काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेश समितिका महामन्त्री विक्रम खनाललाई पार्टीको सदस्यता निलम्बन गर्दै एक वर्षका लागि निष्कासन गरेको छ।

०७९ को निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको ठहरपछि केन्द्रीय अनुशासन समितिले उनलाई कारबाही गरेको हो। समितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानाले लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनलाई पठाएको पत्रमार्फत निष्कासनको जानकारी गराइएको छ।

अनुशासन समितिको पत्रमा भनिएको छ, ‘स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नदेखिएको र प्राप्त प्रमाणका आधारमा कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधनसहित) को धारा ३४ को उपधारा १ (क), (ख), (घ) र उपधारा ८ (ङ) अनुसार महामन्त्री खनाललाई १ वर्षका लागि पार्टी सदस्यताबाट निष्कासन गरिएको छ।’

निष्कासनको पृष्ठभूमिमा हालै पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा उठेको विवाद मुख्य कारण बनेको छ। बैठकमा केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद विनोद चौधरीले ०७९ को निर्वाचनमा रुपन्देहीबाट उम्मेदवारी दिएका बेला पार्टीभित्रैका नेताहरूले आफूलाई हराउन भूमिका खेलेको आरोप लगाएका थिए।

चौधरीले बैठकमै आरोप लगाउँदै भनेका थिए, ‘पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन बुथबुथमा मान्छे खटाइएको थियो। महामन्त्रीको पदमा बसेको व्यक्तिले यस्तो भूमिका खेल्नु घात होइन भने के हो?’

उनको आरोप विशेषतः नेता शेखर कोइरालानिकट खनालमाथि केन्द्रित थियो। चौधरीले सभापति शेरबहादुर देउवालाई सम्बोधन गर्दै ‘गुटको राजनीतिमा सीमा नाघिएको’ टिप्पणी गर्दै कारबाहीको माग गरेका थिए।

जवाफमा कोइरालाले बैठकमै चौधरीको केन्द्रीय सदस्य बन्ने योग्यता सम्बन्धी प्रश्न उठाएका थिए। उनले क्रियाशील सदस्यताको आवश्यक १० वर्ष पुगेको थियो कि थिएन भनेर प्रश्न गरेका थिए।

कोइरालाले अघिल्लो पुस्ताको उदाहरण दिँदै भनेका थिए, ‘पहिलोपटक गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सभापति पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दा सुजाता कोइरालालाई पनि केन्द्रीय सदस्यमा उठ्ने इच्छा थियो, तर योग्यता नपुगेकाले अवसर दिइएन।’

खनाललाई लिएर देउवा–कोइराला गुटबीच चलिरहेको द्वन्द्वबीच पार्टी नेतृत्वले अनुशासन प्रक्रिया टुंग्याउँदै उनलाई कारबाही गरेको हो।