिए । उनले चालु आर्थिक वर्षभित्रै योजना तयार पारेर कार्यान्वयनमा लैजान सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरे । जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख सरिता मालले कार्ययोजनाअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै सफल कार्यान्वयनका लागि सबैको सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा राखिन् ।

कार्यक्रममा कास्की जिल्लाका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, शिक्षा महाशाखा तथा इकाइ प्रमुख, शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि र अन्य सरोकारवालाहरूले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनसम्बन्धी आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कास्कीको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रम शाखा अधिकृत टंकराज पौडेलको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रमको अध्यक्षता संयोजक लीलाधर पौडेलले गरेकी थिइन् ।