पोखरा ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा परिसरभित्र नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरण (क्यान) ले १ रुपैयाँ पनि खर्च नगरेको प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले बताएका छन् । ‘प्राधिकरणको खाताबाट गएको देखिनुप¥यो नि,’ उनले भने, ‘विमानस्थलको ४ हजार रोपनीभित्र एक रुपैयाँ, मैले २ रुपैयाँ पनि भनेको छैन, एक रुपैयाँ प्राधिकरणले खर्च गरेको छैन, गएको देखाइदिए हुन्छ ।’ उनले २०७१ सालदेखि ७९ सम्म क्यानले विमानस्थल परिसारमा कत्ति पनि खर्च नगरेको बताएका हुन् ।

विमानस्थल निर्माणका क्रममा अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रतिनिधि सभाको संसदीय समितिले केही समयअघि प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसप्रति महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले कडा प्रतिवाद गरेका हुन् । आफूमाथि लागेका सम्पूर्ण आरोपलाई अस्वीकार गर्दै अधिकारीले प्रतिवेदनलाई हावादारीको संज्ञा दिए । उनी पोखरा विमानस्थलमै मंगलबार पत्रकारहरुलाई सम्बोधन गरिरहेका थिए । ‘आरोप हावादारी, हास्यास्पद, आधारहीन र निश्चित अभिष्टबाट प्रेरित’ उनले भने ।

उनले यो सम्पूर्ण प्रकरणलाई पोखरा, पोखरेली जनता र पोखरा विमानस्थललाई नै बदनाम गर्ने सुनियोजित षड्यन्त्रको हिस्सा भएको दाबी गरे । ‘यो पोखराको बदनाम गर्ने एउटा षड्यन्त्र हो । यो षड्यन्त्रको सबै जनता मिलेर प्रतिवाद गर्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठित छानबिन उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न र महानिर्देशक अधिकारी लगायत कर्मचारीलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरिएको थियो । तर, अधिकारीले उपसमितिको प्रतिवेदनलाई प्रमाणहीन र मनगढन्ते भनेका छन् । समितिले आफूलाई ती कुनै प्रश्नहरु नै नसोधी एकपक्षीय प्रतिवेदन तयार पारेको आरोप लगाए । ‘जे जे कुरामा आरोप लगाइएको छ, त्यो विषयमा के हो भनेर मलाई कसैले सोधेन । यो कस्तो न्याय हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

संसदीय उपसमितिले विमानस्थलको लागत करिब १४–१५ अर्बबाट बढाएर २२ अर्ब पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुख्य आरोप लगाएको थियो । ‘सुरुको ठेक्का सम्झौतामा नभएका तर आवश्यक देखिएका पूर्वाधारहरू जस्तै ‘बोर्डिङ ब्रिज’ पछि थपियो,’ उनले भने, ‘त्यस्तै, रन–वे र ट्याक्सी–वेको कालोपत्रेमा सामान्य अलकत्राको सट्टा ३४ सेन्टिमिटर मोटो कंक्रिट सिमेन्ट प्रयोग गरियो । पोखराको भौगोलिक अवस्था र अधिक वर्षाका कारण यसो गर्नु आवश्यक थियो ।’ अधिकारीले धावन मार्ग ५० वर्ष टिक्ने गरी बनाइएको पनि बताए ।

२०१४ देखि २०१९ सम्मको ५ वर्षको मुद्रास्फीति (महँगी) लाई समेत सम्झौतामा समायोजन गर्दा लागत बढ्न गएको उनको तर्क छ । उनले पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजले समेत विमानस्थलको डीपीआर र लागतलाई प्राविधिक रूपमा सही प्रमाणित गरिदिएको दाबी गरे ।

उपसमितिले लगाएका अन्य आरोपहरूको पनि अधिकारीले बुँदागत रूपमा खण्डन गरे । धावनमार्ग धसिएको वा होचो बनाइएको भन्ने आरोपलाई उनले ‘हास्यास्पद’ भने । ‘रन–वे धस्सिएको होइन, बरु जमिनको सतहभन्दा माथि उठाइएको छ । यो कुरा त स्थानीयले पनि पत्याउँदैनन्,’ उनले भने, ‘पोखरा विमानस्थल कहीं गएको छैन, यहीं छ जसले पनि आएर हेरे हुन्छ ।’

विमानस्थल निर्माण कम्पनीले इन्धन डिपो नबनाउने र यो काम आयल निगमको भएको अधिकारीले बताए । समितिले आयल निगमको डिपो नबनाएको आरोप पनि लगाएको थियो । अहिले भने निगमले विमानस्थलभित्र डिपो बनाइसकेको छ । नेपाल आयल निगमलाई जग्गा भाडामा दिएर डिपो बनाउन लगाउँदा त्यसलाई भ्रष्टाचार देख्नु अज्ञानता मात्र भएको अधिकारीको टिप्पणी थियो ।

