पोखरा ।

सरकारले अर्बौँ ऋणमा निर्मित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान आकर्षित गर्न ‘बम्पर उपहार’ स्वरूप छुटैछुटको प्याकेज घोषणा गरे पनि विमान कम्पनीहरू आकर्षित हुन सकेका छैनन्। फलस्वरुप, २८ अर्ब रुपैयाँ चिनियाँ ऋणमा बनेको यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन र ऋणको किस्ता भुक्तानीमा गम्भीर संकट देखिन थालेको छ। हाल पोखराबाट सातामा एउटा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुँदै आएको छ, जुन विमानस्थलको क्षमता र लगानीको तुलनामा नगण्य हो।

सरकारले विमानस्थलबाट उडान भर्ने कम्पनीका लागि ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसन र अन्य ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवामा शतप्रतिशतदेखि ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिएको छ। यात्रु सेवा शुल्क र पर्यटन शुल्क पूर्ण मिनाहा गरिएको छ भने हवाई इन्धनमा समेत प्रतिकिलोलिटर सय डलर छुट दिइएको छ। यति धेरै सहुलियत दिँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित हुन नसक्नु चिन्ताको विषय बनेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुल बताउँछन्। ‘विमानस्थलमा उठाउने सबै शुल्क छुट गरेका छौँ,’ भुलले भने, ‘छुट दिए पनि उडान नहुँदा प्राधिकरण नै धराशयी हुने जोखिम बढेको छ।’

सन् २०२३ जनवरीबाट सञ्चालनमा आएको पोखरा विमानस्थलले कर्मचारीको तलबसमेत उठाउन नसकेको अवस्था छ। ‘कमाएर ऋणको किस्ता तिर्नुपर्नेमा कर्मचारी खटाएको रकम पनि उठ्न सकेको छैन,’ भुलले भने।

अहिले पोखराबाट हिमालय एयरलाइन्सले सातामा एउटा उडान चीनको ल्हासाका लागि गर्ने गरेको छ, तर त्यसमा पनि यात्रुको संख्या पर्याप्त हुँदैन। केही फाट्टफुट्ट चार्टर उडानबाहेक विमानस्थल लगभग खाली जस्तै देखिन्छ।

विमान कम्पनीहरू उडान भर्न हिचकिचाउनुको मुख्य कारण यात्रुको अभाव हो। यसका साथै विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि आवश्यक पर्ने श्रम कार्यालय, इमिग्रेसन, क्वारेन्टाइनजस्ता आधारभूत सरकारी सेवाको अभाव हुनु पनि अर्को प्रमुख बाधा हो। ‘अन्य सबै कामका लागि काठमाडौं नै आउनुपर्ने भएपछि यात्रु पोखरा किन आउँछन्?,’ क्यानका अधिकारी भुल प्रश्न गर्छन्, ‘सबै सेवा सम्बन्धित ठाउँमै दिनुपर्‍यो।’

विमानस्थलले आन्तरिक उडानबाट आफ्नो सञ्चालन खर्च जेनतेन धाने पनि चीनबाट लिइएको करिब २८ अर्ब रुपैयाँ ऋणको साँवाब्याज तिर्न सकेको छैन। आकर्षक छुटका बाबजुद अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा यो विमानस्थल मुलुकका लागि ऋणको पासो बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ।