जोमसोम

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निगरानीमा परेपछि मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाका पाँच वडा जोड्ने रिङरोडको कमसल कालोपत्र निर्माण कम्पनीले सच्याउन थालेको छ। सडकको नाली निर्माणसहित ८ मिटर चौडा सडक अन्तर्गत जोमसोम–ठिनी–ढुम्बासम्मको पाँच किमि खण्डमा गरिएको प्रिमिक्स कालोपत्र गुणस्तरहीन भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।

उजुरीपछि अख्तियारले सडक योजनाको बजेट लागत अनुमान, ठेक्का प्रक्रिया, सम्झौता, नापी किताब, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन र भुक्तानी भौचरसहितका विवरण पठाउन पूर्वाधार विकास कार्यालय, मुस्ताङलाई पत्राचार गरेको थियो।

गण्डकी प्रदेशको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ योजना अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालयले आव २०७६ कात्तिक २४ गते जलजला निर्माण सेवासँग २१ करोड ४३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। घरपझोङ गाउँपालिकाका जोमसोम, ठिनी, सम्ले, ढुम्बा, छैरो र चिमाङ जोड्ने १०.५ किमि लामो यो सडक निर्माणमा कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण सात वर्षसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। सम्झौता अनुसार जोमसोमदेखि ढुम्बासम्म ५ किमि प्रिमिक्स कालोपत्र र ढुम्बादेखि चिमाङसम्म ५.५ किमि ग्राभेल गर्नुपर्ने थियो।

निर्माण कम्पनीले छैटौं पटक म्याद थप गरिसकेको छ। गत वर्षको कात्तिकमा जोमसोम–ठिनी सडकमा २ हजार ८ सय मिटर कालोपत्र सम्पन्न गरे पनि स्थानीयस्तरमा असन्तुष्टि बढेको थियो। अख्तियारको छानबिनको घेरामा परेपछि पूर्वाधार विकास कार्यालयले कमसल कालोपत्र मर्मत गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएको हो। कार्यालय प्रमुख अजय श्रेष्ठले निर्माण कम्पनीले हतारमा काम गर्दा भएको त्रुटि सच्याउने गरी कालोपत्र सुधारको काम भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार जोमसोम–ठिनी सडकको कालोपत्र सुधार गर्ने कार्य ७० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ।

‘हामीले कालोपत्रको भुक्तानीका लागि पेस भएको बिल रोकेर राखेका छौं, जहाँ-जहाँ कमसल र त्रुटि भएको छ, त्यहाँ सच्याउन लगाएका छौं,’ कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘कालोपत्र सुधारको प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाएपछि त्यहाँबाट सफाइ पाएपछि मात्रै हामीले कम्पनीलाई बिल भुक्तानी दिनेछौं।’ उनले जोमसोम–ठिनी सडकको कालोपत्र बापत ४२ लाख रुपैयाँको बिल भुक्तानीका लागि पेस भएको जानकारी दिए।

सुरुआती ठेक्का सम्झौतामा लागत वृद्धि (भेरिएसन) भई आयोजनाको कुल लागत २४ करोड ४५ लाख पुगेको श्रेष्ठले जनाए। रिङरोड सडकको हालसम्म भौतिक प्रगति ७६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७५ प्रतिशत रहेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको चौधौं संशोधन अनुसार थपिएको सातौं पटकको म्याद चालु आवको असार १० गते सकिँदैछ।

कार्यालयले सम्झौता अनुसार केही स्थानमा सडक चौडा गर्ने र कालोपत्र सुधारको काम छिटो सक्न निर्देशन दिएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालयमा आवश्यक जनशक्ति नहुनु र कार्यक्षेत्र ठूलो भएकाले पूर्वाधार विकासको अनुगमनमा केही समस्या उत्पन्न भएको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।