रिठ्ठेपानी डाँडा कटानमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने विषयमा उनले सरकारले नै वर्षेनी बजेट विनियोजन गरेको र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत गरेर काम अघि बढाएको अवस्थामा यसलाई भ्रष्टाचार भन्नु तर्कसंगत नहुने बताए । संसदीय प्रतिवेदनमा रिठ्ठेपानी डाँडालाई समेत छिनेडाँडा भनिएको हुँदा त्यो हावादारी भएको पुष्टि हुने विचार राखे ।

उपसमितिले कर तथा भन्सारमा करिब २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छुट दिएर अनियमितता गरेको आरोप लगाएको थियो । यस विषयमा अधिकारीले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नै यसलाई ‘बेरुजु’ भनेर उल्लेख गरिसकेको स्वीकारे । ‘महालेखाले यसलाई बेरुजु भनेर देखाएको छ र हामी त्यसलाई नियमित गर्ने प्रक्रियामा छौँ । तर बेरुजुलाई भ्रष्टाचार भन्न मिल्दैन । यो दोहोरो करको विषय भएकाले मिलाउनुपर्ने देखिएको हो, भ्रष्टाचार भएको होइन,’ उनले भने ।

उनले विमानस्थल निर्माणमा एक रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार नभएको दाबी गर्दै यदि कसैलाई शंका छ भने तीन जना इन्जिनियर (सिभिल, इलेक्ट्रोनिक्स र मेकानिकल) को टोली बनाएर विमानस्थलमा २२ अर्ब बराबरको काम भयो कि भएन भनेर मूल्यांकन गर्न चुनौती दिए । उनले भने, ‘सबै कुरा कागजले बोल्छ । आजको दिनमा यो विमानस्थल ६० अर्बमा पनि बन्दैन । हामीले सस्तोमा यति भव्य र गुणस्तरीय संरचना बनाउँदा गर्व गर्नुपर्नेमा उल्टै बदनाम गर्ने काम भयो ।’

ऋण र सञ्चालनबारे स्पष्टोक्ति
पोखरा विमानस्थललाई ‘सेतो हात्ती’ भयो र यसको ऋण तिर्न नसकिने भयो भनेर गरिएको प्रचारको पनि उनले खण्डन गरे । उनले विमानस्थल निर्माणमा जनताले तिरेको करको एक पैसा पनि खर्च नभएको दाबी गरे । ‘विमानस्थलको ऋण यात्रुहरूबाट लिइने सेवा शुल्क (प्यासेन्जर सर्भिस चार्ज) बाट तिरिन्छ, यो संसारभरिकै अभ्यास हो । हामीले घरघर गएर कर उठाएका छैनौं,’ उनले भने । चीनको एक्जिम बैंकसँग लिइएको ऋणको २ किस्ता तिरिसकेको र बाँकी किस्ता तिर्न पनि कुनै समस्या नभएको उनले जानकारी दिए ।

विमानस्थल सञ्चालनपछि पोखरामा आन्तरिक हवाई यात्रुको संख्या वार्षिक ४ लाखबाट बढेर ११ लाख पुगेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले यसले विमानस्थलको सफलतालाई संकेत गर्ने बताए । उनले विमानस्थल निर्माण गर्ने चिनियाँ सरकारी कम्पनी (सिएएमसी) बाट भ्रष्टाचार हुन नसक्ने तर्क गरे । ‘जुन देश (चीन) मा १ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्दा मृत्युदण्ड हुन्छ, त्यो देशको सरकारी कम्पनीले आएर यहाँ भ्रष्टाचार ग¥यो होला त ? चीन सरकारलाई के फाइदा भयो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

आफूमाथि लागेका आरोपले विकास निर्माणमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको मनोबल गिराउने भन्दै उनले गुनासो गरे । पूर्वपर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेप्रति लक्ष्य गर्दै उनले भने, ‘जो मान्छे अहिले सबैभन्दा बढी कराइरहनुभएको छ, उहाँ नै मन्त्री हुँदा राम्रो काम गरेको भन्दै प्रमाणपत्र दिएको होइन ?’

