पोखरा ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासको व्यवस्थापन तथा अपुरा, अधुरा काम सम्पन्न गर्नका लागि पोखरा महानगरपालिकाले सरोकारवालाबीच अन्तक्र्रिया गरेको छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति कास्कीको समन्वयमा भएको कार्यक्रममा पोखरा महानगरका वडाध्यक्ष, वडा सचिव, पालिका स्तरीय सहजीकरण समिति, कार्यपालिकाका सदस्यको सहभागिता रहेको छ । कार्यक्रममा भूमि समस्या समाधान आयोग केन्द्रीय विज्ञ सदस्य डा जगत बस्नेतले भूमी (जग्गा) सम्बन्धी भएको समस्या समाधानका लागि छुटेका लाभग्राहीका लागि निवेदन दिन ३५ दिनको समयावधि दिएको जानकारी दिए ।

उनले विगतमा जग्गा प्राप्तिको लागि निवेदन/फारम भर्न छुटेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीले आउन साउन १ गतेसम्म जिल्लाको भूमि आयोगमा निवेदन दिन सक्ने बताए । पोखराका मेयर धनराज आचार्यले भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई उचित बसोबासको व्यवस्था गर्ने आयोगको काममा सहयोग गर्ने प्रतिबद्वता जनाए ।

भूमि समस्या समाधान आयोग कास्की अध्यक्ष बैनबहादुर गुरुङले विगतका आयोग, समिति र कार्यदलका बाँकी काम गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ बमोजिम केन्द्रीय आयोगले गत जेठ २९ गते ३५ दिने सूचना जारी गरेको बताए । पोखरा महानगरले वडाहरुमा निवेदन/फारम भर्न छुट भएका लाभग्राहीको लगत संकलन गर्न गत असार १५ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको उनले उल्लेख गरे ।

‘आयोग, समिति र कार्यदलले गर्न बाँकी अधुरो अपुरो कामको लागि विगतमा निवेदन दिन छुटेको भए लाभग्राहीले सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस र निवेदन सहित साउन १ गते सम्ममा भूमि आयोग कास्कीको कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘आयोग, कार्यदल र समितिबाट वितरण गरेका जग्गाहरुको स्वामित्व वा दर्ता श्रेस्ता वा नक्सा प्रमाणित लगायतका विषयमा समस्या भएमा आवश्यक कागजातसहित सम्र्पक गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।’

उनले विगतमा फारम भर्न छुटेका र फारम भरेर पनि निस्सा नआएका लाभग्राहीले समेत नयाँ फारम भर्न सक्ने बताए । उनले अधुरो–अपुरोको हकमा वडाबाट सिधै जिल्ला मागेको कागजसहित जिल्लामा सम्पर्क राख्न आग्रह गरे । यसभन्दा अगाडि फारम भरेर वडा कार्यालयबाट निस्सा बुझेका लाभग्राहीले फेरि फारम भर्न नपर्ने उनले बताए ।

उनले विगतका वर्षमा समेत आयोगले गरेका कामको निस्सासँग सम्बन्धित फाइल अन्नपूर्ण गाउँपालिका वाहेक अरु पालिका तथा महानगरबाट प्राप्त नभएको जानकारी दिए । वडाले सिफारिस गरेर पालिकामा पठाएको निस्सालाई प्रमाणित गरेर जिल्ला आयोगमा फाइल पठाउने व्यवस्था रहेको जानकारी दिँदै उनले जिल्लाले नापी टोली गठन गरी नाप नक्सा गरेर प्रमाणित गरी लाभग्राहीलाई लालपुर्जा तयार पारेर दिने प्रक्रिया थाल्ने बताए ।

देश भरीमा १२ लाख भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान छ । यसभन्दा अगाडीको दामोदर पौडेल ‘बैरागी’को नेतृत्वमा बनेको कास्कीको भूमि आयोगले कास्कीमा २३ हजार ६ सय ३२ भूमिहीन तथा अव्यस्थित बसोबासीको लगत संकलन गरेको थियो ।

जग्गाधनी पुर्जा पाउनका लागि सरकारी अनुदान वा सहयोगबाट यसअघि नेपाल राज्यभर कुनै पनि सरकारी जग्गा वा जग्गाको स्वामित्व सहितको आवास प्राप्त नगरेको व्यक्ति हुनुपर्ने छ । जग्गाधनी पूर्जा भएको तर नदी कटान, पहिरो, डुबान वा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारणले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा रहेको सबै जग्गा प्रयोगमा आउने सम्भावना पनि नभएकाको हकमा त्यस्तो जग्गाको हकभोग नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको लगत कट्टा समितिको निर्णय र मालपोत कार्यालयको पत्र हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

आयोगले अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत अनौपचारिक भू–सम्बन्धलाई राज्यको करको दायरामा ल्याउने योजना अगाडि सारेको छ । अव्यवस्थित वसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा वर्षौदेखि राज्यको अभिलेख प्रणालीमा नआएको अनौपचारिक भू–सम्बन्धलाई राज्यको करको दायरामा ल्याउने तयारीसमेत आयोगले गरेको छ ।