पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वन क्षेत्रबाट २८ करोड ६३ लाख ९२ हजार ५ सय १५ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । सामुदायिक वन, साझेदारी वन, राष्ट्रिय वन, निजी आवादीबाट वन पैदावार विक्री वितरण, जडिबुटीको विक्री वितरण, वन क्षेत्रको अन्य प्रयोजन, वन मुद्दाबाट हुने दण्ड जरिवाना र अन्य विविध स्रोतबाट उक्त आम्दानी भएको हो ।

सो राजस्व गत वर्षको भन्दा ३०० प्रतिशत धेरै हो । गत वर्षमा वन क्षेत्रबाट ८ करोड रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन भएको थियो । वन निर्देशनालयको आयोजनामा सोमबारदेखि पोखरामा सुरु भएको २०८१/८२ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा उक्त विवरण सार्वजनिक गरिएको हो ।

गण्डकी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री भेषबहादुर पौडेलले वन क्षेत्रबाट भएको राजस्व वृद्धि जनसहभागिता र संरक्षणप्रतिको जनविश्वासको प्रतिफल भएको बताए । उनले भने, ‘यो आम्दानी केवल आर्थिक उपलब्धि होइन, यो प्रदेशको जैविक विविधता, वन पैदावार र स्रोत, साधनको जिम्मेवार उपयोगको प्रमाणसमेत हो ।’

मन्त्री पौडेलले जलवायु परिवर्तन नीति र दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड यस वर्षबाट लागू गरिएको जानकारी दिए । उनले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिलाई तत्काल सम्बोधन गर्न लागू गरिएको राहत वितरण प्रणालीले जनताको सुरक्षासँगै वन्यजन्तु संरक्षणबीच सन्तुलन कायम विश्वास व्यक्त गरे ।

गण्डकी प्रदेशमा अहिले करिब ३७.१० प्रतिशत भूभाग वन जंगल र ९.६ प्रतिशत बुट्यान क्षेत्र छ । वन निर्देशनालयका निर्देशक अशोककुमार श्रेष्ठले आगामी वर्ष राजस्व वृद्धिसँगै वन संरक्षण र वातावरणीय न्यायका कार्यक्रमलाई समन्वयपूर्वक अघि बढाइने बताए ।

गोष्ठीको पहिलो दिनको कार्यसूचीअनुसार प्रदेश वन निर्देशनालयका तर्फबाट समग्र प्रगति विवरण प्रस्तुत गरियो । त्यसपछि प्रदेशका ११ वटै जिल्लाहरुका डिभिजन वन कार्यालयले वार्षिक गतिविधि प्रस्तुत गरे ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव डा खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका सचीव जीवनाथ पौडेल, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य दुर्गा लामिछाने, आर्थिक मामिला मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका निमित्त सचिव डिल्लीराम रिजाल लगायतले बोलेका थिए ।

गोष्ठीको दोस्रो दिन २०८२/८३ का लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्डसम्बन्धी छलफल गरिनेछ भने लाटोकोसेरो तथा हुचिलको अवैध कारोबार नियन्त्रणसम्बन्धी मोबाइल एप्लिकेसनबारे प्रस्तुति रहनेछ । मंगलबारसम्म चल्ने गोष्ठीमा वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत चन्द्रप्रकाश सेडाई र वन निर्देशनालयका वन अधिकृत तिलकबहादुर थापाले पनि बोलेका थिए ।