पोखरा ।

खर्च कटौती गर्ने भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रालय र विभिन्न निकायहरूको संख्या घटाउने गरी गरेको प्रशासनिक पुनर्संरचनाको निर्णयले कर्मचारी वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ । सरकारको यो कदमविरुद्ध कर्मचारीहरूको संयुक्त ट्रेड युनियनले सोमबार १४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै औपचारिक रूपमा विरोध जनाएको छ । तर, यो विरोधको मोर्चा एकढिक्का भने छैन । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनले पुनर्संरचनाको विरोधमा असहमति जनाएपछि कर्मचारी आन्दोलन सुरुमै विभाजित देखिएको हो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाएर मितव्ययिता अपनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयको संख्या घटाउने र केही निर्देशनालय तथा कार्यालयहरू खारेज वा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहँदा कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र सेवा प्रवाहमा असर पर्ने भन्दै विभिन्न कर्मचारी संगठनहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए ।

यही असन्तुष्टिलाई एकीकृत रूपमा प्रस्तुत गर्न ९ वटा प्रदेश तथा जिल्लास्तरीय संघ-संगठनले संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र तयार पारेका थिए । तर, कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले उक्त ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको छ । युनियनले सरकारको राजनीतिक र नीतिगत निर्णयमा कर्मचारी संगठनले हस्तक्षेप गर्न नहुने तर्क अघि सारेको छ ।

‘हाम्रो काम कर्मचारीको हक-अधिकारको माग गर्ने हो, सरकारले गर्ने राजनीतिक निर्णयको विरोध गर्ने होइन,’ कर्मचारी युनियन कास्कीका अध्यक्ष केदार सापकोटाले आफ्नो अडान स्पष्ट पार्दै भने, ‘हामीले बैठकमै ज्ञापनपत्रको भाषा र विषयवस्तु पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भनेका थियौँ । उहाँहरूले नमान्नुभएपछि हामी बाहिरिएका हौँ ।’ युनियनको प्रदेश र जिल्ला दुवै समितिले ज्ञापनपत्रमा समर्थन जनाएका छैनन् ।

यता, आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले) निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले भने पुनर्संरचनाका लागि गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन नै तथ्यपरक र संघीयताको मर्मअनुकूल नभएको आरोप लगाएको छ ।

संगठनका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष डोलराज पराजुलीले सरकारको निर्णय अपरिपक्व भएको टिप्पणी गरे । ‘यो समितिले संघीयताको मर्मविपरीत सुझाव दिएको छ । खर्च घटाउने नाममा नागरिकले पाउने सेवा प्रवाहलाई असर पार्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले जनसेवा र कर्मचारीको वृत्ति विकासजस्ता संवेदनशील विषयलाई चटक्कै बिर्सेर निर्णय गर्नु गलत हो ।’

सरकारको निर्णयविरुद्ध कर्मचारी संगठनहरू एकमत हुन नसक्दा पुनर्संरचनाको विरोध कति प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा आशंका उब्जिएको छ । एकातिर बहुमत संगठनहरू सेवा प्रवाह र कर्मचारीको भविष्यमाथि खेलवाड भएको भन्दै आन्दोलित छन् भने अर्कोतिर सत्ता निकट संगठनले यसलाई राजनीतिक निर्णय भन्दै मौन समर्थन जनाएको छ ।