विकास रोकामगर
पोखरा

पोखरा महानगरले ठेकेदार कम्पनी जस्ट इन टाइमसँग बाँकी रहेको १ करोड रुपैयाँ नउठाउँदै सम्झौता रद्द गरेको छ । महानगरले सिर्जना चोकमा भाडा प्रायोजनका लागि बनाएको ३ तले भवन जस्ट इन टाइमलाई ५ वर्षका लागि भाडामा लिएको थियो । महानगरको शुक्रबार बसेको बैठकले कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरेको हो ।

महानगरले जस्ट इन टाइम नामक कम्पनीलाई २०७३ सालदेखि ५ वर्षका लागि उक्त भवन ठेक्कामा दिएको थियो । सम्झौता अनुसार उसले वार्षिक ७६ लाख महानगरलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, लामो समयसम्म पहिलो वार्षिकको भाडा कम्पनीले तिर्न आनाकानी गर्दै आएको थियो । सम्झौता अनुसार महानगरले पानी, बिजुलीको व्यवस्था नगरेकाले आफूले भाडा नतिर्ने कम्पनीले तर्क राख्दै आएको थियो ।

कम्पनीले महानगरलाई भाडावापत २ करोड भन्दा बढी तिर्न बाँकी थियो । तर, त्यसमध्येबाट कम्पनीले राखेको धरौती रकमबाट महानगरले १ करोड रुपैयाँ यसअघि नै जफत गरिसकेको छ । बाँकी रकममा पनि समयमै भाडा नतिरेपछि रकममा थप १० प्रतिशत दस्तुर लाग्ने नियमसमेत छ ।

कम्पनीसँग भवन भाडामा मात्रै महानगरको लेनदेन छैन । भवनबाहेक जस्ट इन टाइमले अरु आधा दर्जनभन्दा बढी आयोजना ठेक्कामा लिएको छ । तर, उसले ठेक्कामा लिएर काम गर्ने जिम्मा लिएका कुनै पनि काम समयमै नसकेका कारण अलपत्र अवस्थामा छन् ।

‘नक्कली बिल’ छापेर राजस्व छली गरेको आरोपमा महानगरले जस्ट इन टाइमसँगको फोहोर व्यवस्थापन सम्झौतासमेत रद्द गरेको छ । गत असोज महिनामा अनाधिकृत रुपमा फोहोर एउटै नम्बरका ३ थरि बिल प्रयोग गरिरहेको खुलेको थियो । कम्पनीले पोखरा महानगरसँग पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पिपिपी) मोडल अनुसार सम्झौता गरेर फोहोर मैला संकलन गरिरहेको थियो ।

महानगरले बक्यौता रकम जसरी पनि उठाउँछः महानगर
महानगरले करिब १ वर्षअघिबाटै कम्पनीसँग बाँकी रहेको रकम उठाउने बताउँदै आएको थियो । तर, हाल सम्झौता रद्दसँग कम्पनीले राखेको धरौती पनि जफत भइसकेको छ । तर, अझै महानगरले १ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ ।

‘अब बाँकी रकम कसरी असुल गरिन्छ त ?’ महानगरका सूचना अधिकारी भरतराज पौडेल भन्छन्, ‘बक्यौता रकम प्रशासनलाई गुहारेर भएपनि उसको सम्पत्तिबाट उठाइछाड्छौं ।’ उनले महानगरले आफूले पाउनुपर्ने सम्पत्ति जसरी पनि उसुलउपर गर्ने जानकारी दिए ।

‘महानगरले सम्झौतामात्रै रद्द गरेको हो । बाँकी पाउनुपर्ने रकममा छुट दिएको होइन,’ समाधानसँग उनले भने, ‘महानगरले प्रशासनसँग सहयोग माग्दैछ । कम्पनीको बाँकी सम्पत्तिबाट पनि असुल उपर गर्छौं ।’ उनले सम्झौता रद्द निर्णय कार्यपालिकाले अनुमोदन गरिसकेकाले बाँकी काम सहज हुने दाबी गरे ।