पोखरा । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामाथिको हेराफेरी प्रकरणको छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियार नेतृत्वको समितिले तयार पारेको सर्वसम्मत प्रतिवेदनले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुरालाई जिम्मेवार ठहर्‍याएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार, सभापतिको हस्ताक्षरबाट विधेयक अघि बढेकाले मस्यौदामा भएको त्रुटिको नैतिक जिम्मेवारी खतिवडाले लिनुपर्ने ठहर गरिएको छ। त्यसैगरी, समितिको बैठकमा सुरुदेखि उपस्थित रहेका र मस्यौदा प्रमाणीकरण गर्ने कानुनी जिम्मेवारी पाएका सचिव दुराले आफ्नो पदीय दायित्व पूरा गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

छानबिन समितिले विधेयकमा समितिले पारित गरेको ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था हटाउन उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले परोक्ष रूपमा दबाब सिर्जना गरेको र सार्वजनिक रूपमै विपक्षमा उभिनु अशोभनीय कार्य भएको समेत आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

यता, सभापति खतिवडाले आफूबाट गल्ती नभए पनि सभापतिको हैसियतले नैतिक जिम्मेवारी लिन तयार रहेको बताएका छन्। उनले भने, ‘कुलिङ पिरियड समेटिएको विधेयकमा मैले नै हस्ताक्षर गरेर पठाएको हो, तर जसले बदमासी गरेको हो, उसलाई कारबाही हुनुपर्छ।’ उनले मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल र संसद् सचिवालयका सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले उक्त प्रावधानविरुद्ध उच्च राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष लबिइङ गरेको प्रसंगसमेत उठाएका छन्।

कांग्रेस सहमहामन्त्री परियारको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय छानबिन समितिमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरू सदस्य थिए।