संसदीय उपसमितिले देखेको अनियमितता
पोखरा विमानस्थलको कुल लागत १४५ मिलियन अमेरिकी डलर हुनुपर्नेमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत वार्ता गरी ७० मिलियन (सन् २०१४ विनिमय दरअनुसार ६ अर्ब ५६ करोड) भन्दा थप लागतमा ठेक्का स्वीकृत गरेको
मूल सम्झौताविपरीत कर छुट दिन नयाँ सम्झौता गरी २ अर्ब २२ करोड अनियमितता
‘रनवे’, ‘ट्याक्सी वे’, ‘एप्रन’, बाँध, नाली भर्न ४४ लाख ३५ हजार डलर भुक्तानी, काम नभएको
ठेक्का पाएकै कम्पनीबाट छिनेडाँडा कटान
गर्नुपर्नेमा अर्कै कम्पनीलाई ३२ करोड भुक्तानी
विमानस्थल निर्माण तथा छिनेडाँडा कटानअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरेको
ठेकेदार कम्पनीबाट खर्च गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणबाट एसी खरिदको ७ लाख ४२ हजार डलर भुक्तानी
सम्भाव्यता अध्ययन र सञ्चालनसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजनाबिना नै ऋण लिएको
धावनमार्गको माटो परीक्षणको प्रतिवेदन पर्याप्त समय नदिई सम्पन्न गरेको

संसदीय उपसमितिका आरोपहरू	महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीका जवाफहरू
विमानस्थलको लागत करिब १४–१५ अर्बबाट बढाएर २२ अर्ब पु¥याई भ्रष्टाचार गरिएको	लागत वृद्धि प्राकृतिक कारण (महँगी, मूल्य समायोजन), नयाँ पूर्वाधार (बोर्डिङ ब्रिज, कंक्रिट रनवे आदि) र प्राविधिक आवश्यकता भएकाले भएको हो, भ्रष्टाचार होइन
मूल सम्झौतामा नभएका पूर्वाधार थपेर लागत बढाइयो	बोर्डिङ ब्रिज, ३४ से.मी. कंक्रिट रन–वे जस्ता संरचना पोखराको भौगोलिक अवस्था र वर्षा विचार गरेर आवश्यक भएकाले थपिएको
कर तथा भन्सारमा २ अर्ब २२ करोड छुट दिई अनियमितता	महालेखाले यसलाई ‘बेरुजु’ भनेको हो, तर यो दोहोरो करको समस्या हो, भ्रष्टाचार होइन; नियमित गर्ने प्रक्रियामा छ
‘रनवे’, ‘ट्याक्सी वे’, ‘एप्रन’, नाली आदि बनाउन ४४ लाख ३५ हजार डलर भुक्तानीमा अनियमितता	सबै संरचना गुणस्तरीय बनेका छन्, धावनमार्ग ५० वर्ष टिक्ने गरी बनाइएको, धस्सिएको वा होचो भएको भन्ने आरोप हास्यास्पद
छिनेडाँडा कटानमा भुक्तानी	रिठ्ठेपानी डाँडा कटान सरकारको बजेट र स्वीकृत ईआईएको आधारमा गरिएको, यसलाई भ्रष्टाचार भन्न मिल्दैन; समितिले डाँडाको नाममै गल्ती गरेर ‘छिनेडाँडा’ लेखेको छ
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नगरी काम भएको	ईआईए स्वीकृत गरेर मात्र काम अघि बढाइएको
ठेकेदार कम्पनीबाट नभई प्राधिकरणबाट एसी खरिद गरी ७ लाख ४२ हजार डलर भुक्तानी	यो आरोप हावादारी, आधारहीन
सम्भाव्यता अध्ययन र सञ्चालन रणनीति बिना ऋण लिइयो	ऋण यात्रु सेवा शुल्कबाट तिर्न सकिने छ; कर उठाएर होइन; चीनको एक्सिम बैंकसँग लिएको ऋणको २ किस्ता तिरिसकेको
धावनमार्गको माटो परीक्षण पर्याप्त समय नदिई सम्पन्न	२ वर्षसम्म पटक–पटक माटो परीक्षण गरिएको, पर्याप्त समय लिइएको
विमानस्थल ‘सेतो हात्ती’ भएको, सञ्चालन असम्भव	अहिले नै वार्षिक ११ लाख आन्तरिक यात्रु पुगेका छन्; ऋण तिर्न कुनै समस्या छैन; विमानस्थल सफलतापूर्वक सञ्चालनमा छ
चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीमार्फत भ्रष्टाचार भएको	चीनमा १ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्दा पनि मृत्युदण्ड हुन्छ, त्यस्तो देशको सरकारी कम्पनीले यहाँ आएर भ्रष्टाचार गर्छ भन्ने आरोप निराधार
समितिले प्रतिवेदन तयार गर्दा प्राधिकरण र महानिर्देशकलाई स्पष्टीकरणको मौका नै नदिएको	मलाई कुनै प्रश्न सोधिएन, प्रतिवेदन एकपक्षीय, आधारहीन र पूर्वाग्रहयुक्त छ