---

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको गम्भीर त्रुटिलाई लिएर संसदीय छानबिन समितिले जिम्मेवार देखाएपछि उनले मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा राजीनामा घोषणा गरेका हुन्।

विवादको सुरुवात राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनबाट भएको थियो। विधेयकमाथिको दफावार छलफलपछि समितिले अवकाशप्राप्त विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले निश्चित समय (कुलिङ पिरियड) सम्म संवैधानिक लगायतका राजनीतिक नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था पारित गरेको थियो। यो व्यवस्थाअनुसार अवकाश पाएका सचिव वा सहसचिवले तत्कालै कुनै नियुक्ति खान पाउँदैनथे।

तर, समिति सचिवालयले संसदमा पेस गरेको अन्तिम प्रतिवेदनमा उक्त महत्वपूर्ण व्यवस्था रहस्यमय ढंगले हटाइएको थियो। समितिको निर्णयविपरीत प्रतिवेदन आएपछि संसदभित्र र बाहिर चर्को विवाद भयो। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाले यो त्रुटि कसरी भयो भनेर पत्ता लगाउन एक विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा समितिको विधायिकी मनसायविपरीत प्रतिवेदन तयार भएको निष्कर्ष निकाल्दै यसमा समिति सभापति र सचिवालय जिम्मेवार रहेको ठहर गरेको थियो। यही प्रतिवेदनको नैतिक दबाबपछि खतिवडा राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन्।

राजीनामा दिनुअघि सदनलाई सम्बोधन गर्दै खतिवडाले आफू सुरुदेखि नै सरकारी कर्मचारीका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ लागु हुनुपर्छ भन्नेमा अडिग रहेको र भविष्यमा पनि रहिरहने दाबी गरे। राज्य व्यवस्था समितिको विधायिकी मनसायविपरीत विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएको दाबीसमेत खतिवडाले गरे।

उनले निजामती विधेयकमा भएको त्रुटि आफू र राज्य व्यवस्था समितिबाट नभएको दाबी गर्दै अन्तिम प्रतिवेदनलाई गहिरिएर नहेर्नु आफ्नो कमजोरी भएको स्वीकार गरे। कर्मचारीलाई विश्वास गर्दा त्रुटि हुन पुगेको उनको भनाइ थियो। राजीनामा दिँदै खतिवडाले आफू कुटिल राजनीतिको सिकार भएको उल्लेख गरे।

संसदीय छानबिन प्रतिवेदनले आफूलाई दोषी नठहर्‍याएको पनि खतिवडाले दाबी गरे। राजीनामा घोषणा गर्दै खतिवडाले भने, ‘प्रतिवेदनमा ‘जिम्मेवारी’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको हुँदा म जिम्मेवारी बोध गर्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिबाट आज हाँसिहाँसी राजीनामा दिएको घोषणा गर्दछु।’

राजीनामा दिँदै उनले समितिको सभापति हुँदा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिए।