पोखरा । अमेरिकामा टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) को आधारमा बसोबास गरिरहेका करिब ७ हजार नेपालीको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। अमेरिकी संघीय पुनरावेदन अदालतले ट्रम्प प्रशासनको टीपीएस खारेज गर्ने निर्णयलाई सदर गरेसँगै उनीहरू स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आप्रवासनप्रतिको कडा नीतिको हिस्साका रूपमा आन्तरिक सुरक्षा निकायले नेपाल, होन्डुरस र निकारागुआका नागरिकको टीपीएस सुविधा अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध ‘नेसनल टीपीएस एलायन्स’ लगायतले अदालतमा चुनौती दिएका थिए। सुरुमा तल्लो अदालतले निवेदकको पक्षमा फैसला गर्दै ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई नोभेम्बर १८ सम्मका लागि रोक्न आदेश दिएको थियो। तर, बुधबार पुनरावेदन अदालतले उक्त आदेशलाई उल्ट्याउँदै टीपीएस खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोलिदिएको हो।

नेपालमा सन् २०१५ मा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि उत्पन्न मानवीय संकटलाई मध्यनजर गर्दै तत्कालीन अमेरिकी सरकारले त्यहाँ रहेका कागजातविहीन नेपालीहरूलाई टीपीएस सुविधा प्रदान गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार, त्यस समयमा लगभग १५ हजार नेपालीले यो सुविधा लिएका थिए। यो सुविधाअन्तर्गत उनीहरूलाई अमेरिकामा अस्थायी रूपमा बस्ने र काम गर्ने अनुमति दिइएको थियो।

‘टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस’ (टीपीएस) अमेरिकाको आप्रवासन प्रणाली अन्तर्गत विशेष परिस्थितिमा रहेका देशका नागरिकलाई दिइने एक अस्थायी सुविधा हो। अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी (डीएचएस) अन्तर्गतको नागरिकता तथा आप्रवासन सेवाले व्यवस्थापन गर्ने यो सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निश्चित अवधिका लागि कानुनी रूपमा अमेरिकामा बस्न, काम गर्न र आवश्यक परेमा यात्रा गर्न अनुमति पाउँछन्। एजेन्सीको सहयोगमा