पोखरा ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले पोखरा-१६ को ‘लिचीबारी प्रकरण’ ले व्यक्तिको सम्पत्तिको संवैधानिक हक र घरजग्गा कारोबारमा गम्भीर असर पारेको भन्दै यसको तत्काल निरुपण गर्न माग गरेको छ। संघले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राज्यका निकायबाटै लालपुर्जा प्राप्त भइसकेको सम्पत्तिको स्वामित्वमाथि प्रश्न उठ्दा नागरिकमा असुरक्षा र लगानीको वातावरण खल्बलिएको जनाएको छ।

संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा संविधानले दिएको सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोगचलन गर्ने र बेचबिखन गर्ने मौलिक हकको प्रयोग गरी किनबेच भएको जग्गाको स्वामित्वमाथि प्रश्न उठ्नुले राज्य संयन्त्रप्रति नै अविश्वास पैदा गराएको उल्लेख छ। ‘राज्यकै निकायबाट प्राप्त लालपुर्जाको आधारमा बैंकबाट कर्जा लिई कृषि व्यवसायसमेत संचालन गरिएको तथा एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा स्वामित्वसमेत हस्तान्तरण भइसकेको जग्गाको पुनः स्वामित्व प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्थाले स्वभाविक रुपले राज्य संयन्त्रका गतिविधिमाथि प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

संघले यो प्रकरणले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले लिएका नीतिहरूलाई समेत निरुत्साहित गरेको बताएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट र मौद्रिक नीतिले घरजग्गा कारोबारमा कर्जा प्रवाह खुकुलो बनाएपछि उत्साहित भएका व्यवसायी र नागरिकहरू यो प्रकरणपछि हच्किएको संघको ठहर छ।

‘घरजग्गा कारोबार पुनः मन्दीतर्फ उन्मुख भएकोमा हामी गम्भीर भएका छौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संघले यस्ता घटनाले सुशासनमाथि चुनौती थप्ने, नागरिकमा राज्यप्रति अविश्वास सिर्जना गराउने र लगानीको वातावरण खल्बल्याउने धारणा व्यक्त गरेको छ।